काठमाडौँ । सरकारको कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड भन्दा बढी देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको लेखापरीक्षण गर्दा सरकारको यति धेरै बेरुजु देखिएको हो ।
महालेखा परीक्षकका अनुसार गत वर्ष मात्रै १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको छ ।
महालेखा कार्यालयले यो वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्था समेतको ७५ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको जनाएको छ ।
अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रहेको थियो । उक्त बेरुजुमध्ये गत वर्ष ५० अर्ब २९ करोड बराबर मात्रै फर्छ्यौट भएको जनाइएको छ ।
बुधबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारअन्तर्गतका ३ हजार २ सय ८७ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यस्ता निकायहरूमा गत वर्ष २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै, प्रदेशअन्तर्गतका १ हजार १ सय ३१ वटा निकाय र कार्यालयको २ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहको १० खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ४३ अर्ब ९० करोड बेरुजु देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै, देशभरका ४ सय ४८ समिति तथा अरू संस्थाको २ खर्ब ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १४ अर्ब १९ करोड बेरुजु देखिएको छ ।
