भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि तीन महिनामा सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको १० बुँदे सम्झौताले नै गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको छ । असंगठित रूपमा सुरु भएको युवा विद्रोहले राज्य संरचनालाई हल्लाएपछि सरकारले त्यसलाई राजनीतिक वैधता दिने ढंगले गरेको हस्ताक्षरले सम्झौताको मर्मभन्दा बढी यसको ‘कार्यान्वयन’ कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिलेको मूल बहस बनेको हो । आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने विषयमा राणाकालीन समयदेखि लोकतान्त्रि अभ्याससम्म सकरात्मक परिवर्तन गरेका प्रमूख शीर्ष राजनीतिकदलहरुलाई निमन्त्रणा नै नदिकन गरिएका सम्झौताले मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउने खतरा बढाएको छ । उक्त विषयलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरुले अन्तरिम सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न चिह्न उठाएका छन् ।
जेनजी समुहरुले नै सो सम्झौतार सरकारको कार्यशैलीमाथि कडा प्रश्न चिह्न खडा गरेका छन् ।
सम्झौतामा शहीद घोषणा, क्षतिपूर्ति, सुशासन आयोग, दलीयकरण अन्त्य, ‘नोटा’ व्यवस्था, प्राइमरी इलेक्शन, संविधान संशोधन सुझाव आयोगदेखि डिजिटल स्वतन्त्रतासम्मका विषय समेटिएका छन्। कागजमा यी बुँदाहरू आकर्षक र प्रगतिशील देखिन्छन्। तर मुलुकको राजनीतिक संरचना र संवैधानिक वास्तविकता भन्छ—यसमध्ये धेरै बुँदा सरकारको इच्छाशक्तिमात्रैले होइन, संसदीय समर्थन, दलहरूको सहमति र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरताले नै कार्यान्वयन हुन्छन्। देशमा भएको विध्वंकारी आन्दोलनपछि प्रमुख दलहरूलाई बाहिर राखेर गरिएका सम्झौताले कानुनी मान्यता कसरी पाउँछ ?
देशका तीन ठूला दल—कांग्रेस, एमाले, नेकपा—सम्झौताको प्रक्रियामा कतै देखिएनन्। आगामी संविधान संशोधन, ऐन परिवर्तन, निर्वाचन प्रणाली सुधारजस्ता विषय तिनै दलको समर्थनबिना असम्भव छन्। राष्ट्रियसभा र प्रदेश तहमा पनि यीनै दलको उपस्थितिले आगामी निर्णयहरूको दिशा निर्धारण गर्छ। यस्तो अवस्थामा सरकार र आन्दोलनकारीबीचको सम्झौता कार्यान्वयन ‘राजनीतिक सहमति’ नभई ‘कार्यपालिका–आन्दोलन सहमति’ मात्रै बन्न सक्छ, जसले भविष्यमा वैधता विवाद निम्त्याउने खतरा प्रष्टै देखिन्छ ।
सम्झौतामा दलभित्र प्राइमरी इलेक्शन अनिवार्य गर्ने उल्लेख छ। तर—चुनाव मिति तोकिएर ८३ दिन मात्र बाँकी छ। दल दर्ता सकियो, उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा दलहरू अघि बढिसकेका छन्।अब प्रश्न उठ्छ—के प्राइमरी इलेक्शन तत्कालका लागि हो? यदि हो भने व्यवहारिकता असम्भव छ। यदि आगामी चुनावका लागि हो भने त्यसमा स्पष्टता किन समावेश भएन? अस्पष्टता स्वयं सम्झौताको ‘विश्वसनीयताको संकट’ बनेको छ।
आन्दोलनका नाममा तोडफोड, आगजनी, सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट, संवैधानिक पदाधिकारीमाथि आक्रमणजस्ता घटनामा अनुसन्धान नगर्ने, आरोप हटाइदिने सहमति न्याय प्रणालीको मूल ढाँचामै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यस्ता सम्झौताले देश र नागरिक नै असुरक्षित हुन्छन् । सरकारले हिंसात्मक राजनीतिलाई ‘प्रोत्साहन गर्न खोजिएको प्रष्टै देखिन्छ । दण्डहीनता संस्थागत बन्न सक्छ,आगामी आन्दोलनहरू अझ उग्र बन्ने जोखिम रहन्छ। लोकतान्त्रिक राज्यले राजनीतिक दलहरुको सहमतिविना गरिएका सम्झौताले दिगो विकासको परिकल्पना समेत गर्न सकिदैँन् ।
जेनजी दुई दिनको आन्दोलनले राज्यले कुल क्षति ८४ अर्ब ४५ करोडबढीको क्षति बेहोर्नु प¥यो । जेनजी आन्दोलनमा—७७ जनाको मृत्यु, २ हजार ४२९ घाइते,२,६७१ भवन र १२,६५९ सवारीसाधन क्षतिग्रस्त भएको तथ्याङले देखाएको छ । यसको ६८ प्रतिशत भार संघीय सरकारमै परेको छ, जबकि अन्तरिम सरकारले पुनर्निर्माणको स्रोत—स्थानीय आय, वैकल्पिक स्रोत, विदेशी सहायता—बारे अझै स्पष्ट योजना प्रस्तुत गरेको छैन। सम्झौता भने लागू भइसकेको ठानिएको छ, तर स्रोत विनाः कार्यान्वयन कागजी महत्वाकांक्षा बन्ने खतरा प्रबल छ।
जेनजी आन्दोलन ‘युवा स्वतःस्फूर्त आक्रोश’ मात्र नभई,केही दलका कार्यकर्ता,स्थानीय तहका पदाधिकारी,वैकल्पिक शक्तिका अभियन्ता,कलाकार,बाह्य प्रभावको आशंका जस्ता मिश्रित घटकले चलायो भन्ने प्रमाणहरू विभिन्न चरणमा सार्वजनिक भए। तर सरकार आन्दोलनकै प्रभावमा बनेको छ, आन्दोलनका डिजाइनरमाथि अनुसन्धान रोकिएको छ, जसले निष्पक्षता र नैतिकता दुवैमा प्रश्न उठाएको छ।
दल प्रमुख कार्यकाल सीमांकन,खर्च पारदर्शिता,सम्पत्ति खुलासा,आयोगहरू गठनमा दलीयकरण अन्त्यनेपालको राजनीतिक सुधारका दृष्टिले अत्यावश्यक छन्। तर यिनको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ।अहिलेको समस्या यही हो—सम्झौतामा सहभागी नबनाइएका दलहरू कार्यान्वयनमा तटस्थ छैनन्, आलोचनात्मक मनोवृत्तिबाट अघि बढिरहेका छन्।यसले सम्झौता ‘राजनीतिक कागजको खोस्टो’ बन्ने खतरा बढाएको छ। सरकार–जेनजी सम्झौता सुधारको दस्तावेज हो। तर नेपालको शासन प्रणालीमा सुधारलाई कागजबाट कार्यान्वयनमा पुर्याउने शक्ति—राजनीतिक दलहरूमा रहेको छ। यिनै दल अनुपस्थित, असन्तुष्ट र प्रतिरोधी देखिँदा सम्झौता भविष्यमा—कानुनी विवाद,संवैधानिक जटिलता,राजनीतिक टकराव, र दण्डहीनता जस्ता गम्भीर समस्या खडा हुने अनुमान गरिएको छ ।
राजनीतिक दलको सहभागिता र सहमतिबिना यो सम्झौता कार्यान्वयन सम्भव छ ?यदि छैन भने—यो सम्झौता देशको परिवर्तनशील इतिहासमा अर्को अधुरो प्रतिज्ञा भएर सीमित हुनेछ। राजनीतिक दलहरूलाई बाहिर राखेर गरिएको सहमति चाहे जतिसुकै आकर्षक किन नदेखियोस्, नेपालको शक्तिसन्तुलन, संवैधानिक संरचना र विधिशासित शासनले त्यस्तो सम्झौतालाई दीर्घकालीन रूपमा स्थिरता र वैधता प्रदान गर्न सक्दैन। यसैले—मूल प्रश्न अझै खुला छ। सम्झौता परिवर्तनको मार्ग खोल्छ कि अर्को राजनीतिक संघर्षको बीउ रोप्छ ?
