काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर चर्किएको राजनीतिक विवादका कारण संघीय संसद् निरन्तर अवरुद्ध हुँदै गएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा देखिएको अवरोध केवल सामान्य राजनीतिक असहमति नभई गहिरो संस्थागत संकटतर्फ संकेत गर्ने घटना भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई “अपरिपक्व”, “घमण्डी” र “राष्ट्रिय हितविपरीत” भन्दै कडा आलोचना गर्दै आएका छन् । उनीहरूको मुख्य माग उक्त विवादित भनाइ संसद्को अभिलेखबाट हटाइनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण वा माफी दिनुपर्ने रहेको छ । तर सरकारको तर्फबाट स्पष्ट र औपचारिक प्रतिक्रिया नआउँदा विवाद झनै गहिरिँदै गएको हो ।
संसद बारम्बार अवरोध हुन थालेपछि विधेयक पारित प्रक्रिया, नीति बहस र सरकारको नियमित कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासको केन्द्र मानिने संसद् नै ठप्प जस्तो अवस्थामा पुग्नुले शासन प्रणालीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार विवाद केवल एउटा अभिव्यक्तिको विषय मात्र नभई राजनीतिक नेतृत्वको शैली र संस्थागत संस्कारसँग जोडिएको समस्या हो । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिबाट आउने अभिव्यक्ति राज्यको आधिकारिक दृष्टिकोणको रूपमा बुझिने भएकाले त्यसमा उच्च सतर्कता आवश्यक हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
तर पछिल्ला घटनाक्रमले राजनीतिक संवादभन्दा टकराव र दबाबको रणनीति हावी हुँदै गएको देखिएको छ । विपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गर्ने शैली अपनाइरहँदा सत्ता पक्ष पनि लचकता देखाउन असफल भएको टिप्पणी भइरहेको छ । यसले समस्या समाधानभन्दा झन् जटिल बनाएको देखिन्छ ।
राजनीतिक वृत्तमा अहिलेको गतिरोधलाई केवल तत्कालीन विवादको परिणाम नभई दीर्घकालीन राजनीतिक संस्कारको कमजोरीका रूपमा पनि हेरिन थालेको छ । सहमति र संवादको परम्परा कमजोर हुँदै जाँदा संसद् नै संघर्षको मैदान बन्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सकारात्मक संकेत नभएको विश्लेषकहरूको धारणा छ ।
यस घटनाले नेतृत्वको परिपक्वता, जिम्मेवारीबोध र संस्थागत संवेदनशीलताको प्रश्नलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ । संसद् निरन्तर अवरुद्ध भइरहेमा त्यसको असर शासन प्रणाली, नीति निर्माण र नागरिक अपेक्षामाथि समेत पर्ने निश्चित देखिन्छ ।
