काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजलाई अपराधको कसुर ठहर गर्दै कानुन बनाएको छ । सरकारले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै मिटरब्याजीलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको हो ।
मिटरब्याजकै कारण सयौं परिवारको उठिबास लागेको, आत्महत्या गर्न विवश हुनुपरेको, श्रम र यौन शोषणसमेत हुने गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले यसलाई अपराध कसुर ठहर गर्दै कानुन संशोधन गरेको हो । अबदेखि अनुचित लेनदेनको कारोबारका आधारमा कसैले ऋणीलाई हैरानी पुर्याए त्यस्ता व्यक्ति जेल जान सक्नेछन्। अध्यादेशमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ मा नयाँ बुँदा थप गर्दै मिटरब्याज लगाउनेलाई कारबाही गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो।
लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखित तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखित तयार गर्नेलाई पनि कारबाही गरिनेछ।
ऋणीले तिरे/बुझाएको रकमको भर्पाइ नदिने वा लिखित नबनाउने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारका धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्ने र अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिनेलाई सात वर्षसम्म कैद हुने राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित अध्यादेशमा उल्लेख छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार बिहीबार राष्ट्रपतिले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका थिए । सरकारले मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न जनकपुरमा रहने गरी आयोगसमेत गठन गरेको छ । र, उजुरी दिन आह्वान गरेको छ । अहिलेसम्म २७ सयभन्दा बढी उजुरी परिसकेको छ ।
