काठमाडौं । पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनसँगै प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि पुनः प्रश्न उठ्न थालेपछि नेपाली राजनीतिक वृत्त नयाँ ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ। प्रदेश खारेजीको माग सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा पुग्दै जाँदा सत्ता र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक टकराव बढ्ने संकेत देखिएका छन्। विशेषगरी प्रतिपक्षी दलहरूले संघीय शासन व्यवस्थासम्बन्धी सरकारको धारणा स्पष्ट पार्न दबाब बढाउने तयारी थालेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ। संघीयता खारेजीको विषयमा नेपालका नागरिकहरु दुई धुर्वमा विभाजित रहेका छन् । एक थरीले संघीय प्रदेशलाई मजबुत बनाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् भने अर्को थरीले प्रदेश सरकार खारेज गर्दा ठूलो रकम बचत हुने र देश विकासमा लगानी लगाउन सकिने बताउँदै आएका छन् ।
नेपालको संघीय प्रणाली २०७२ सालको संविधानमार्फत स्थापित भए पनि प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता, खर्चको भार, सेवा प्रवाह र अधिकार कार्यान्वयनलाई लिएर सुरुदेखि नै आलोचना हुँदै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश सरकारले अपेक्षित उपलब्धि दिन नसकेको जनगुनासो बढ्दै गएपछि प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकन वा खारेजीको बहसले नयाँ ऊर्जा पाएको देखिन्छ। विशेष गरी जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचनमार्फत गठित प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सरकार खारेज गरेर केन्द्र सरकारलाई र स्थानीय सरकारलाई मजबुद्ध बनाउने तयारी गरेको छ । सो विषयमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी नागरिकहरुले प्रदेश सरकार नचाइएको बताउँदै आएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चमा प्रदेश खारेजीको पक्षमा अभिव्यक्ति बढ्न थालेका छन्। यद्यपि, यो बहससँगै राजनीतिक दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोपको क्रम पनि तीव्र बनेको छ। संघीय व्यवस्थाको पक्षमा रहेका दलहरूले प्रदेश खारेजीको मागलाई संविधानमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् भने आलोचकहरूले प्रदेशलाई खर्चिलो र प्रभावहीन संरचनाका रूपमा चित्रण गर्दै पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याइरहेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको बहस केवल प्रदेश रहने वा नरहने विषयमा सीमित छैन। यसले संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन, राज्य पुनर्संरचना र संविधानको व्याख्यासम्म प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा संयमता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्छ।
यसबीच प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश संरचनासम्बन्धी जनअसन्तुष्टिलाई राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा उठाउने तयारी गरिरहेको चर्चा छ। आगामी संसद् बैठक, सार्वजनिक कार्यक्रम तथा राजनीतिक अभियानमार्फत सरकारमाथि दबाब बढाउने रणनीतिमा प्रतिपक्ष रहेको आकलन राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ। यद्यपि, सम्बन्धित दलहरूले आफ्ना औपचारिक धारणा भने फरक–फरक रूपमा सार्वजनिक गर्दै आएका छन्।
संविधानविद्हरूका अनुसार संघीय व्यवस्थाजस्तो संवेदनशील विषयमा कुनै पनि निर्णय राजनीतिक नाराभन्दा संवैधानिक प्रक्रिया, व्यापक सहमति र तथ्यमा आधारित अध्ययनका आधारमा हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संरचनामाथि समीक्षा हुन सक्ने भए पनि त्यसलाई राजनीतिक ध्रुवीकरणको माध्यम बनाउँदा सामाजिक र राजनीतिक तनाव बढ्ने जोखिम रहन्छ।
विश्लेषकहरू प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा सुधार, अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट, वित्तीय अनुशासन र जनउत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उनीहरूका अनुसार संरचना हटाउने वा कायम राख्ने बहसभन्दा त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय खोज्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
जेनजी आन्दोलनपछि सुरु भएको प्रदेश खारेजीको बहस अब राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको नयाँ मुद्दाका रूपमा विकसित हुने संकेत देखिएको छ। प्रतिपक्षले यसलाई सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने अवसरका रूपमा हेर्ने तयारी गरिरहेको चर्चा भइरहेका बेला सत्तापक्ष भने संघीय व्यवस्थाको रक्षा गर्ने पक्षमा उभिएको छ। यस्तो अवस्थामा बहस तथ्य, नीति र संवैधानिक प्रक्रियामा केन्द्रित हुन्छ कि आरोप–प्रत्यारोप र राजनीतिक ‘विष बमन’मा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने विषयले आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
