काठमाडौं उपत्यकामा बसाइँ सर्ने वा नयाँ रोजगारी, अध्ययन तथा व्यवसायका लागि आउने हजारौं नागरिकका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक बनेको छ-कोठा भाडामा पाउनु। तर समस्या केवल कोठाको अभाव मात्र होइन, त्यसलाई व्यापार बनाउने दलाली सञ्जालको विस्तार पनि हो।
केही वर्षअघिसम्म घरधनीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर कोठा भाडामा लिन सकिन्थ्यो। अहिले भने कोठा खोज्ने अधिकांश व्यक्ति रुम फाइन्डर, होम सर्च, रुम सर्भिस सेन्टर वा विभिन्न अनलाइन एजेन्टको भर पर्न बाध्य छन्। यही बाध्यतालाई अवसर बनाउँदै केही व्यक्तिले कोठा खोज्ने सेवाकै नाममा खुला ठगी गरिरहेका छन्।
काठमाडौंका धेरै स्थानमा सञ्चालनमा रहेका कोठा खोजिदिने कार्यालयले सुरुमा पाँच सय रुपैयाँदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म फर्म शुल्क लिन्छन्। त्यसपछि एक महिनासम्म कोठा देखाइदिन्छौं भन्ने आश्वासन दिन्छन्। तर वास्तविकता फरक हुन्छ। अधिकांशले केही कोठमा देखाउँछन्, कोठा बस्नेलाई मन नपरेपछि अन्य ठाउँमा देखाउन भन्छन् । अनि उनिहरु विभिन्न जाल बुन्दै निहँु खोज्छन् । यो काठमाडौँमा कोठा भाडामा बस्ने सबैलाई थाहा भएको विषय हो ।
उनीहरूले देखाउने अधिकांश कोठा पहिले नै भरिएका हुन्छन्, कतिपय अस्तित्वमै हुँदैनन्, वा सामाजिक सञ्जालमा देखाइएका कोठाभन्दा धेरै महँगा हुन्छन्। एक महिना बितेपछि सेवाग्राहीलाई फेरि अर्को फर्म भर्न लगाइन्छ। फोन गर्दा एजेन्टले फोन उठाउँदैनन्, उठाए पनि अहिले छैन, अर्को हेर्नुहोस्ू भन्ने उत्तर दिन्छन्। यसरी एउटै व्यक्तिबाट पटक–पटक शुल्क असुल्ने क्रम चलिरहन्छ।
कतिपय एजेन्टले अन्ततः कोठा खोजिदिए पनि दुई हजार पाँच सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिन्छन्।
नेपालमा यस्तो शुल्कको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। तैपनि नागरिकहरू बाध्य भएर पैसा तिर्न विवश छन्। यस्तो अवस्थाले न्यून आय भएका विद्यार्थी, श्रमिक, जागिरे र नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न आउने युवालाई सबैभन्दा बढी असर परेको छ।
आजभोलि टिकटक, फेसबुक र विभिन्न वेबसाइटमा दैनिक सयौं कोठाका विज्ञापन देखिन्छन्। ती भिडियोमा आकर्षक, सफा र सस्तो कोठा देखाइन्छ। तर कार्यालय पुगेर सोध्दा त्यही कोठा भरिसक्यो भनिन्छ। त्यसपछि महँगो कोठा प्रस्ताव गरिन्छ।यसलाई उपभोक्ता अधिकारको भाषामा भ्रामक विज्ञापन मान्न सकिन्छ। तर यसको अनुगमन गर्ने निकाय भने प्रभावकारी देखिएको छैन।
काठमाडौंका धेरै कोठा खोजिदिने कार्यालय स्थानीय तह वा सम्बन्धित निकायमा विधिवत् दर्ता नै नभएको गुनासो छ।
दर्ता नभएका यस्ता कार्यालयले कर पनि तिर्दैनन्, उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी पनि हुँदैनन्।
सेवाग्राही ठगिए पनि उजुरी गर्ने स्पष्ट संयन्त्र छैन।
कोठाको समस्या केवल विद्यार्थी वा जागिरेको मात्र होइन। सुकुम्बासी बस्ती हटाइएका परिवार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिक, नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न आएका युवा, अस्पतालमा उपचार गराउन आएका बिरामीका आफन्त—सबै कोठा खोज्ने समस्याबाट प्रभावित छन्। कतिपय परिवारले हप्तौंसम्म कोठा नपाएर होटलमा बस्नुपरेको अवस्था पनि देखिन्छ।
नियमन किन छैन ?
काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उपभोक्ता संरक्षण विभाग र प्रहरी प्रशासन—सबैसँग कुनै न कुनै जिम्मेवारी छ। तर कोठा खोजिदिने एजेन्टहरूको सञ्चालन, शुल्क निर्धारण, दर्ता, पारदर्शिता र सेवाको गुणस्तरबारे स्पष्ट मापदण्ड अझै बनेको देखिँदैन। यसले ठगी गर्नेहरूलाई सहज वातावरण दिएको छ।
बालेन सरकारको प्राथमिकतामा किन पर्दैन ?
काठमाडौं महानगरले फुटपाथ, अवैध संरचना, पार्किङ, नक्सा पास, फोहोर व्यवस्थापनलगायत धेरै क्षेत्रमा सुधारका अभियान चलाएको छ। तर हजारौं नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भाडा बजार र कोठा खोजिदिने दलाली प्रणाली अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन। अब प्रधानमन्त्री बालेन सरकारले सो विषयको समाधान तत्काल समाधान गर्न ढिला गर्न हुँदैन् । बालेन शहरमा नै कोठमा पाउन मुस्किल !
महानगरले चाहने हो भने कोठा खोजिदिने सबै कार्यालय अनिवार्य दर्ता गर्न सक्छ। सेवा शुल्कको अधिकतम सीमा तोक्न सक्छ। झुटा विज्ञापन गर्ने कार्यालयलाई कारबाही गर्न सक्छ। अनलाइन आधिकारिक भाडा सूचना प्रणाली विकास गर्न सक्छ। उपभोक्ता गुनासोका लागि हेल्पडेस्क सञ्चालन गर्न सक्छ।
अब समाधान खोज्ने बेला आएको छ । काठमाडौंमा कोठा खोज्नु कुनै अपराध होइन, तर अहिलेको अवस्थाले त्यसलाई पीडादायी बनाइदिएको छ। बास खोज्न आएका नागरिकलाई सेवा दिने नाममा ठग्ने प्रवृत्ति रोकिएन भने यसले उपत्यकाको भाडा बजारप्रतिको विश्वास अझ कमजोर बनाउनेछ। काठमाडौँका घरभेटीहरुले जातका आधारमा विभेद विश्वकर्मा,सार्की परियारहरुलाई त झन कोठा दिनै मान्दैनन् । एकल पुरुषहरुलाई समेत काठा दिन मान्दैनन् । विवाह गरेको परिवारलाई मात्र काठा बढी दिने चलन छ । सो विषयमा सरकार अब मौन भएर बस्न मिल्दैन् । घरधनी, भाडावाल, एजेन्ट र सरकारबीच पारदर्शी प्रणाली निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।
कोठा खोजिदिने व्यवसायलाई नियमन गरेर मात्र नागरिकलाई राहत दिन सकिन्छ। अन्यथा कोठा खोज्ने नाममा चलिरहेको दलाली र ठगीको चक्र अझ फैलिनेछ। काठमाडौं महानगरपालिका, उपभोक्ता संरक्षण विभाग, जिल्ला प्रशासन र सम्बन्धित निकायले अब यस विषयलाई सामान्य समस्या होइन, शहरी सुशासन र उपभोक्ता अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर सार्वजनिक मुद्दा का रूपमा लिन ढिला गर्नु हुँदैन।
