काठमाडौं। प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई काठमाडौंको भैँसेपाटीमा दिइएको सरकारी आवास सुविधा विवादमा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसम्बन्धी सक्कल फाइल झिकाउने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०७५ मंसिर १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयबारे विवरणसहितको फाइल पेस गर्न आदेश दिएको हो। उक्त विषयको पूर्ण सुनुवाइका लागि वैशाख ३० गते मिति तोकिएको छ।
अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद भुसालले दायर गरेको रिटमा भनिएको छ कि प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्ना कार्यक्षेत्र — सम्बन्धित प्रदेश — मा नै आवास सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै संघीय राजधानीमा पनि विलासितायुक्त आवास प्राप्त गर्नु गैरकानुनी छ।
रिटमा ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित २७ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलमा निर्मित आवासमा करिब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको उल्लेख छ। ती आवासमा १४ वटा ब्लकसहित ७ वटा भवन छन्, जहाँ सातै प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिइएको छ।
प्रत्येक प्रदेश प्रमुखको आवास सञ्चालनमा मासिक तीन लाख र मुख्यमन्त्रीको आवासमा करिब चार लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तो दोहोरो सुविधा संविधान, आर्थिक अनुशासन र सुशासनको सिद्धान्त विपरीत भएको रिटमा दाबी गरिएको छ।
संविधान, संघीय ऐन तथा प्रदेश ऐनमा सार्वजनिक पदधारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने प्रावधान स्पष्ट भए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ती कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ।
यसअघि चैत १४ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सरकारलाई दोहोरो सुविधा दिनुको कारण स्पष्ट गर्न आदेश जारी गरिसकेको थियो।
अब सर्वोच्च अदालतको पेसीपछि यो मुद्दाले प्रदेशका शीर्ष पदाधिकारीको सुविधा प्रथामा ठूलो मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
