काठमाडौं । स्थानीय अवरोधका कारण १३२ केभी बलाँच-अत्तरिया प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । मुआब्जा विवादका कारण स्थानीयले डडेलधुरामा ५ किलोमिटर लाइनमा तार तान्न नदिँदा काम अलपत्र हुन पुगेको हो ।
डडेलधुरा क्याम्पसदेखि पोखरासम्मको रुटमा स्थानीयले तार तान्न नदिएपछि २०७६ को दशैंपछिबाट काम रोकिएको आयोजना हेर्दै आएका नवराज ओझाले बताए । उनका अनुसार स्थानीयले मुआब्जा विवाद झिकेर काम हुन दिएका छैनन् ।
दोस्रो सर्किट २०७६ फागुनभित्र सम्पन्न भइसक्नु पर्ने भए पनि एक वर्षदेखि काम हुन सकेको छैन । यसअघि प्रसारण लाइनको १ सय ३१ किलोमिटरमध्ये १ सय २६ किलोमिटर लाइनमा तार तानेर सकिएको छ ।
९६ प्रतिशत बढी काम सकिएकाे प्रसारण लाइनकाे विवाद सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर अवरोध हटाउने प्रयास भइरहेको ओझाले जानकारी दिए । प्रसारण लाइनमा जोडिने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दर्जनौं जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेकाले प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट निर्माण भइरहेको थियो ।
प्रसारण लाइनको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बुझ्न आग्रह
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको रुट (राइट अफ वे) मा पर्ने जग्गाको बाँकी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम बुझ्न स्थानीयसमक्ष आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना निकालेर अन्तिम पटक सम्बन्धित जिल्लाबाट मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकम बुझ्न आग्रह गरेको हो ।
प्रसारण लाइन निर्माण गरेकाे प्राधिकरण अन्तर्गतको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाले कैलाली, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी, र दार्चुला जिल्लाका स्थानीयलाई राइट अफ वे मा परेको जग्गा, घर, टहरा, तथा बोटविरुवा र बालीनालीको करिब ५० लाख रुपैयाँ मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम तिर्न बाँकी रहेको आयाेजना हेर्दै आएका अजय दाहालले बताए । उनका अनुसार थोरै स्थानीय मात्रै अहिलेसम्म मुआब्जा बुझ्न नआएकाले अन्तिम पटक सूचना दिइएको हो ।
‘हामीले सम्बन्धित जिल्लामा मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको रकम पहिले नै पठाइसकेका छौं । धेरै जग्गा धनीले मुआब्जा रकम लिइसक्नु भएको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘कमाई गर्न भारत जाने जग्गा गाउँमा नभेटिएकाले उहाँहरूले मात्रै लिन बाँकी छ । उहाँहरूलाई पनि सम्बन्धित जिल्लामा गएर आफ्नो हक दाबीअनुसारको रकम लिन अनुरोध गरेका छौं ।’
मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम लिन बाँकी जग्गा धनीले परिचय खुल्ने नागरिकता, लालपूर्जा र सम्बनिधत जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा बलाँचस्थित चमेलिया आयोजनाको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम नलिएमा उक्त रकम राजश्वमा जानेसमेत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यो सर्किट सम्पन्न हुँदा ८० मेगावाट विद्युत थप प्रसारण गर्न सकिनेछ । चमेलियाकाे ३० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न निर्माण गरिएकाे महाकाली कोरिडोर उत्तर दक्षिण जोड्ने पहिलो र एक मात्र प्रसारण लाइन हो ।
यो लाइनमार्फत चमेलियासँगै निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको ८.५ मेगावाटको नौगाड र ८ मेगावाटको माथिल्लो नौगाडको विद्युत जोडिएको छ । ६४.५ मेगावाटका कालंगा बेसिन, ८६ मेगावाटको चमेलिया छत्तिसगाड, ४० मेगावाटको माथिल्लो चमेलियासहित थप २ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ ।
