काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जनयुद्धका विषयमा अदालतमा हिजो रिट दर्ता भएको छ । रिट दर्ता भएपछि पूर्वमाओवादीहरु एकठाउँमा जुट्न थालेका छन् । सर्वोच्च दालमा दायर भएको रिटले सशस्त्रद्धन्दका घटनाका बारेमा अध्ययन गरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कार्बाही गर्न माग गरेको छ ।
अहिले सो विषयमा उठेको विवादले पूर्वमाओवादी र माओवादी केन्द्रबीचको संम्बन्ध प्रगाढ बन्न थालेको छ । विगतमा जिम्मेवार निकायले ध्यान नदिएका कारण अहिले माओवादीहरुले यसको पिडा बोक्नु परेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।
तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको बृहत् शान्ति सम्झौता तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिर्जाप्रसाद कोेइराला र वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालप्रचण्डबीच सम्पन्न भएको थियो । सोही अनुसार २०७१ सालमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका र आफन्त गुमाएका पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने लगाएत मानव अधिकारका वारेमा सम्पुर्ण जिम्मेवारी यी दुई आयोगलाई जिम्मा लगाएको थियो । सोही अनुसार क्रमिक रुपमा न्युनतम कामहरु सम्पनन भएका छन् भने अधिकतम कामहरु बाँकी नै छन् । सो कारण पिडितले न्याय पाउन नसकेपछि अधिकारका बारेमा आवाजहरु गुञ्जिदै जान थालेका हुन् । जिम्मेवार निकायले राम्रोसंग काम नगरेको र राजनैतिक दलहरुले पनि उनीहरुलाई दिएको जिम्मेवारीको कार्यान्वयन भए नभएको अनुसन्धान नभएका कारण जिम्मेवार निकाय पनि सेलाउँदै गएपछि अहिले यस्ता समस्या देखा परेका हुन् ।
शान्ति सम्झौताको ८ वर्षपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ जारी भयो । ऐनले गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने पनि जिम्मेवारी आयोगलाई दिएको छ । तर जिम्मेवार निकायले नै समस्या समाधानका लागि चासो त्यति धेरै देखाएको पाइदैन । अपराधका मुद्धाका बारेमा बेलाबेला म्याद अवधि थप्दै थन्काएपछि पिडितको समस्या झन थपिन थालेपछि समस्या जटिल बन्दै गएको हो ।
ऐनको आडमा बनेको आयोगको कार्यवधि एक वर्ष हुने तर एक वर्षभित्र काम नसकिए कार्यवधि एक वर्ष थप गर्न सकिने कानुनी प्रावधान थियो । तर पहिलोपटक आयोग बनेको पनि ८ वर्ष बितिसक्दा शान्तिप्रकृयाको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र अवस्थामा छ । अझै पछिल्लो झन्डै ८ महिनायता दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । आयोगकै कार्यवधि पनि हरेक वर्ष थप हुँदै आएको छ । तर यी आयोगले कहिलेसम्म काम टुङ्ग्याउने भन्ने विषयमा अहिले सम्म कुनै छाँटकाँट छैन् ।
सोही कारण तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धका रिट दरपिठ गर्ने निर्णय उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । मङ्गलवार प्रचण्डविरुद्ध फौजदारी कसुरमा कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट दर्ता भएका छन् । त्यसअघि शुक्रवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले प्रचण्ड विरुद्धका रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी नेतृत्वमा ठूलो समस्याले ससंकित पारिरहेको छ ।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विभाजित तत्कालीन विद्रोही पक्ष सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध एक धारमा आएका छन् । संक्रमणकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिनका लागि दुईवटा आयोग गठन हुने र त्यसले काम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा सर्वोच्च अदालत बोल्नु बृहत् शान्ति सम्झौताविपरीत भएको उनीहरूको ठहर ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका र आफन्त गुमाएकाका पीडितले सरकारले आफ्ना मागलाई सम्बोेधन नगरेका कारण अदालत गुहार्नुपरेको रिटमा उल्लेख गरेका छन् । प्रचण्डले एक कार्यक्रममा जनयुद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिन्छु भनेको र जनयुद्धको सुरुवात माओवादीले नै गरेका कारण त्यसको जिम्मेवार प्रचण्ड भएको दाबी गरिएको छ ।
नेतृत्वविहीन आयोग भएका कारण उजुरीहरू अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् । आयोगका सूचना अधिकारी पूर्णबहादुर थापा मगरका अनुसार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी ६३ हजार ७ सय १८ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । तर हालसम्म करिब ४ हजार उजुरीको मात्र प्रारम्भिक छानबिन भएका छन । दर्ता भएका उजुरीमध्ये ३ हजार ७ सय ८७ वटाको प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको र तीमध्ये २२ वटा उजुरीलाई तारेखमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
‘छानबिन भएकामध्ये ५ सय २३ वटा उजुरीमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न, पुनरुद्धार गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्नका लागि सिफारिस गरिएको सूचना अधिकारी थापामगरले जानकारी दिए । केही अप्ठेराहरू ऐन संशोधनमार्फत हटाउन प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा हालसम्म ३ हजार २ सय ८८ वटा उजुरी दर्ता ,उजुरीमध्ये २ हजार ४ सय ९० वटा विस्तृत अनुसन्धानको क्रममा, ५३ वटा उजुरीमा प्रारम्भिक छानबिन जारी रहेको आयोगकी सूचना अधिकारी ज्योति श्रेष्ठले बताइन् ।
