काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन छिट्टै आह्वान गर्न दबाब बढिरहेका बेला संसद्का विषयगत समितिहरूको विधायिकी काम भने सुस्त देखिएको छ । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन अन्त्य हुँदा विभिन्न विषयगत समितिमा विचाराधीन रहेका २४ विधेयकमध्ये अधिकांशमा दफावार छलफलसमेत सुरु हुन सकेको छैन ।
प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिमा कम्तीमा एकदेखि बढीमा पाँच वटासम्म विधेयक विचाराधीन छन् । तर, एकाध समितिबाहेक अन्यले विधेयकमाथिको छलफल प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मात्रै केही विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको छ ।
सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका सात विधेयक अझै प्रक्रियामा जान सकेका छैनन् । सङ्घीय निजामती सेवासहित छ विधेयक अधिवेशन अन्त्यको सिफारिससँगै दर्ता भएका थिए भने नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयक अधिवेशन अन्त्यपछि दर्ता भएको थियो ।
समितिगत रूपमा सबैभन्दा बढी विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पाँच वटा छन् । अर्थ समितिमा चार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा तीन, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा तीन र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा तीन विधेयक विचाराधीन छन् ।
त्यस्तै, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा दुई, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा एक र पूर्वाधार विकास समितिमा एक विधेयक विचाराधीन छन् ।
चाडपर्वको निरन्तरता र सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित हुँदा विधायिकी काम प्रभावित भएको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । दसैँलगत्तै केही समितिले बैठक बोलाउने प्रयास गरे पनि सांसदहरूको उपस्थिति पर्याप्त नहुने देखिएपछि बैठक स्थगित भएका थिए ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सचिव दशरथ धमलाले चाडपर्वका कारण विधेयकमाथिको छलफल प्रभावित भएको बताए । अब छठपछि निरन्तर बैठक राखेर छलफल अघि बढाउने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव विशाल सापकोटाका अनुसार समितिमा प्राप्त पाँच विधेयकमध्ये तीन वटाको प्रक्रिया टुङ्गिएको छ भने दुई वटा विचाराधीन छन् । ती दुई विधेयकमाथि भने छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । उनले अब छिट्टै नियमित बैठकमार्फत विधेयकको काम अघि बढाइने बताए ।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले भने मङ्सिर १ गतेदेखि विधेयकमाथिको छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको छ । समितिमा विचाराधीन मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि बैठक बोलाइएको छ ।
कानुन समितिले दसैँ बिदापछि मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमा संशोधनकर्ता र सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । तर, समिति सभापति समीक्षा बाँस्कोटा कात्तिक २९ गते करिब दुई साताका लागि चीन भ्रमणमा गएपछि तत्काल बैठक बस्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । कात्तिक १९ गतेयता समितिमा विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन ।
यसैगरी, राज्य व्यवस्था समितिका सभापति हरि ढकाल पनि पार्टीको चीन भ्रमण टोलीमा रहेकाले उक्त समितिको बैठक तत्काल बस्ने सम्भावना छैन ।
कुन समितिमा कुन विधेयक ?
संसद् सचिवालयका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा चलचित्र विधेयक, आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री वितरणसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक विचाराधीन छन् ।
अर्थ समितिमा अर्थसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, नागरिक लगानी कोषको तेस्रो संशोधन विधेयक, भुक्तानी तथा फर्छ्योटसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक र कर्मचारी सञ्चय कोषको दसौँ संशोधन विधेयक छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा पर्यटन विधेयक, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयक र राहदानीसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक विचाराधीन छन् ।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक छन् ।
कानुन समितिमा मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, नेपाल कानुन आयोगसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक र निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छन् ।
त्यस्तै, उद्योग समितिमा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक र बालश्रम निषेध तथा नियमित गर्ने विधेयक छन् । राज्य व्यवस्था समितिमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक र केही नेपाल ऐनको व्यवस्था संशोधन गर्ने विधेयक विचाराधीन छन् ।
पूर्वाधार विकास समितिमा फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक तथा कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सङ्क्रामक पशुरोग नियन्त्रण विधेयक विचाराधीन छन् ।
यसैबीच, प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । सभामुख अर्यालले मङ्सिर दोस्रो सातासम्म अधिवेशन आह्वान गर्ने गरी समन्वय भइरहेको जानकारी दलहरूलाई दिएका थिए ।
सङ्घीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन गत असोज १६ गते अन्त्य भएको थियो । हिउँदे अधिवेशनको प्रतीक्षा भइरहेका बेला संसदीय समितिमा विधेयक छलफलले गति लिन नसक्दा विधायिकी कामसमेत प्रभावित भएको छ ।




