काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माओवादी द्वन्द्वकालसँगसम्बन्धी न्याय प्रणालीलाई लामो समयसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दर्ताका लागि आदेश जारी गरेपछि पूर्वमाओवादी नेताहरूमा आठ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशप्रति आक्रामक प्रतिक्रिया दिएको माओवादी र पूर्वमाओवादी घटक दलहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्तासम्बन्धी छानविन आयोगले गर्नुपर्ने काममा अदालतले अनावश्यक चासो देखाए राम्रो नहुने चेतावनी नै दिएका छन् ।
देशकै कुनै अमूक दलको उक्साहटमा अहिले आएर एकाएक द्वन्द्वकालीन मुद्दा उछालिएको भन्दै पूर्वमाओवादीहरू एकजुट भएका छन् । यो विषयमा साझा धारणा बनाउन प्रचण्डले आज पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएका छन् ।
बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य किरण, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, सीपी गजुरेललगायत सबै अहिले प्रचण्डसँग निकट भएका छन् । उनीहरूबीच दिनहुँ छलफल हुन थालेको छ । यसले आगामी दिनमा फेरि पूर्वमाओवादीहरू एकढिक्का भएर उभिन सक्ने सम्भावनासमेत बढाएको छ ।
यही विषयमा छलफल गर्न माओवादी धाराका राजनीतिक दलहरूबीचको बेैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरू भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई, सिपी गजुरेल, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरूङ, खड्गबहादुर विक प्रकाण्ड, आहुति, कर्णजीत बुढाथोक, हेमन्तप्रकाश ओलीलगायत सहभागी छन् ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई उचालेर माओवादीविरुद्ध घेराबन्दी गर्ने प्रयास भइरहेको र त्यसविरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यो मुद्दालाई अहिलेको अदालतले हेर्न नसक्ने जिकिर उनीहरूको छ । माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको बताउँदै त्यसका विरुद्ध प्रतिकार गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्। माओवादीले पार्टीगत हिसाबले विज्ञप्ति नै निकालेर प्रतिवाद गरेको छ।
