काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सरकारले कृषि क्षेत्रको आपूर्ति शृङ्खला सुधारसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको बताएकी छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सदस्य रुक्मिणी कोइरालाले कृषकका उत्पादनले उचित मूल्य नपाएको तथा बिचौलियाको अस्वाभाविक हस्तक्षेपका कारण कृषक र उपभोक्ता दुवै मारमा परेको विषयमा राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले कृषि उत्पादनले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अध्ययन भइरहेको जानकारी दिइन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको संयोजकत्वमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको समन्वयमा ‘आपूर्ति शृङ्खला सुधारका लागि सुझाव कार्यदल’ गठन गरिएको पनि उनले बताइन्।
सदस्य कोइरालाले किसानले उत्पादन गरेको गोलभेँडा खेतमै प्रतिकिलो रु पाँचमा समेत बिक्री नभएर फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको, तर बिचौलियाको अस्वाभाविक हस्तक्षेपका कारण त्यही उत्पादन उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा प्रतिकिलो रु ९० सम्म पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न नसकेको विषयमा जवाफ माग गरेकी थिइन्।
जवाफमा मन्त्री चौधरीले कार्यदलको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार कृषि उपजको आपूर्ति शृङ्खलामा किसानदेखि उपभोक्तासम्म पाँच तहसम्म बिचौलिया संलग्न रहेको पाइएको बताइन्।
“सरकारले अनावश्यक तह घटाएर आपूर्ति शृङ्खलालाई दुई वा तीन तहमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आपूर्ति शृङ्खला सुधारसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा किसानले कृषि उपजबाट प्राप्त गर्ने मूल्यमा वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ,” उनले भनिन्।
ठोस सुधारका उपाय पहिचान गर्न कार्यदलले देशका १२ प्रमुख कृषि बजार तथा उत्पादनस्थलबाट स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको उनले जानकारी दिइन्। बजारको मागअनुसार खेती गर्ने प्रणाली, कृषि उपजको भण्डारण, प्रशोधन तथा प्याकेजिङ र नोक्सानी न्यूनीकरणका उपायबारे कार्यदलले सुझाव दिने उनको भनाइ थियो।
देशभर कृषि उपजको मूल्यसम्बन्धी सूचना दैनिक रूपमा सङ्घीय बजारको थोक मूल्य वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक भइरहेको पनि मन्त्री चौधरीले बताइन्। कृषक तथा उपभोक्ताले मोबाइलबाट एएमपिआइएस एपमार्फत १२ प्रमुख कृषि बजारको दैनिक मूल्य हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिइन्।
यसबाट कृषक तथा उपभोक्तालाई बजार मूल्यबारे समयमै सूचना प्राप्त गर्न सहज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
“बजारको माग, मूल्य अवस्था र आपूर्तिको आकलन गरी व्यावसायिक उत्पादन योजना बनाउन कृषकलाई प्रोत्साहन गरिएको छ,” मन्त्री चौधरीले भनिन्।
त्यसैगरी, बाह्य स्थानबाट आयात हुने कृषि उपजको विषादी जाँचका लागि प्रत्येक सङ्घीय बजारमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण परीक्षणको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन्। यसबाट खाद्य स्वच्छता सुनिश्चित गर्नसमेत सहयोग पुगेको उनको भनाइ थियो।
