काठमाडौं। नेपालमा श्रम गर्ने मानिसभन्दा पहुँच र प्रभाव भएका व्यक्ति बढी लाभान्वित हुने गरेको गुनासो नयाँ होइन। सर्वेक्षण र विश्लेषणपछि तयार पारिएको यो रिर्पोट अध्ययनकर्ताहरुका लागि सकरात्मक लाग्न सक्छ । तर निजी क्षेत्रदेखि ठेक्कापट्टा, सेवा, उद्योग, निर्माण तथा विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रका मालिकहरुका लागि भने तितो हुन सक्छ । निजी क्षेत्रदेखि ठेक्कापट्टा, सेवा, उद्योग, निर्माण तथा विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र मजदुरहरूले समयमै तलब नपाउने, श्रमको उचित मूल्य नपाउने तथा श्रमिक अधिकार कमजोर बन्दै गएको विषय पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर उठ्दै आएको विषय हो । सो विषयका कारण नेपालको श्रम बजार, निजी क्षेत्रको उत्तरदायित्व र सरकारी नियमनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन् । नेपालमा मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीमा विश्वका विभिन्न देशमा काम गरिरहेका नेपाली नागरिकहरुले समेत सामाजिक संजाल, फेसबुक,मिडियाको माध्यमबाट त्यस्ता गुनासाहरु बारम्बार सार्वजनिक गरिहरको छन् ।
धेरै निजी कम्पनी र उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीहरू महिनौँसम्म तलबको प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो सार्वजनिक हुने गरेका छन्। नियमित आम्दानीमा आश्रित कर्मचारीका लागि तलब ढिलो हुनु केवल आर्थिक समस्या मात्र होइन, यसले परिवारको दैनिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, घरभाडा र सामाजिक सम्मानसमेत प्रभावित बनाउने विषय हो। सो विषय अब जेनजी आन्दोलनपछि गठित रास्वपा सररकार युवा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले कसरी उठाउलान ? तीन करोड नागरिकहरुले देशदेखि विदेशसम्मबाट प्रश्न गरिरहेका छन् ।
विज्ञहरू भन्छन- श्रमिकको मनोबल उत्पादनशीलतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। समयमै तलब नपाउने कर्मचारीबाट उच्च उत्पादकत्वको अपेक्षा गर्नु व्यवहारिक नहुने उनीहरूको तर्क छ। कर्मचारीले आफ्नो श्रमको उचित प्रतिफल समयमै नपाउँदा संस्थाप्रतिको विश्वास घट्ने, दक्ष जनशक्ति पलायन हुने र कार्यसम्पादनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना रहन्छ।अर्कोतर्फ, धेरै कम्पनीहरूले नाफा बढाएको दाबी गरिरहेका बेला श्रमिकका आधारभूत अधिकार भने कमजोर देखिनु अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ। व्यवस्थापन तहको आय र सुविधा विस्तार हुँदै जाँदा तल्लो तहका कर्मचारीले न्यून पारिश्रमिक, असुरक्षित रोजगारी र तलब ढिलाइको समस्या झेल्नुपरेको गुनासो श्रमिक संगठनहरूले बारम्बार उठाउँदै आएका छन्। यद्यपि यो अवस्था सबै कम्पनीमा समान रूपमा लागू हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न भने तथ्यगत अध्ययन निकै महत्वपूर्ण विषय बनेको छ ।
श्रम बजारमा बिचौलिया संस्कृतिको प्रभावबारे पनि बहस हुने गरेको छ। रोजगार व्यवस्थापन, ठेक्का प्रणाली, खरिद प्रक्रिया वा सेवा प्रवाहका विभिन्न चरणमा अनौपचारिक प्रभाव समूह सक्रिय हुँदा वास्तविक श्रमिकभन्दा पहुँच भएका व्यक्ति लाभान्वित हुने वातावरण बनेको आरोप समय–समयमा सार्वजनिक हुँदै आएको छ। यस्ता आरोप सत्य वा असत्य के कति छन् भन्ने कुरा संस्थागत अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित अध्ययनबाट मात्र पुष्टि हुन सक्छन् ।
श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका जानकारहरुले भने सरकारले श्रमिकको वास्तविक अवस्था बुझ्न डिजिटल गुनासो प्रणाली, नियमित श्रम निरीक्षण तथा गोप्य सर्वेक्षण सञ्चालन, नीति निर्माणमा ठोस आधार तयार गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । कर्मचारीहरूले बिना डर आफ्ना समस्या राख्न सक्ने संयन्त्रको अभावले धेरै समस्या औपचारिक रूपमा अभिलेखमै नआउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपालको श्रम ऐनले समयमै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको अनुभूति धेरै श्रमिकले गर्न नसकेको गुनासो सुनिन्छ। विशेषगरी असंगठित क्षेत्र, साना उद्योग, निर्माण क्षेत्र तथा ठेक्कामा आधारित रोजगारीमा यो समस्या बढी देखिने गरेको श्रमिक संगठनहरूको दाबी छ। यद्यपि यसको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे सरकारको अद्यावधिक र व्यापक तथ्याङ्क आवश्यक देखिन्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यदि कुनै कम्पनी आर्थिक रूपमा सक्षम हुँदै जाँदा पनि कर्मचारीको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न असफल हुन्छ भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा संस्थाको विश्वसनीयता र उत्पादकत्व दुवैलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले व्यवसायको सफलताको मापन केवल नाफाबाट होइन, श्रमिकप्रतिको उत्तरदायित्वबाट पनि हुनुपर्छ।
नेपालमा आर्थिक समृद्धिको बहस भइरहेका बेला श्रमिकको जीवनस्तर, समयमै तलब, श्रमको सम्मान र कानुनी संरक्षणजस्ता विषयलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ। सरकारले प्रभावकारी अनुगमन, पारदर्शी गुनासो प्रणाली र श्रम ऐनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सके मात्र श्रमिक र रोजगारदाता दुवैबीच विश्वासको वातावरण निर्माण हुन सक्छ।
नेपालमा बिचौलिया हावी भएू वा इमान्दारहरू ठगिए भन्ने धारणा समाजमा व्यापक रूपमा सुनिए पनि यस्ता दाबीको पुष्टि तथ्यमा आधारित अनुसन्धानबाट हुन आवश्यक छ। तर समयमै तलब नपाउने, श्रमिक अधिकार कमजोर हुने र श्रमको सम्मान सुनिश्चित हुन नसक्ने समस्या भने नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरिरहेका वास्तविक चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
