काठमाडौं । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच मेल नखाएको भन्दै अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको डँढेलो छोप्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई संम्बोधन गर्दै उनले नीति तथा कार्यक्रममा सिद्धान्त र प्राथमिकता एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धी नहुने भएकाले यो बजेट बास्तविकता बोेकेको बजेट नभएको बताएका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रम एकातिर रहेका छन् भने सिद्धान्त र प्राथमिकता एर्कातिर भएका छन उनले भने । बजेटले अर्थतन्त्रका संभावनालाई देख्न सकेको छैन् । नेपालमा मंँहगीको अवस्था झनझन बढ्दै गएको छ । यो बजेटले पछिल्लो समय बढेको मंँहगी घटाउने कुनै अभ्यास नै नगरेको उनले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट वक्तव्यमाथि छलफलमा भाग लिँदै पौडेलले हिउँदमा ३० र वर्षामा ५० युनिटसम्म बिद्युत निशुल्क गर्ने नीति तथा कार्यक्रमबाट बजेट पछि हटेको बताए ।
पूर्वमन्त्री पौडेलले सस्तो लागत र उच्च प्रतिफल दिने भनेर विगतमा नेपाल आफैँले बनाउने भनेको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना भारतलाई किन दिइयो भन्ने प्रश्न उठाउँदै तल्लो अरुणबाट २५ प्रतिशतमात्र बिजुली पाउने गरी भारतलाई दिइएकोमा सरकारमाथि प्रश्न उठाए ।
खर्च कटौतीका नाममा देशका लागि अत्यावश्यक दुग्ध विकास संस्थानजस्ता संस्थाहरू खारेज गरेर बोल्नका लागिमात्र मितव्ययी देखिन खोजेको पौडेलको दाबी छ ।
पौडेलले भने, ‘आर्थिक दायित्व खासै नपर्ने संस्थाहरू खारेज गर्ने अर्थमन्त्रीले खर्च कटौतीका लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलगायत जनप्रतिनिधिको सबै प्रकारको भत्ता खारेज गर्न किन सक्नुभएन ? कम सेकम म आफैंले यो आर्थिक वर्षमा कुनै प्रकारको भत्ता लिन्न भन्न किन सक्नुभएन ?
पौडेलले करको दर हेरफेरमा गडबडी भएको भन्दै कम मूल्यका विद्युतीय सवारीको भन्सार बढाउने र महँगाको घटाउने प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई चुनौती दिए । पौडेलले पुँजीबजारदेखि हरेक क्षेत्र आन्दोलित भएको भन्दै यो बजेट पारित भएमा थप विकराल हुने बताए ।
ग्रेटा मेडिकल कलेजलाई दशरथ चन्द्र मेडिकल विश्वविधालय बनाउने, नीति तथा कार्यक्रमबाट बजेट पछि हटेको उनको भनाइ छ । यसरी नीति र कार्यक्रमसंग सिद्धान्त र प्राथमिकता संग अन्तरसम्बन्धी नहुने भए धर्म निर्वाहका लागि मात्र किन यस्तो गरेको भनेर प्रश्न गरेका छन् सभामुखलाई । यो बजेटले मुलुकका अर्थतन्त्रका समस्याहरुलाई चिन्न सकेको छैन् र यसले समाधनका लागि कुनै दृष्टिकोण पनि दिन सकेको छैन ।
बजेटले मुलुकको विधमान समस्यार्ला वेवास्ता गरेको छ । अर्थतन्त्रका समस्याहरु र पहिचान गरेर समाधानका लागि यस वर्षको बजेटले नसक्ने उनको भनाइ छ । २.१६ भन्दा कमको आर्थिक वृद्धिदर , ९.१५ कुल ग्रास्थ उत्पादनको बजार मुल्यमा आधारित मुद्रास्र्फीति दर ,१४ खर्ब ,२२ अर्ब ,५४ करोडको राजस्वको लक्ष्य पुरा गर्न यो बजेटले नसक्ने पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले बताए ।
