काठमाडौं । वीरगन्ज महानगरपालिकाले करिब चार सय ५० जना दैनिक ज्यालादारी र डोर हाजिरी कर्मचारीलाई जागिरबाट निकालेको छ । महानगरपालिकाको आवश्यकता र औचित्यभन्दा पनि मेयर, उपमेयर र प्रशासकीय अधिकृतको भागबन्डामा गरिएको अवैध नियुक्तिका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान केन्द्र र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन सुरु गरेपछि सयौं कर्मचारीलाई जागिरबाट निकालेको बुझिएको छ ।
दुवै अनुसन्धान निकायका अधिकारहरूले महानगरपालिकामा पटकपटक छापा मारी विभिन्न ठेक्कापट्टा र कर्मचारी नियुक्तिका फाइल लगेपछि सम्भावित कारबाहीबाट बच्न रातारात कर्मचारी खारेजीको सूचना जारी गरिएको छ । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले मंगलवार एक सूचना जारी गर्दै विभिन्न मिति र पदमा कामकाज गर्दै आएका दैनिक ज्यालादारी र डोर हाजिरीका कर्मचारीलाई सोही दिनदेखि कामकाजमा नलगाउने गरी बर्खास्त गरिएको उल्लेख छ ।
स्थानीय निर्वाचनपछि मेयर राजेशमान सिंहको नयाँ नेतृत्वले आर्थिक भारको कारण देखाउँदै पूर्व मेयर विजय सरावगीले गरेका लगभग दुई सय कर्मचारीहरूको नियुक्ति खारेज गरेको थियो । तर संघीय र प्रादेशिक चुनावअगावै रातारात महानगरपालिकाले लगभग तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीहरूको नियुक्ति ६०÷४०को भागबन्डामा मेयर र उपमेयरका मान्छेहरूको ठाडो नियुक्ति गरियो। महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरूले त्यसको व्यापक आलोचना गरेका थिए ।
जनता समाजवादी पार्टीबाट विद्रोह गर्दै मेयर राजेशमान सिंहका भतिजा रूपेशमान सिंह प्रादेशिक चुनावमा लडेकाले चुनाव जिताउन नगर प्रमुखले आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै अवैध नियुक्तिदेखि शिक्षकहरूको सरुवालगायत विभिन्न अभियानहरू चलाएका कतिपय वडाध्यक्षहरूको आरोप छ ।
गैरकानुनी रूपमा कर्मचारी भर्ना गरिएका कारण आन्तरिक राजश्वबाट वार्षिक १८ करोड खर्च भएको भन्दै अख्तियार र सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो । जथाभावी कर्मचारी भर्ना गरेको भन्दै वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेललाई सतर्कता केन्द्रले कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने सुइँको पाएपछि उनले मंगलवार दैनिक ज्यालादारी र डोर हाजिरमा काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेका हुन् ।
महानगरपालिकाको सूचनाबाट नगर प्रहरी, दमकल, सरसफाइ, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, महाशाखा, शाखा, उपशाखा समेत विभिन्न पदमा कार्यरत करिब चार सय ५० जना कर्मचारी सेवाबाट हटाइएको जनाएको छ । दैनिक ज्यालादारी र डोर हाजिरी कर्मचारीलाई मात्र मासिक एक करोड ५० लाख रुपैयाँ तलबमा खर्च हुने गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
हटाइएको मितिबाट डोर हाजिर प्रमाणित गर्ने कर्मचारीले कुनै कर्मचारी राखेमा त्यस्ता कर्मचारीको तलब सुविधा प्रमाणित गर्ने पदाधिकारीको निजी सम्पत्तिबाट तलबभत्ता बेहोर्ने सूचनामा भनिएको छ ।
