काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षाको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्थायी नेतृत्वविहीन भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। तत्कालीन अध्यक्ष महाश्रम शर्माको कार्यकाल गत पुस १२ गते सकिएपछि बोर्डमा अध्यक्ष पद रिक्त छ। शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले हाल कार्यवाहक नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। तर, लामो समयसम्म स्थायी नेतृत्व नहुँदा बोर्डका नीतिगत तथा दीर्घकालीन काम प्रभावित हुँदै आएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। बोर्ड अध्यक्षको नियुक्तिका लागि यसअघि अघि बढाइएको सिफारिस प्रक्रिया सरकारले रद्द गरिसकेको छ। त्यसपछि नयाँ प्रक्रियाबाट अध्यक्ष नियुक्त गर्ने भनिए पनि हालसम्म आवेदन आह्वानसमेत गरिएको छैन।
अध्यक्षको जिम्मेवारीमा बोर्डका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, परीक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको प्रगति मूल्यांकन तथा अनुगमन गर्ने र विभिन्न निकायसँग उच्चस्तरीय समन्वय गर्ने काम तोकिएको छ। तर, कार्यवाहक नेतृत्वबाट दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन भए पनि दूरगामी निर्णय र नीतिगत सुधारका काममा अपेक्षित गति आउन नसकेको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन्।
एक कर्मचारीका अनुसार बोर्डबाट सञ्चालन हुने परीक्षाको योजना, प्रगति मूल्यांकन, अनुगमन तथा निरीक्षणमा प्रभाव परेको छ। महत्वपूर्ण प्रस्ताव तयार गर्ने र वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ। परीक्षा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित योजनाले पनि स्थायी नेतृत्वको अभावमा गति लिन नसकेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
‘सचिवज्यूले समग्र देशको शिक्षा क्षेत्र हेर्नुपर्छ। बोर्डको कामका लागि पनि सिंहदरबार पुग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘अध्यक्ष नियुक्त भएको भए बोर्डलाई पूर्ण समय दिन सकिन्थ्यो।’ यसअघि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पूर्वनियन्त्रक पुष्पराज जोशीको नाम सिफारिस गरेको थियो। तर, वर्तमान सरकारले नयाँ प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्ने भन्दै उक्त सिफारिस प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो।
नियमअनुसार बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। समितिमा शिक्षाविद्मध्ये कम्तीमा एक जना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुई सदस्य रहने प्रावधान छ। समितिले सिफारिस गरेपछि सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको तथा शिक्षा र परीक्षा सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा १२ वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्ष बन्न योग्य हुने व्यवस्था छ। शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता वीरबहादुर धामीले अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा छलफल भए पनि प्रक्रिया अघि बढाउने ठोस निर्णय नभएको बताए। बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ, तर ठोस निर्णय हुन सकेको छैन,’ उनले भने।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया टुंगिएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको बताइए पनि त्यसपछि पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।यता बोर्डका सदस्यसचिव जंगबहादुर अर्यालले भने अध्यक्ष नहुँदा प्रशासनिक काममा हालसम्म ठूलो समस्या नआएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार दैनिक प्रशासनिक काम नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको संरचनामा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। विद्यालय शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा विभागका महानिर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का सदस्य–सचिव र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ। यसका अतिरिक्त शिक्षा प्रशासन, प्राध्यापन तथा परीक्षा क्षेत्रमा अनुभवी विशेषज्ञ, सामुदायिक तथा संस्थागत माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र समावेशी तथा क्षेत्रगत प्रतिनिधित्वका आधारमा सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ। स्थायी अध्यक्ष नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइका कारण परीक्षा बोर्डको नेतृत्व र दीर्घकालीन सुधारका विषयमा भने अन्योल कायमै छ।
