काठमाडौं । सरकारसँगको वार्ता असफल भएपछि देशभर निजी अस्पतालका नर्स र कर्मचारीहरूले श्रमशोषण र अपमानको विरोध गर्दै आन्दोलन तेज गरेका छन्। आन्दोलनका क्रममा निजी अस्पतालहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई न्यून पारिश्रमिकमा राख्ने, ठेक्का प्रणाली अपनाउने र सम्मानजनक कार्य वातावरण नदिने व्यवहारमाथि स्पष्ट असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, नेपालमा निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी भए पनि कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा र कामको अवस्था सुधार गर्न सरकारले पर्याप्त ध्यान दिएका छैन। हालैको आन्दोलनले यही असमानता र विकृतिको उजागर मात्र गरेको छैन, आम स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नो हकको लागि आवाज उठाउन प्रेरित गरेको छ।
नेपालमा निजी अस्पतालको इतिहास प्रजातन्त्र स्थापना (२०४६) पछिदेखि सुरु भएको हो। सुरुवाती चरणमा ख्यातिप्राप्त चिकित्सकहरूले लगानी गरेर स्थापना गरेका यी अस्पतालहरूले स्वास्थ्यकर्मीलाई राम्रो तलब र सम्मान प्रदान गर्थे। त्यस समय धेरैले आफ्ना सन्तानलाई नर्सिङ र स्वास्थ्य प्राविधिक शिक्षा पढाउन थाले। परिणामस्वरूप, आज करिब १ लाख १५ हजार नर्स नेपालभित्र र विदेशमा काम गरिरहेका छन्।
तर पछिल्लो समय केही निजी अस्पतालमा व्यापारिक दृष्टिकोणले मात्र काम सुरु भएको छ। अस्पताल सञ्चालकको उद्देश्य केवल नाफा कमाउने भएकोले कर्मचारीलाई न्यून पारिश्रमिकमा राख्ने, पुराना कर्मचारीलाई निकाल्ने, ठेक्कामा विभाग सञ्चालन गर्ने जस्ता अभ्यास बढेका छन्। यसले कर्मचारीमा असन्तोष बढाएको छ।
राजधानीका केही मेडिकल कलेज वार्षिक करोडौं रुपैयाँमा ठेक्कामा दिइएका छन्, तर कानूनी दृष्टिले कारबाही हुने अवस्था छैन। यसैबीच, ट्रेड युनियन गठनमा बाधा, कर्मचारीको मनोवैज्ञानिक दबाब, र बेरोजगारीले गर्दा श्रमिकहरू आफ्नो अधिकारको लागि संघर्ष गर्न बाध्य छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार, यो आन्दोलनले सरकार, अस्पताल सञ्चालक र सर्वसाधारणलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ — स्वास्थ्यकर्मीको हक र सम्मान बिनाको सेवा दीर्घकालीन हुँदैन।
समस्या समाधानका लागि केही उपायहरू सुझाइएका छन्ः
श्रम ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनः निजी स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिक, ओभरटाइम, सामाजिक सुरक्षामा दर्ता अनिवार्य गर्ने।
निर्णय कार्यान्वयनः सरकारले पूर्वनिर्धारित निर्णयलाई तत्काल लागू गर्ने र उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने।
युवा मैत्री कार्य वातावरणः मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सुविधा उपलब्ध गराउने र दुर्व्यवहार विरुद्ध शून्य सहिष्णुता नीति लागू गर्ने।
राजनैतिक लगानी नियमनः स्वास्थ्य संस्थामा राजनीतिक पहुँचवालाको लगानी नियमन गर्न कानुनी संशोधन गर्ने।
स्थायी संयन्त्रः स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो सुन्न र समाधान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत स्थायी संयन्त्र बनाउने।
अध्यक्ष पोखरेलका अनुसार, “यो आन्दोलन केवल नर्सिङको अधिकारको लागि नभई सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी र श्रमिकका लागि चेतावनी हो। समयमै समाधान नगरे सडक आन्दोलनमा रुपान्तरण हुन सक्छ।” नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा श्रमशोषण अन्त्य हुने बेला अझै टाढा देखिन्छ, तर हालको आन्दोलनले सरकार र समाजलाई सजग बनाएको छ ।
