काठमाडौं । भारतले विवादित लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेसँगै नेपालको कूटनीतिक सक्रियतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। नेपाली भूमि दाबी गरिएको क्षेत्र प्रयोग गरेर भारतले तीर्थयात्रा सञ्चालनको तयारी गरिरहँदा सरकारको मौनता आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने यस यात्राका लागि ५०० तीर्थयात्रीलाई अनुमति दिने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ। लिपुलेक र नाथु ला मार्ग प्रयोग गरिने यस यात्राको प्रशासनिक तयारी तीव्र पारिएको छ। तर, यही विषयमा नेपाल सरकारबाट कुनै स्पष्ट प्रतिक्रिया नआउनु चासोको विषय बनेको छ।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालले आफ्नो नक्सामा समावेश गरिसकेको भूभाग हो। यसअघि पनि नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत आपत्ति जनाउँदै आएको छ। तर व्यवहारमा भने भारतले निरन्तर आफ्नो प्रशासनिक उपस्थिति विस्तार गर्दै आएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा भारतको पछिल्लो कदम केवल धार्मिक यात्रा व्यवस्थापन मात्र नभई ‘भौगोलिक दाबीलाई संस्थागत बनाउने रणनीति’ का रूपमा पनि हेरिएको छ। यसले नेपालको दाबीलाई व्यवहारिक रूपमा कमजोर पार्ने जोखिम बढाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
सरकारको मौनता अब रणनीतिक धैर्यभन्दा बढी कूटनीतिक निष्क्रियता जस्तो देखिन थालेको छ।कूटनीतिक विज्ञहरूका अनुसार यस्तो संवेदनशील विषयमा समयमै औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगर्नु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ‘स्वीकारोक्ति’ जस्तै संकेत दिन सक्छ। प्रश्न उठ्छ—यदि नेपालले आफ्नो भूमि मान्ने हो भने त्यहाँ हुने गतिविधिबारे स्पष्ट विरोध किन देखिँदैन? र यदि विरोध छैन भने, के यो मौन स्वीकृति हो? भारतले यात्रु छनोटदेखि व्यवस्थापनसम्मको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउँदै व्यवस्थित तयारी गरिरहेको छ। यसले यात्रा केवल धार्मिक नभई प्रशासनिक नियन्त्रण र उपस्थितिको प्रदर्शन पनि भएको संकेत गर्छ।चीनसँगको समन्वयमा सञ्चालन हुने यो यात्रा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनसँग पनि जोडिएको विषय हो। यस्तो बहुपक्षीय सन्दर्भमा नेपालको अनुपस्थित आवाज झन् अर्थपूर्ण बन्न पुगेको छ।
यतिबेला देशभित्र सुकुमबासी व्यवस्थापन, शहरी विकास र अन्य आन्तरिक मुद्दामा केन्द्रित सरकारको ध्यान सीमित भएको देखिन्छ। तर, सार्वभौमसत्ता जस्तो संवेदनशील विषयमा ध्यान नदिनु दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर परिणाम ल्याउन सक्ने चेतावनी विश्लेषकहरू दिन्छन्। लिपुलेकजस्तो विवादित भूभागमा छिमेकी देशले निरन्तर गतिविधि बढाइरहँदा नेपाल सरकारको मौनता आफैंमा एउटा सन्देश बनेको छ—चाहे त्यो कमजोरी होस् वा रणनीति। तर स्पष्ट कुरा के हो भने, कूटनीतिमा ‘नबोल्नु’ पनि एउटा निर्णय हो। र अहिलेको सन्दर्भमा त्यो निर्णय नेपालको दाबीलाई बलियो बनाउनेभन्दा कमजोर बनाउने दिशामा गएको देखिन्छ।
