काठमाडौं । संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा एमालेका सांसदले नौ पृष्ठको फरक मत उल्लेख गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले अनधिकृत व्यक्तिले बजेटमा करको दर हेरफेर गराएको आरोप लागेपछि एमालेले संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको थियो ।
समितिले १७ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा समितिमा रहेका एमाले सांसदहरूले नौ पृष्ठको फरक मत लेखेका हुन् ।
एमाले सांसदको फरक मत रहे पनि समितिका बहुमत पक्षले बजेट निर्माणको अन्तिम रात अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश पुष्टि नभएकाले बजेटमा करको दर हेरफेर गरेको आरोप पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
