साउन ५ शुक्रबार : संकल्प खबरले दिनभरि देशभरमा भएका १० मुख्य समाचार तयार पारेको छ । दिनभर घटेका घटनालाई एक साथ हेर्न मिल्ने गरि संकल्प विशेषलाई ध्यान दिदैँ मुलुकमा घटेका मुख्य समाचारलाई समेटिएको हो ।
हेर्नुहोस संकल्प खबरका १० मुख्य समाचारः
संसदीय समितिमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामाको माग
काठमाडौं । मिनी संसदमा रुपमा चिनिने संसदीय समितिमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको राजीनामा मागिएको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनितिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय र मानवअधिकार समिति बैठकमा एक क्विन्टल सुन बरामद भएको विषयलाई लिएर कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेका हुन् ।
गत बुधबार विमानस्थलबाट भन्सार जाँचपास हुँदासमेत नियन्त्रणमा लिन नसकेको करिब एक क्विन्टल सुन राजस्व विभागले बरामद गरेको घटना लिएर सांसद शर्माले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
महामन्त्रीको क्यालेन्डरमा केही संशोधन गर्ने तयारीमा देउवा
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक जारी छ । शुक्रबार जारी बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले प्रस्ताव गरेको वार्षिक क्यालेन्डरका बारेका प्रश्नहरु उठेका छन् ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तुत गरेको वार्षिक कार्ययोजनासहितको क्यालेन्डरबारे पनि आफ्ना धारणा राखिरहेका छन् । केहीले क्यालेन्डरमा प्रश्न उठाएका छन् । लागू गर्न नसकिने हो कि भनेर आशंका गरेका छन् । केही केन्द्रीय सदस्यले परिमार्जनसहित कार्ययोजना थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
कांग्रेस विधानमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने अधिकार सभापतिमा निहित भएकाले सभापति देउवाले केही परिमार्जन गर्नु तयार रहेको बताएका थिए । क्यालेन्डर परिमार्जन गरेर पाटीलाई मजबु्द्ध बनाउने अठोट सभापति देउवाले लिएका छन् ।
सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई छाड्न सर्वोच्चको परमादेश
बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नलकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा सो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान चाँडो सक्न पनि भनेको छ ।
ललिता निवस प्रकरणमा पक्राउ परेका अन्य चारजना बन्दीको रिट अदालतले खारेज गरेको छ । सुधीरकुमार शाह, टीकाराम घिमिरे, धर्मप्रसाद गौतम र मीनबहादुर गुरुङ सबैको रिट खारेज गरेको छ । अब उनीहरू थुनामै बसेर मुद्दा लड्नुपर्ने भएको छ ।अदालतले राउतलाई थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ ।
राउतलाई नेपाल बाहिर जान नमिल्ने गरी तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले परमादेश गरेको हो
टिआरसी विधेयकमाथि सहमति जुटाउन थप १५ दिनको म्याद थप
द्वोन्दकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमामाथिको छलफलमा सहमति जुटाउनका लागि १५ थप समय गर्ने निर्णय गरेको छ । वेपता पारिएका व्यक्तहरुको छानबिनका लागि पहिला गठित उपसमितिलाई काम गर्न सहजता कायम गर्ने उदेश्यका साथ १५ दिनको म्याद थप गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
सुवास नेम्वाङ्ग, सोविता गौतम, रामहरि खतिवडालगायतले सबै पक्षको सहमतिमा विधेयक अघि बढाउनुपर्ने विषयमा शुक्रबार सिंहदरबारमा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरू जोड दिएका थिए ।
स्टाफ कलेजको आकस्मिक निरीक्षणमा एकसाथ पुगे मन्त्री मोदी र सचिव पुष्कर
ललितपुर । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) को आकस्मिक निरीक्षणका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदी र सचिव डा. कृष्णहरी पुष्कर एकसाथ पुगेका छन् । शुक्रबार बिहान १० बजे मन्त्री मोदी र सचिव पुष्कर निरीक्षणका लागि स्टाफ कलेज पुगेका हुन् ।
यसअघि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा मन्त्री र सचिवकाबीच मेलमिलाप नरहेको भनी प्रकाशित समाचार आइरहेकै बेला मन्त्री र सचिव एकसाथ अनुगमनमा निस्किएका हुन् । अनुगमन सहसचिव कमल भट्टराई पनि उपस्थित थिए । निरीक्षणका क्रममा मन्त्री मोदी र सचिव पुष्करले स्टाफ कलेजको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि मन्त्रालय साथ र सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिबार इटाली भ्रमणमा जाँदै
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शनिबार इटाली भ्रमणको लागि जाँदैछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘फुड सिस्टम्स समिट प्लस टु’ कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिबार इटाली जान लागेका हुन् ।
इटालीमा साउन ८ देखि १० गतेसम्मसंयुक्त राष्ट्रसंघको ‘फुड सिस्टम्स समिट प्लस टु’ कार्यक्रम हुँदै छ । उक्त कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्नेछन् ।
साथै साइडलाइनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)का महानिर्देशक, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी)का कार्यकारी निर्देशक, कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आईएफएडी)का अध्यक्ष लगायतका राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने छन् ।
भ्रष्टाचार र अपराध अनुसन्धान गर्दा मलाई कुनै कोट, टार र पार्टीको मतलब छैन ः गृहमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट अवैध रूपमा सुन भित्र्याउने जोसुकै भए पनि कारबाही गरिने बताएका छन् । विमानस्थल भन्सार कार्यालयको अनुगमन गरेपछि पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।
‘भ्रष्टाचार र अपराधका कुरा अनुसन्धान गर्दाखेरी मलाई कुनै कोट, टार र पार्टी मतलब छैन’ उनले भने, ‘छानबिन र अनुसन्धानको प्रक्रियालाई यसको जरैसम्म पुग्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ यसबारे अहिले छानबिन भइरहेको भन्दै उनले राज्यका अरु निकायहरुले पनि त्यसमा सघाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
सुन काण्डमा संलग्न थप ४ जनालाई ९ दिन थुनामा राख्न अनुमति
एक क्विन्टल सुन काण्डमा पक्राउ परेका चार जनालाई थप ९ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत पाटनले अनुमति दिएको छ । अदालतका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलका अनुसार थप ९ दिन थुनामा राख्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई शुक्रबार अनुमति दिएको हो ।
कट्टेलले भने, ‘यी चार जनाविरुद्ध अदालतले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । मिति मिलाउन उनीहरुलाई ९ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिइएको हो । हिजो ६ जनालाई १० दिन थुनामा राख्ने अनुमति दिइएको थियो ।’
हिजो (बिहीबार) एक चिनियाँ र एक भारतीय नागरिकसहित ६ जनालाई १० दिन थुनामा राख्न अनुमति दिइएको थियो । उनीहरु विभागको हिरासतमा छन् ।
विमानस्थल भन्सार कार्यालयका अधिकृतसहित दुईजना निलम्बित
भन्सार विभागले विमानस्थल भन्सार कार्यालयका दुईजना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ ।करिब १ सय किलो सुनबारे छानबिन गर्न विभागले शुक्रबार दुई कर्मचारीलाई लिम्बन गरेको हो । भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले भन्सारका जाँच पास अधिकृत सन्तोष चन्द र जाँचकी कुमार ढकाललाई निलम्बन गरिएको जानकारी दिए ।
छानबिनका लागी भन्सार एजेन्ट यादव पराजुलीलाई पनि निलम्बन गरिएको महानिर्देशकले जानकारी दिए । माहानिर्देशकका अनुसार ‘दुई कर्मचारीसहित ३ जनालाई निलम्बन गरिएको हो ।
राष्ट्रपतिको उपचार खर्च व्यहोर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतमा गरेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णयविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपीठ गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्च प्रशासनले अधिवक्ता विष्णु गिरीले हालेको रिटलाई दरपीठ गरेको हो । २४ असारमा अधिवक्ता गिरीले राष्ट्रपतिको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार निर्मला पौडेलबाट भएको आदेशबाट रिट दरपीठ गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको उपचार खर्चको प्रसङ्ग नितान्त नीतिगत र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको विषय भएकाले कसलाई उपचार खर्च दिने नदिने भनी न्यायालयबाट निर्क्यौल हुने विषय नभएको भन्दै रिट दरपिठ गरिदिएको हो ।
