काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले कानूनविपरित राजनीतिक दलमा आवद्ध हुने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
अजित भण्डारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र निलम पौडेलेको संयुक्त इजलाशले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै कानूनको उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरु राजनीतिमा भाग लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न समेत अदालतले आदेश दिएको छ ।
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐनले सरकारी सेवामा रहेकाहरु राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा राजनीतिक दलहरुले पारित गरेका विधानहरुमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको देखिएको भन्दै कानून विपतिरको काम कसैले गरेमा नियामक निकायले कानून बमोजिम गर्न लगाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो छ आदेश
