काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीलाई अफ्ठेरो पारेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान) ले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाई सोमबार हुने भएको छ ।
अधिबक्ता सविन पोख्रेलले सरकारले विज्ञापन बोर्डमार्फत व्यवसायीलाई काम गरी खाने वातावरणमा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार दायर गरेकाेे मुद्दाकाे सुनुवाई आइतबार तोकिएपनि ईजलासबाट हेर्न नभ्याइएका कारण सोमबार ११ गतेका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालत श्रोतले जनाएको राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपालका महासचिव आशिष खड्काले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, बिज्ञापन बोर्ड तथा बोर्डका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको यस संघका केन्द्रीय सदस्य तथा अधिबक्ता पोख्रेलले बताए । अधिबक्ता पोख्रेलका अनुसार विज्ञापन (नियमन गर्ने) पहिलो संशोधन नियमावली २०८० र विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८० हाललाई लागू नगर्न नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेशका लागि रिट दायर गरिएको हो ।
गठित विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन क्षेत्र विस्तार एवं प्रर्वधनको सट्टा संकुचन बनाउँदै विज्ञापन व्यवसायीलाई निरुत्साहित पार्ने खालको निर्देशिका ल्याएको भन्दै विज्ञापन व्यवसायीहरु असहमति जनाउँदै आएका छन् । नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्डले नियमनकारी भुमिका निभाउनुको सट्टा आफै विज्ञापन गर्ने, ऐन विपरित व्यावसायीको विलबाट ३ प्रतिशत रकम असुली गर्ने कार्य अघि बढाएसंगै व्यवसायीहरु कानुनी उपचारमा अघि बढेको जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
विज्ञापन व्यवसायीहरुले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०८० आषाढ ३१ गते जारी गरेको विद्युतिय खरिद निर्देशिका २०८० प्रति पनि तिव्र असन्तुष्ट जनाउँदै आएका छन् । कार्यालयले जारी गरेको निर्देशिकाका कारण विज्ञापन व्यवसायी मात्र नभई आमसञ्चार माध्यम समेत बन्द हुने स्थितिमा पुगेको भन्दै संघले तिव्र असन्तुटि जनाएको छ ।
खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाएर चुस्त दुरुस्त खरिद प्रकृयालाई अगाडी बढाउनु पर्नेमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई पश्रय दिने खालको एवं विज्ञापन ऐनसँग बाझिने गरी निर्देशिका आएको भन्दै कानुनी उपचारमा जानु परेको राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान) उल्लेख गरेको छ ।
