काठमाडौं । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी नेतृत्व र पुनर्गठनको बहसमा आफ्नो अडान स्पष्ट पार्दै तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको माग अस्वीकार गरेका छन्।
ललितपुरको भनिमण्डलस्थित रामबाग महलमा सोमबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै पार्टीले व्यहोरेको निर्वाचन पराजयको नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका छन्। तर, जिम्मेवारी लिनु संकटका बेला नेतृत्वबाट पछि हट्नु नभएको भन्दै उनले पार्टीलाई पुनर्जागरण र पुनरुत्थानको बाटोमा अघि बढाउने बताएका छन्।
ओलीले भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटना, प्रतिनिधिसभा विघटन, वर्तमान सरकारको राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक चलखेल तथा पार्टीभित्र उठेको पुनर्गठन र पुस्तान्तरणको बहसबारे प्रतिवेदनमा आफ्नो धारणा राखेका छन्।
उनले निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयलाई कुनै एक कारण वा व्यक्तिको टाउकोमा मात्र थोपर्नु उचित नहुने बताएका छन्। संगठन सुदृढीकरणमा कमजोरी, कमिटीहरू औपचारिकतामा सीमित हुनु, जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद घट्नु, उम्मेदवार छनोटमा त्रुटि, पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध तथा अन्तर्घातलगायत कारणले निर्वाचन परिणाम प्रभावित भएको उनको विश्लेषण छ।
युवाको बदलिँदो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु पनि पार्टीको कमजोरीका रूपमा ओलीले उल्लेख गरेका छन्। रोजगारी, अवसर, प्रविधि, उद्यम र द्रुत परिणाम खोजिरहेको नयाँ पुस्तालाई केवल विगतको गौरव सुनाएर आकर्षित गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अफवाह र भाष्यको तत्काल तथ्यपूर्ण प्रतिवाद गर्न पार्टीको प्रचार संयन्त्र प्रभावकारी हुन नसकेको तथा सामाजिक सञ्जालका नयाँ प्रविधिसँग पार्टीले पर्याप्त तालमेल गर्न नसकेको पनि उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
कर्ण थापाको २६ पृष्ठको छुट्टै प्रस्ताव
यसैबीच, एमाले नेता कर्ण थापाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा २६ पृष्ठ लामो छुट्टै प्रस्ताव लगेका छन्। तर अध्यक्ष ओलीले उक्त प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्न अनुमति नदिएको बताइएको छ।
थापाले पार्टी पदाधिकारीका लागि दुई कार्यकाल र ७० वर्षको उमेरहदको प्रावधान विधानमा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
उनको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘वर्तमान पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले पार्टीको लोकतान्त्रिकरणका सम्बन्धमा पार्टीको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुभएको, आठौँ र नवौँ महाधिवेशनमार्फत् अभ्यास गरिएको अवधारणालाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नयाँ सन्दर्भमा थप परिमार्जन गरी लागू गरिनुपर्दछ।’
यसअन्तर्गत पार्टीका पदाधिकारीमा दुई कार्यकाल र ७० वर्षको उमेरहदको व्यवस्था विधानमा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने थापाको प्रस्ताव छ।
यस्तो छ पूर्णपाठः
‘पुनर्गठन’ को मागप्रति ओलीको असहमति
पार्टीभित्र उठेको नेतृत्व पुनर्गठनको मागप्रति ओलीले असहमति जनाएका छन्। आफूलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले ‘पुनर्गठन’ को बहस अघि बढाइएको उनको आरोप छ।
रूपान्तरण भनेको इतिहास मेट्नु नभई कार्यशैली, भाषा र निर्णय प्रक्रियालाई समयानुकूल बनाउनु भएको उल्लेख गर्दै ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरणमा हतार गर्न नहुने बताएका छन्।
पुस्तान्तरणका विषयमा उनले कम उमेर हुनु मात्रै योग्यता र बढी उमेर हुनु अयोग्यता नभएको भन्दै अनुभव र ऊर्जाको संयोजन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। यसअघि एमालेको पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदनलाई सचिवालयले केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो।
बैठक सञ्चालनमै विवाद
सोमबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले अध्यक्षता गर्नुका साथै बैठक सञ्चालनसमेत आफैँ गरेका थिए। यसक्रममा महासचिव शंकर पोखरेललाई बैठक सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने विषयमा केही केन्द्रीय सदस्यले प्रश्न उठाएका थिए।
केन्द्रीय सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले महासचिवलाई बैठक सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग राखेको र ओलीसँग उनको भनाभन भएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। बैठकमा कर्ण थापाले समेत आफ्नो फरक मत तथा राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत गर्न खोजेको तर ओलीले त्यसलाई तत्काल प्रस्तुत गर्न अनुमति नदिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
विवादपछि बैठकमा पत्रकारलाई बाहिर निकालिएको थियो। त्यसपछि पनि श्रेष्ठले महासचिवलाई बैठक सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग दोहोर्याएको र बैठकबाट बाहिरिएको एक केन्द्रीय सदस्यलाई उद्धृत गर्दै समाचार सार्वजनिक भएको छ।
ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि पहिलो दिनको बैठक स्थगित भएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले बताएका छन्। केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आउन भनिएको छ। बैठकको अर्को दिन सदस्यहरूले प्रतिवेदनमाथि आफ्नो धारणा राख्ने कार्यसूची छ।
ओलीका दुई प्रमुख कार्यभार
ओलीले पार्टीसामु तत्काल दुई प्रमुख कार्यभार अघि सारेका छन्। संविधान, लोकतन्त्र, संसद्, न्यायालय, प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै विधिको शासनका लागि राजनीतिक तथा कानुनी संघर्ष अघि बढाउने र आगामी निर्वाचनका लागि स्थानीय तहदेखि नै संगठनलाई योजनाबद्ध रूपमा परिचालन गर्ने उनको प्रस्ताव छ।
उनले पार्टीलाई पुनर्जागरणको बाटोमा लैजान संगठनात्मक सुधारसहित १५ बुँदे कार्यदिशा पनि अघि सारेका छन्।
ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा एमाले विगतको गौरवमा मात्र नभई भविष्यको स्पष्ट योजना र जनताको विश्वास पुनर्निर्माण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।
एमालेको तीनदिने केन्द्रीय कमिटी बैठक असोज ५ देखि ७ गतेसम्म चल्ने तय भएको छ।
