काठमाडौं । अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी)का बारेमा स्पष्ट पार्न सरकारले अमेरिकालाई पत्राचार गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार अमेरिकी राजदूतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई नेपालमा उठिरहेको विवादबारे स्पष्ट पार्न पत्राचार गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार एमसीसी सम्झौत आइपीएस ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत हो वा हैन स्पष्ट पार्न भनिएको जनाइएको छ ।
त्यसबाहेक एमसीसी कार्यान्वयनमा नेपाली कानूनभन्दा माथि अमेरिकी कानून हुने वा नहुने स्पष्ट पार्न समेत भनिएको जनाइएको छ । आगामी २९ गतेभित्र संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने अबस्था कायम रहेको र नेपालमा एमसीसीका बारेमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेको अबस्थामा सरकारले स्पष्टता खोजेको हो ।
एससीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स अर्को साता नेपाल आउँदैन् । यसकै पूर्वसन्ध्यामा सरकारले एमसीसीका बारेमा स्पष्ट हुन खोजेको हो ।
