हिजो नेपाली कांग्रेस,नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको सरकार हुँदा भर्खर उदाउदै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले नेपाल प्रहरी नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको कार्यशैलीप्रति बारम्बार कुरा उठाउँदै आएको थियो । हिजोका सरकार प्रमूखले पनि यी यी सुरक्षाका तीन वटै निकायलाई निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार दिएका थिएनन्, न आजको रास्वपा सरकारले दिएको छ ।
नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई निष्पक्ष कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गर्न नदिँदा सुरक्षाकर्मीको जिम्मवारी नागरिकहरुप्रति वितृष्णा जन्मिएको छ । त्यति मात्रै होइन् उनीहरुको पेशा पनि खतरामा छ भने राष्ट्रिय सुरक्षा , नागरिकको सुरक्षा र न्याय पनि मर्ने अवस्थामा जाने प्रष्टै देखिन्छ । यो सुरक्षाको विषयलाई फिल्ड रिपोर्टिङ र सामाजिक संजालमा देखिएका भिडियोहरु र उनीहरुले दिनप्रतिदिन नागरिकहरुप्रति गर्दै आएको व्यवहारबाट विश्लेषण गरिएको हो ।
नेपालीहरुले रास्वपा नेतृत्वको युवाको सरकारले परिणाममुखी र पार्दर्शी काम गर्ने अपेक्षा लिएका थिए । तर सो अपेक्षा विस्तारै निराशामा बदलिदो छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुदन गुरुङको आडमा यी दुई निकाय चल्दा देश कतिको सुरक्षामा छ ? भन्ने प्रश्न जताततै उठन् थालेका छन् ।
सुरक्षा निकायको शक्ति कुनै पनि देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकारभन्दा माथि हुँदैन, सरकारको इच्छाभन्दा माथि त संविधान हुन्छ। संविधान अनुसार नै सबै नियम,ऐन कानुनका संरचनाहरु निर्माण भएका छन् । त्यही संरचनालाई र कानुनका तारलाई समातेर नै न्यायप्रणाली र सुरक्षाको ग्यारेन्टी कायम हुँदै जाने हो । नेपालमा विगतमा पनि दुई किसिमका कानुन निर्माण गरिएका थिए । धनी पुँजीपति वर्ग, शक्ति र सक्ता भएएकाहरुका लागि एक किसिमको कानुन र देशका गरिब,निमुखा र मध्यमवर्गाी नागरिकहरुमाथि अर्को किसिमको कानुन् । सोही कारण अड्डा अदालतमा कुनै पनि अपराधमा मुछिएकाहरुले धनी वर्गका र आसेपासेले छिटो न्याय पाउँथे ,तर ती गरिब,निमुखा र मध्यवर्गाीय परिवारले न्याय पाउन अदालत प्रहरी प्रशासनमा हजारौँ पटक बिन्ती बिसाउँदै धानउनु पथ्र्यो ।
जेनजी आन्दोलपछि गठित रास्वपा नेतृत्वको सरकारमा पनि सोही पद्धति छ । सामािजक संजाल र मिडयाहरुमा त्यो नभएको भनेर जति प्रचार गरेपनि जब नागरिकहरु आफ्ना समस्या बोकेर सम्बन्धित निकायमा पुग्छन् अनि उनीहरुले हिजो र आज सिस्टममा कुनै परिवर्तन नआएको महशुस गर्छन् । उनीहरुले पीडामा परेपछि वर्तमान सरकारलाई प्रचारबाजीको संज्ञा दिन्छन् ।सुरक्षाका तीन वटै निकायलाई कुनै राजनीतिक दल, प्रधानमन्त्री वा सरकारको व्यक्तिगत सुरक्षा कवचका रूपमा होइन, राष्ट्र, संविधान र नागरिकको सुरक्षाका लागि स्थापना गरेको हो। त्यसैले जब सुरक्षा निकायलाई सरकारको राजनीतिक हितअनुसार प्रयोग गर्न खोजिन्छ, त्यतिबेला लोकतन्त्रको जग नै कमजोर बन्न थाल्छ। सोही विषय अहिले संघीय संसददेखि सडकसम्म उठ्न थालेका छन् । सरकारले सिस्टम परिवर्तन गरी सम्मान न्याय उपलब्ध गराउँदै उच्च बिन्दुको राजनैतिक तथा सामाजिक संस्कारको बिकास भएको हुन्थ्यो भने नागरिकहरु आँखामा आँसु बोकेर सिंहदरबारको गेटअघि मध्ये वर्षा हुँदा सडकमा सुत्दैनन् थिए ।
बारम्बार नेपालको राजनीतिक इतिहासले सुरक्षा निकायको अन्तिम निष्ठा नागरिकको न्याय र राष्ट्रिय सुरक्षामा हुनुपर्ने कि सत्ताको सिंहशानमा बसेका शासकहरुमाथि हुनुपर्ने भन्दै प्रश्न चिह्न उठाउन थालेका छन् । यसको उत्तर संविधानले धेरै पहिले नै दिइसकेको छ। नेपाल प्रहरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने नागरिकमुखी संस्था हो भने नेपाली सेना राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम आधार हो। यी दुवै निकायको दायित्व कुनै सरकारलाई राजनीतिक रूपमा टिकाइराख्ने होइन, कानुनी राज्यको रक्षा गर्नु हो।
नेपालमा सरकारहरू पाँच वर्ष पनि टिक्न संघर्ष गरिरहेका बेला नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना भने स्थायी राष्ट्रिय संस्था हुन्। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजनीतिक दल र गठबन्धन समयअनुसार परिवर्तन हुन्छन्, तर सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी परिवर्तन हुँदैन। नेपाली सेनाले गत भदौ २३ र २४ गते ऐतिहासिक धरोहर सिंहदरबार,न्यायको मन्दिर सर्वोच्च अदालत, कानुन निर्माणको थलो संसद भवन, विभिन्न पार्टीका कार्यालय,नीजि निवास,व्यापारी संरचनामाथि आगो लाग्दा सडकमा बसेर रमिता हेरेको घटनाले पनि प्रष्टै पारेको छ । नेपाली सेना राष्ट्रिय सुरक्षामा बलियो छ ?
त्यति मात्र होइन्,देशका ऐतिहासिक धरहरा जल्दा सुरक्षा दिन नसक्ने नेपाली सेना सुकुम्वासीहरुलाई हटाउन किन गयो ?
यदि सुरक्षा निकायले आफूलाई सरकारको आदेश मात्र पालना गर्ने राजनीतिक औजारका रूपमा बुझ्न थाल्यो भने त्यसले कानुनी शासनलाई कमजोर बनाउँछ। कानुनभन्दा राजनीतिक आदेश बलियो बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जसले अन्ततः नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि असर पार्छ । जब नागरिकहरुको आवाज सरकारले सुन्दैन्, निरङकुश शैलीमा अघि बढ्छ र प्रहरी प्रशासन,राजनीतिक दलको असहयोग र दबाब नागरिकहरुमाथि बारम्बार पर्न थाल्छ ,त्यसपश्चात नागरिकहरुको मनोविज्ञानमा गम्भिर असर पर्छ । सोही कारण सार्वजनिक स्थानमै नागरिकहरु आत्मदाह गर्न बाध्य हुन्छन् । लोकतन्त्रमा सरकारको आदेश पनि संविधान र कानुनको सीमाभित्र मात्र वैध हुन्छ। कानुनविपरीत हुने आदेश कार्यान्वयन गर्नु सुरक्षा निकायको कर्तव्य होइन।
नेपाल प्रहरी पनि निष्पक्ष ढङबाट चल्न सकेको छैन् । राजनीतिक पावर,प्रयाप्त पुँजी र शक्ति र सत्ताको आडमा चल्ने गर्छ । नागरिकहरु आफ्नो अधिकार सामाजिक संजालमार्फत पहिला राख्छन्, तर त्यो सरकारले नसुनेपछि सडक प्रदर्शनमा नागरिकको अधिकार खोज्न निस्कन्छन् । उनीहरुको शरीरमा प्रहरीको डण्डा बर्षन्छ । रक्ताम्मे हुँदा समेत नागरिकहरुलाई कुटिन्छ । पक्राउ गरेर भ्यानमा हालिन्छ अनि शरीरका गम्भिर अंगहरु छामिछामी कुटपिट गरिन्छ । नागरिकहरुको आवाज प्रहरी जति नै जाहेज भए पनि सुन्नै मान्दैनन्,आफूनै यमराज जस्तो प्रहरीको घमण्ड देखिन्छ । त्यति मात्र होइन्,हिरासतमा लगिन्छ । विनाकारण हप्तौँ महिनौँ सम्म थुनिन्छ र कुटपिट समेत गरिन्छ । । यी दुई ठाउँ प्रहरीको भ्यान र हिरासतमा सिसिटिभि राखिएका छैनन् ।
विभिन्न संचारमाध्यमबाट सो स्थानमा सिसिटिभि राख्न आग्रह गरिएको छ । सो विषयमा समाचारहरु प्रकाशित भएका छन् । तर सरकार मौन रहन्छ । त्यति मात्र होइन्,उनीहरु आफ्नो हक अधिकारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सडकमा शान्तिपुर्ण आन्दोलन गर्दा प्रहरीले दमन गर्ने र आन्दोलनलाई उत्तेजित पारेर बन्दुक पड्काउँछ । प्रहरीको गोलीबाट चरा मारेझैँ नागरिकहरु मर्न बाध्य हुन्छ । पीडित परिवारलाई वर्षौसम्म पीडा हुन्छ तर प्रहरीका लागि र सरकारका लागि भने विजय हुन्छ । प्रहरीको सबैभन्दा ठूलो हतियार बन्दुक होइन, नागरिकको विश्वास हो। सेनाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति ट्यांक वा हतियार होइन, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुनु हो।
जब नागरिकले प्रहरीलाई निष्पक्ष देख्छन्, उनीहरू कानुनप्रति विश्वास गर्छन्। जब सेनालाई राजनीतिक विवादभन्दा माथिको संस्था मानिन्छ, राष्ट्रमा स्थायित्व कायम रहन्छ। तर यदि सुरक्षा निकायलाई कुनै दल वा सरकारको पक्षधरका रूपमा हेर्न थालियो भने त्यो विश्वास क्रमशः क्षीण हुँदै जान्छ। नेपालमा विभिन्न आन्दोलन, राजनीतिक संक्रमण र संकटका बेला सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि बारम्बार बहस हुने गरेको छ। यस्ता बहसले एउटा सन्देश दिन्छ-सुरक्षा निकायको प्रत्येक निर्णय कानुन, मानवअधिकार र संवैधानिक मर्यादाभित्र हुनुपर्छ।
सुरक्षा निकायको अनुशासन लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो। तर अनुशासनको अर्थ जस्तोसुकै आदेश पालना गर्नु होइन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुनविपरीत आदेश कार्यान्वयन गर्नु पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिनु सरह मानिन्छ। त्यसैले प्रहरी र सेनाले कुनै पनि संवेदनशील परिस्थितिमा राजनीतिक दबाबभन्दा कानुनी आधारलाई प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ। यही अभ्यासले संस्थाको विश्वसनीयता बढाउँछ।
लोकतन्त्रको रक्षा केवल निर्वाचनले गर्दैन। स्वतन्त्र न्यायपालिका, निष्पक्ष निर्वाचन आयोग, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र व्यावसायिक सुरक्षा निकायले संयुक्त रूपमा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछन्। यदि सुरक्षा निकाय कुनै राजनीतिक स्वार्थको उपकरण बन्न पुग्यो भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बन्छन्। त्यसको प्रत्यक्ष असर न्याय खोज्ने नागरिकमाथि पर्छ। कमजोर नागरिकले राज्यसँग न्यायको अपेक्षा गर्न छाडेपछि लोकतन्त्र केवल औपचारिक व्यवस्थामा सीमित हुन सक्छ।
नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाले विगतमा प्राकृतिक विपद्, उद्धार, शान्ति स्थापना, सीमा सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। ती उपलब्धिहरूको आधार उनीहरूको व्यावसायिकता हो, राजनीतिक निकटता होइन। यही कारणले सुरक्षा निकायले आफ्नो संस्थागत गरिमा जोगाउन संविधान, कानुन, मानवअधिकार र व्यावसायिक मूल्यलाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ।
नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना कुनै पनि सरकारका निजी सुरक्षा गार्ड होइनन्। उनीहरू राष्ट्रका संस्था हुन्, संविधानका संरक्षक हुन् र नागरिकको सुरक्षाका लागि स्थापित निकाय हुन्। सरकारको वैधानिक निर्णय कार्यान्वयन गर्नु उनीहरूको दायित्व हो, तर नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि आँच पुग्ने वा कानुनको सीमाभन्दा बाहिर जाने कुनै पनि कदमप्रति उनीहरू संवेदनशील रहनुपर्छ। लोकतन्त्रमा सुरक्षा निकायको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सरकारलाई होइन, संविधानलाई बलियो बनाउनु हो। सरकार बदलिन सक्छ, सत्ता परिवर्तन हुन सक्छ, तर राष्ट्रिय सुरक्षा, कानुनी शासन र नागरिकको न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता कहिल्यै परिवर्तन हुनु हुँदैन।
सुरकारले नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई निष्पक्षरुपमा काम गर्ने अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र नेपालमा शान्ति सुरक्षा,राष्ट्रिय सुरक्षा अनि नागरिकहरुको न्यायको बाटो पारदर्शी काम गर्न सक्षम हुन्छन् ।
