काडमाडौं । सुशासनको नारा लगाउने रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारले आफ्ना–आफन्तलाई जोगाउनकै लागि गत भदौ २३ र २४ गते नेपालमा भएको हिंशात्मक जेनजी विद्रोहका क्रममा विभिन्न पार्टीका कार्यालय,संसद भवन,सर्वोच्च अदालत,सिंहदरबार तथा विभिन्न निजी तथा सार्वजनिक संरचनामा आगो लगाउने र तोडफोड गतिविधिमा लागेकामाथि लगाइएको फौजदारी मुद्धा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
सो निर्णयपछि बालेन सरकारको चौतर्फी आलोचना सुरु हुन थालेको छ । सामाजिक संजाल,फेसबुक,विभिन्न मिडियाहरुमा सरकारले गरेको निर्णयको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको हो । सरकारले अभद्र व्यवहार गर्ने र नैतिक धरातललाई फोड्नेलाई नै संरक्षण गरेर आगामी दिनमा पुनः सोही किसिमका गतिविधि गर्न उत्साह थपेको भन्दै आलोचकहरुले चौतर्फी आलोचना सुरु गर्न थालेका हुन् । सरकारले सो गतिविधिमा लाग्नेहरुदलाई छुट्कारा दिदाँ आगामी दिनमा प्रदर्शनकारीहरुले पुनः सोही प्रकृतिका घटना दोहो¥याउन सक्ने भन्दै आलोचनकहरुले सरकारको निर्णयमाथि आलोचना गर्न सुरु गरेका हुन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेन्जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोग भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने, नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गर्न गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जनाएका छन् ।
विभिन्न ३३ वटा जिल्लामा १,८८७ जनाले ४४५ वटा मुद्दा चलेको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार सो गतिविधीमा संलग्नहरु विभिन्न प्रकृतिका रहेका छन् । कोही फरार सुचीमा रहेका छन् भने केही थुनामा र तारेखमा समेत छुटिसकेका छन् । गत भदौ २३ को हिंशात्मक प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर कैयौँ नवयुवाहरूको मृत्यु भएपछि त्यसको भोलीपल्ट भदौ २४ गते उग्र बनेको प्रदर्शनसँगै आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र सुरक्षा निकायमाथि आक्रमणमा सहितका घटना भएको थियो । त्यसपछि प्रहरी सो घटनमा संलग्नमाथि आवश्यक अनुसन्धान गरेर मुद्धा दर्ता गरेको थियो ।
जेनजी युवाहरुले नै सो घटनमा लागेकाहरुलाई तत्काल विनासर्त रिहा गर्न र मुद्धा फिर्ता लिन बालेन सरकारलाई बारम्बार दबाब दिदैँ आएको बुझिएको छ । केही समयअघिदेखि नै विभिन्न जेनजी गुप्रहरुले सिंहरबारमा प्रवेश गरी सरकारलाई सो विषयमा दबाब दिएका समाचारहरु पनि विभिन्न मिडियाहरुमा सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
