काठमाडौँ। प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था अघि सारिएको छ। विधेयकको मसौदाअनुसार एक पटकका लागि कर्मचारीलाई ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
तर, ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई भने ५८ वर्षसम्मकै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। ५५ वर्ष उमेर पुगे पनि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा नगरेका कर्मचारीलाई साबिककै व्यवस्थाअनुसार सुविधा दिने गरी मसौदा तयार गरिएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले ५५ वर्षमा अवकाश दिँदा कर्मचारीले तीन वर्षको सेवा सुविधा गुमाउने भन्ने बुझाइ सही नभएको बताए।
उनका अनुसार ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्मकै सुविधा दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भइसकेको छ।
हाल प्रचलित निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम छ। प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि अवकाश दिने र त्यसपछि अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
पूर्वसचिव विमल वाग्लेले भने विद्यमान कानुनअनुसार कर्मचारीको सेवा सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नहुने व्यवस्था रहेको बताए। उनले ५५ वर्षमा अवकाश दिएर ५५ वर्षकै सुविधा मात्र उपलब्ध गराउनु कानुनी तथा सेवागत दृष्टिले प्रश्न उठ्ने विषय भएको बताए।
निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ मा कर्मचारीको नियुक्तिका बेला कायम रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण तथा अन्य सेवा सुविधाका सर्तमा कर्मचारीको स्वीकृतिबिना प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नहुने व्यवस्था छ।
यसैबीच, सरकारले विधेयकको मसौदामाथि लोक सेवा आयोगको परामर्श लिइरहेको छ। आयोगले कर्मचारीको वृत्ति विकास, पेसागत सुरक्षा, पदपूर्ति, बढुवा, सरुवा, सेवा समूह तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायत विषयमा सुझाव दिने जनाएको छ।
सरकारले चालु प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनमै विधेयक दर्ता गर्ने तयारीसहित सरोकारवाला निकायसँग राय तथा परामर्श गरिरहेको छ। संविधान जारी भएको एक दशक पुगिसक्दा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको छ।
