काठमाडौं । सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी तीव्र बनाएको छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय नजिक रहेको केशरमहलमा कार्यालय स्थापना गरेको आयोगले पहिलो चरणमा सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने भएको हो। आयोगले परम्परागत कागजी प्रक्रिया हटाउँदै आफ्नै वेबसाइटमार्फत सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ। आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारी का अनुसार डिजिटल प्रणालीमार्फत विवरण संकलन तथा विश्लेषण गर्ने तयारी भइरहेको छ।
आयोगले बहालवाला तथा पूर्वराष्ट्रपति, न्यायाधीश र सैनिक अधिकारी बाहेकका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। प्रारम्भिक चरणमा २०६२/६३ सालयताका सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति अध्ययन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ सालसम्मको विवरणसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने आयोगले जनाएको छ। अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार छानबिनका क्रममा अस्वाभाविक वा शंकास्पद सम्पत्ति देखिएमा त्यसको विवरण सरकारलाई पठाइनेछ। आवश्यक ठहरिएमा थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लाई सिफारिस गरिने व्यवस्था रहेको उनले बताए।
उजुरी वा प्रारम्भिक सूचनाका आधारमा जुनसुकै तहका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुन सक्ने आयोगको भनाइ छ। सार्वजनिक पदमा नरहेका व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति लुकाइएको आशंका देखिएमा उनीहरूमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सकिने जनाइएको छ। हाल आयोगमा पाँच सदस्य नियमित रूपमा कार्यरत छन्। प्रशासनिक तथा प्राविधिक संरचना विस्तारको तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ। सरकारले गत वैशाख २ गते पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको कार्यकाल एक वर्षको रहेको छ।
