
चैत्र २५ गते आइतबार संकल्प खबरले दिनभरी घटेका मुख्य १० मुख्य समाचार तयार पारेको छ । दिनभरी घटेका घटनालाई एक साथ हेर्न मिल्नेगरी संकल्प विशेष १० समाचारमा मुलुकमा घटेका मुख्य समाचारलाई समेटिएको हो ।आइतबार तयार पारिएको मुख्य १० समाचारमामा न्यायाधीशको परीक्षामा न्यूनतम ४० अङ्क कायम गर्ने सहमतिदेखि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धानका लागि छानवीन समिति गठन अनिर्वाय : चन्द्र भण्डारीसम्मका समाचार समेटिएको छ ।
हेर्नुहोस आजका मुख्य १० समाचार
न्यायाधीशको परीक्षामा न्यूनतम ४० अङ्क कायम गर्ने सहमति
न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिइने परीक्षामा न्यूनतम उत्तीर्ण अङ्क ४० प्रतिशत कायम गर्ने विषयमा सहमति भएको जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि आज कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा दफावार छलफल हुँदा उक्त सहमति भएको हो । न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशका लागि न्यूनतम ५० प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने यसअघिको प्रावधान रहँदा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको हुँदा केही परिमार्जन गेर जानुपर्ने विषयमा सहमति भएको हो । आयोगले यसअघि लिएको परीक्षामा एकजना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय ममिलामन्त्री पदम गिरीले परीक्षामा अधिकतम नम्बर ल्याउने नै प्रतिस्पर्धामा आउने भएको हुँदा न्यूनतम अङ्क ४० प्रतिशत राख्दा उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । उक्त विषयमा समितिमा वृहत छलफल भएर सहमति भएको हो । समितिका सदस्यहरु महेश बर्तौला, जीवन परियारलगायतले परीक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने र न्यायाधीशजस्तो विषयमा हल्कारुपमा लिन नहुने विषयमा सुझाव दिँदै न्यूनतम ४० प्रतिशत अङ्क राख्न सहमति जनाएका थिए ।
जील्ला न्यायाधीशको परीक्षामा असाध्यै न्यून विद्यार्थी उत्तीर्ण भएपछि न्याय परिषद् सचिवको अध्यक्षतामा गठित पाठ्यक्रम परिमार्जन समितिले बनेको थियो । उक्त समिति सिफारिस २०८० सरोकारवाला विज्ञसहित समूहले पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी न्याय सेवा आयोगलाई बुझाएर अनुमोदनसमेत भइसकेको छ । उक्त पाठ्यक्रम परीक्षण हुनै बाँकी छ । उक्त समितिमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि चरणवद्धरुपमा छलफल भइरहेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक एक हप्ताभित्रमा टुङ्ग्याउने तयारीमा छलफल अघि बढाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।उक्त विधेयक विभिन्न ७९ वटा कानुनलाई संशोधन गर्न ल्याएको एकीकृत विधेयक हो
रेशम चौधरीद्वारा दायर नाउपाको अध्यक्ष पदसम्बन्धी रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष पदसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । पार्टीको प्रथम महाधिवेशनबाट रेशमलाल चौधरी अध्यक्ष बनेका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुको विवरण अध्यावधिक गर्न इन्कार गर्दै पुरानै पदाधिकारीलाई वैधता दिएको थियो । आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध रेशमले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलास आयोगको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पनि बोलाएको छ ।
हत्या अभियोगमा अदालतमा दोषी ठहर भएको उल्लेख गर्दै आयोगले चौधरीलाई अध्यक्षको मान्यता दिन अस्वीकार गरेको थियो । रेशमलाई तीन वटै अदालतले हत्या अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो । उनले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका थिए । आममाफी विरुद्ध पनि सर्वोच्चमा परेको रिट विचाराधीन छ .
मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक
चैत्र २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएको छ । आइतबार मन्त्रिपरिषदले गरेका १५ निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो । मन्त्रिपरिषदले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र केनाइन कार्यालयमा सो पदमा कार्यरत पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुनासाथ स्वत: खारेज हुने गरी दुई डिआइजीको विशेष पद सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राप्रपाले चैत २७ गते विशाल जनप्रर्दशन गर्ने
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आगामी चैत २७ गते काठमाडौंमा विशाल जनप्रदर्शन गर्ने भएको छ । पूर्व निर्धारित कार्यक्रमअनुसार राप्रपाले उक्त जनप्रदर्शन गर्न लागेको हो । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आज (आइतबार) पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदर्शनको सबै तयारी पुरा भएको बताए । अध्यक्ष लिङ्देनले आगामी २७ गतेको प्रदर्शनमा सबै प्रकारका निषेधाज्ञा तोड्ने बताए । उनले राज्यतर्फबाट अवरोध भएको खण्डमा प्रतिकारमा उत्रिन पनि तयार रहेको बताए । प्रदर्शनका लागि ५० हजारभन्दा बढी मानिस काठमाडौं आउने उनको दाबी छ ।
करका दर घटबढ हुँदा कारणसहित प्रष्ट पार्नेछौँ : अर्थमन्त्री पुन
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा राजस्वको दररेट कायम गर्दा पारदर्शिता अपनाइने बताएका छन् । अर्थमन्त्रालय र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले आज राजस्व परामर्श तथा बजेट तयारीसम्बन्धी आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले विगतका वर्षमा बजेट वक्तव्यमार्फत करको दररेट बढाउँदा वा घटाउँदा विवादास्पद विषय बनेको भन्दै आगामी आवमा करको घटबढ हुनुको कारणसहित स्पष्टिकरण समेट्ने बताए । “आगामी आवको बजेट निर्माण गर्दा करका दर घटाउँदा वा बढाउँदा त्यो गर्नुको उद्देश्य स्पष्ट ढङ्गले खुलाउने छौँ, उनले भने, “राजस्वको दररेट घटाउनुको बाध्यतासहितको कारण खुलाउने छौँ । यसले विगतका समयमा जस्तै आएको विवादलाई निरुपण गर्ने अपेक्षा लिएका छौँ ।”
अर्थमन्त्री पुनले कुनै व्यक्ति वा उद्योग विशेषलाई फाइदा पुग्ने गरी राजस्व वा करको दररेट परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “यो वर्ष करका दररेटमा कुनै पनि विवाद नआउने गरी काम गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । हामीले प्रष्टैसँग हाम्रो सीमा निर्धारण गरेर सोही अनुसार काम गर्नेछौँ”, उनले भने ।वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले ‘आर्थिक नगरी’ स्थापना गर्न माग गरेपछि अर्थमन्त्रीले पनि सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिए । अर्थमन्त्री पुनले वीरगञ्जलाई औद्योगिक नगरीको रुपमा अघि बढाउन सङ्घीय सरकारको समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
“भर्खरै पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएको छ । पोखराको स्थानीय तह र प्रदेशको अगुवाइमा भएको घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री स्वयम् उपस्थित भएर पर्यटकीय नगरी घोषणा गरेक छन्”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “वीरगञ्जलाई आर्थिक नगरी घोषणा गरियोस् भन्ने उद्योगी व्यवसायीको माग निकै सकारात्मक छ । यो घोषणा गर्नका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिका र मधेश प्रदेशले प्रस्ताव गरेको खण्डमा सङ्घीय सरकारको समर्थन रहनेछ ।” वीरगञ्ज औद्योगिक नगरीको साथसाथै आर्थिक राजधानीको सहर पनि भएको उनले दाबी गरे ।
“वीरगञ्जले आर्थिक सहरको रुपमा पनि विशिष्टकृत योगदान पुराउँदै आइरहेको छ”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “यस अर्थमा यो क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रुपमा पनि अघि बढाउन पहल गर्नेछौँ ।” उनले सरकारले जनताको भावना र चाहानालाई समेटेर अघि बढ्ने बताए । “हामी राजनीतिककर्मीले राजनीतिक दिशानिर्देश गर्नेछौँ । जनादेशलाई प्रतिविम्ब गर्ने गरी अघि बढ्छौँ”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “जो जहाँ छौँ । त्यहाँका साथी त्यही विज्ञ हुनुहुन्छ । प्रशासनमा काम गर्ने सोही क्षेत्रका विज्ञ हुनुहुन्छ । व्यापार/व्यवसाय गर्ने उद्योगीहरु पनि आफ्नो क्षेत्रको विज्ञ हुनुहुन्छ । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट हातेमालो गरेर देशको समृद्धि र विकासको बाटोमा अघि बढ्ने नै हो ।” उनले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने किसिमको नीति अघि सार्ने पनि दाबी गरे ।
गण्डकीमा खगराज अधिकारीले खाए मुख्यमन्त्रीको शपथ
गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष उनले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका हुन् । एमालेका २२, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का ८ (सभामुखसहित) र एक स्वतन्त्र (दीपक मनाङे) गरी ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । कूल ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री बन्न ३१ बहुमत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । अधिकारीसँगै सत्ता साझेदार माओवादीका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरु (दीपक मनाङे) ले विनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका हुन् । यसअघि नेकपा एस छाडेको घोषणासहित सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वमा मन्त्री खाएका मनाङे अधिकारीलाई समर्थन जनाउँदै आज फेरि मन्त्री बनेका छन् ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री महरा र तीन मन्त्रीले लिए शपथ
लुम्बिनी प्रदेशका नव नियुक्त मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बुटवलमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले महरालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । यस्तै तीन मन्त्रीले पनि शपथ लिएका छन् । एमालेका चेतनारायण आचार्य, माओवादी केन्द्रका दीपेन्द्र पुन र जसपाका भण्डारीलाल अहिरले बिनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका हुन् । शपथ ग्रहण समारोहमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र पूर्व मुख्यमन्त्री लिला गिरिसहित सहभागी छन् ।
लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख इञ्जिनियर सरोज भट्टराई र उनकी आमाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इञ्जिनियर भट्टराई र उनकी आमा जनक नन्दनी भट्टराईविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । सरोजले भ्रष्टाचार गरी भक्तपुर तत्कालीन गुण्डु गा.वि.स. वडा नं. ३ स्थित कित्ता नम्बर १३७४ को २ रोपनी ९ आमा एक दाम र कित्ता नम्बर १३७५ को २ आना एक पैसा जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको आरोप छ ।
उनले जग्गा खरिद गर्नका लागि लुम्बिनी विकास कोषमा ठेक्काको काम गर्ने निर्माण सेवाका प्रोप्राइटरसँग घुस माग गरी ठेक्का ती प्रोप्राइटरको बैंक खाताबाट जग्गा विक्रेताको बैंक खातामा ४० लाख र जग्गा खोजिदिने व्यक्तिको खातामा ४० लाख गरी ८० लाख रुपैयाँ पठाइदिएको खुलेको थियो । पछि जग्गा खोजिदिने व्यक्तिले समेत जग्गा धनीको बैंक खातामा ३८ लाख ७ हजार २ सय रुपैयाँ पठाइदिएको खुलेको थियो । त्यसैले सरोज भट्टराईलाई ८० लाख विगो कायम गरी कैद सजाय, बिगो बमोजिम जरिवाना र जग्गा जफतको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए । उनकी आमा जनक नन्दनी भट्टराईलाई पनि सरोज भट्टराईलाई हुने सजाय सरह नै मागदावी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
सिंहदरवार अगाडि नेविसंघको प्रदर्शन
वर्तमान सरकारले गरेको बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेविसंघले प्रदर्शन गरेको छ । आइतबार सो सङ्गठनले सिंहदरवार दक्षिण गेट प्रवेशद्वारमा प्रदर्शन गरेको हो । प्रदर्शनका क्रममा ६ जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरूले वर्तमान सरकारले अपेक्षा अनुसार काम नगरेको भन्दै विभिन्न नारा सहितका प्लेकार्ड लिएर प्रदर्शन गरेका थिए ।
गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धानका लागि छानवीन समिति गठन अनिर्वाय : चन्द्र भण्डारी
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्र भण्डारीले सहकारी प्रकरण्मा ओरोपित गृहमन्त्री रवि लामिछानेलगायत सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम जोडिएका नेताहरुमाथि अनुसन्धानका लागि अनिर्वाय छानवीन समिति गठन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीले बुटवलमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा नेता भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् । सांसद चन्द्र भण्डारीले विगतदेखि गृहमन्त्री लामिछानेले अरुको गल्तिमा मात्र औँला ठ्ड्याएको भन्दै गल्ति भएपछि आँफूले पनि नैतिकताका आधारमा अनुसन्धानका लागि तयार हुनुपर्ने बताए । उनले सहकारी प्रकरणमा जोडिएकाहरुमाथि अनुसन्धान गर्न कुनै पनि आग्रह पुर्वाग्रह राख्न नहुने बताए । साथै उनले आवश्यकता भन्दा बढी नेता तथा कर्मचारी भएकाले पनि विकास निर्माणका लागि बजेटको अभाव भएको बताए ।
संघ र प्रदेशमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संख्या आधा घटाउनुपर्ने बताउँदै उनले ३६ हजार जनप्रतिनिधिलाई १८ हजारमा र एक लाख कर्मचारीलाई ५० हजारमा झार्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार प्रदेश र केन्द्रका लागि पुनःसंरचना तयार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रभावशाली क्षमतावान कर्मचारी मात्र छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
संविधानले सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहसम्ममा ल्याइएको, महिला, दलित, मधेशी, पछाडि पारिएका समुदायका लागि समावेशी समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित भएको तर नागरिकको अवस्थामा परिवर्तन नहुदा र रोजगारीका लागि विदेश पलायनले आमरुपमा जनतामा निराशा छाएको उनको भनाइ थियो । पत्रकारको जिज्ञासामा नेता भण्डारीले अबको महाधिवेशनमा आफू पार्टी सभापति पदमा उम्मेदवार हुने बताए ।