काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्जबाट सुरु भएको धार्मिक तनाव मधेशका विभिन्न जिल्लामा फैलिँदै जाँदा देशको सुरक्षा अवस्था थप संवेदनशील बनेको छ। सुनसरी, धनुषा र सिराहाका विभिन्न क्षेत्रमा कर्फ्यु तथा पर्साको वीरगन्जमा निषेधाज्ञा जारी गरिएपछि शान्ति–सुरक्षामाथि सरकारको तयारी र संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
घटनामा तीन नेपाली नागरिकको ज्यान गएको छ भने कैयौँ घाइते भएका छन्। हिंसाको लहर विस्तार भइसकेपछि मात्र स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु र निषेधाज्ञाको सहारा लिनुपरेको अवस्थालाई लिएर सरकारको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया पर्याप्त थियो कि थिएन भन्ने बहस सुरु भएको छ।
यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशवासीका नाममा अपिल जारी गर्दै सामाजिक, धार्मिक र जातीय सद्भाव कायम राख्न आग्रह गरेका छन्। उनले सदियौँदेखि कायम रहेको सहिष्णुता, मेलमिलाप र राष्ट्रिय एकतालाई जोगाउन सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नागरिकलाई संयम अपनाउन आह्वान गरेका छन्। साथै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न र यस्ता घटना पुनः दोहोरिन नदिन सरकारलाई प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
तर राष्ट्रपतिको अपिल सार्वजनिक हुनुअघि नै मधेश र कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा स्थिति नियन्त्रणबाहिर पुगिसकेको थियो। धनुषाको जनकपुर, सिराहाको गोलबजार, सुनसरीको देवानगञ्ज तथा कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा कर्फ्यु जारी गर्नुपर्यो भने पर्साको वीरगन्जमा पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाइयो।
राजनीतिक वृत्तमा पनि सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीका कोशी र मधेश प्रदेशका सांसदहरूलाई तत्काल जिल्ला फर्किएर सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सक्रिय भूमिका खेल्न निर्देशन दिएका छन्। सांसदहरूलाई स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर समुदायबीच संवाद र विश्वास कायम गर्न आग्रह गरिएको छ।
यद्यपि मुख्य प्रश्न सरकारतर्फ नै केन्द्रित छ। हिंसाको संकेत देखिन थालेपछि संघीय सरकारले किन तत्काल सर्वदलीय बैठक, सुरक्षा निकायसँग उच्चस्तरीय समन्वय वा देशवासीका नाममा सार्वजनिक अपिल गरेन? संवेदनशील अवस्था फैलिनुअघि नै संवाद, रोकथाम र विश्वास निर्माणका प्रयास पर्याप्त भए वा भएनन् भन्ने विषयमा सरकारबाट स्पष्ट जवाफ आउन बाँकी छ।
सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार धार्मिक वा साम्प्रदायिक तनावका घटनामा सुरुआती केही घण्टा अत्यन्त निर्णायक हुन्छन्। समयमै प्रभावकारी संवाद, सुरक्षा परिचालन र स्थानीय नेतृत्वसँग समन्वय हुन सके धेरैजसो हिंसात्मक अवस्था नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ। ढिलो प्रतिक्रिया दिँदा सानो विवादले ठूलो रूप लिन सक्ने जोखिम बढ्छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको ज्यान जोगाउनु, सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु र कानूनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्नु हो। घटनापछि राहत, क्षतिपूर्ति र कर्फ्यु घोषणा गर्नु आवश्यक भए पनि त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हिंसा हुनै नदिने तयारी र पूर्वसावधानी हो।
देश अहिले संवेदनशील मोडमा छ। त्यसैले राजनीतिक दल, सरकार, सुरक्षा निकाय, धार्मिक अगुवा र नागरिक समाज सबैले संयम, संवाद र जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सामाजिक सद्भाव नेपालको साझा सम्पत्ति भएकाले कुनै पनि उक्साहट, अफवाह वा द्वेष फैलाउने गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै शान्ति र राष्ट्रिय एकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
