कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा देशको राजनीतिक दिशा र शासन सञ्चालनको आधार मानिन्छ। तर नेपालमा प्रस्तुत गरिने अधिकांश एजेन्डा सबै वर्ग, क्षेत्र र राजनीतिक शक्तिका लागि समान रूपमा स्वीकार्य नहुने अवस्था छ। यसले केवल नीति निर्माणमा मात्र होइन, राज्य सञ्चालनमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ।
नेपालको बहुदलीय राजनीतिक संरचना स्वभावतः प्रतिस्पर्धात्मक छ। सत्तामा बसेको दलको एजेन्डा विपक्षीका लागि प्रायः ‘अस्वीकार्य’ मानिने गरेको राजनीतिक प्रवृत्ति अझै ज्यूँका त्यूँ छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा प्रायः पार्टीगत प्रतिबद्धता, गठबन्धनको व्यक्तिगत स्वार्थ र शक्ति सन्तुलनमा केन्द्रित हुने भएकाले राष्ट्रिय प्राथमिकता ओझेल पर्न जाने प्रमुख कारण हो।गठबन्धनको अस्थिर संरचनाले एकीकृत र दीर्घकालीन एजेन्डा निर्माण गर्न अझै कठिन छ। संवैधानिक संरचनाले सीमित गरिएको कार्यकारी शक्तिसंविधानले कार्यकारी प्रमुखलाई पर्याप्त अधिकार दिएको जस्तो देखिए पनि संसद, न्यायालय र संवैधानिक निकायहरूले त्यसलाई कडा रूपमा सन्तुलित गरेका छन्।
संविधानकै जटिल संरचनाले प्रधानमन्त्रीका रणनीतिक निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयन हुन नसक्ने आलोचना पनि सिर्जना गर्छ। यही कारणले कुनै पनि एजेन्डाले व्यापक जनसमर्थन पाए पनि त्यसलाई व्यवहारमै उतार्न प्रधानमन्त्री बाध्य हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। नेपालमा पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनकारी र वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरुले स्थायी राजनीतिका लागि पाँच वर्षेकार्यकाल एकलौटी चलाउन पाउने अपेक्षा राखेका छन् । तर नेपालको सन्र्दभमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री बढी निरङकुश र हुने र गलत नेतृत्व र निर्णय भएमा देश केन्द्रबिन्दुमा सन्तुलित रहन नसक्ने विशेषज्ञहरु बताउँछन् । नेपलामा साक्षरता दर विस्तारै माथिल्लो बिन्दुमा भए पनि व्यवहारिक र कार्यान्वयनमा नजाने, र नीति नियमको पालनको अभावले देशमा आन्तरिक द्वन्द्व पैदा खतरा बढ्दै जान्छन् ।
पश्चिमी मुलुकहरुमा कानुनको पूर्ण रुपमा पालना हुन्छ र व्यवहारमा पनि झल्किन्छ । तर नेपालमा पश्चिमी देशहरुमा जस्तो नेपाली नागरिकहरुले कानुनको पूर्ण पालना नगर्ने र एकले अर्काका कुरा काट्ने र सर्वसाधारणलाई पेल्ने शैलीले विभेदीधीकरण पैदा हुने र अर्को ठूला खतरा बढ्न सक्ने देखिन्छ । नेपालमा वर्ग संघर्षअनुसार गहिरोरुपमा विभेदीकरण छ । शक्ति, सक्ता,पावर र पैसा हुनेहरुले त्यो अवसर नभएकाहरुलाई बस्तुसँग तुलना गरेर व्यवहार गर्छन्, त्यो कसैका लागि पूर्णरुपमा स्वीकार्य हुँदैन् । त्यस्तो अवस्थामा समेत कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको ध्यान एकात्मक राज्य संचालनमा रहन्छ । नेपाल चार जात छत्तिस वर्णको साझा फूलबारीका रुपमा चित्रण गरिएको छ ।सोही अनुसार सबैको प्रतिनिधित्व अनुसार सरकार सगठन र संचालनलाइ प्राथकितामा राख्नुपर्छ । नेपाल एक भुपरिवेष्ति राष्ट्र भएकाले सिमा नाका र छिमेकी देशहरुसँगको कुटनैतिक सम्बन्धलाई पनि उतिकै ध्यानमा राख्नुपर्छ । त्यसैले भू–राजनीतिका कारण पनि नेपालमा नेपालको माटो ,काल र समयले कार्यकारी प्रधानमन्त्री सहजै स्वीकार्न सक्दैन् ।
विविध समाजका फरक अपेक्षा : नेपाल सामाजिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक रूपमा अत्यन्त विविध छ। पहाड, तराई र हिमालका विकास प्राथमिकता फरक–फरक छन्। तराईका किसानका लागि उपयुक्त नीति पहाडमा कार्यान्वयनयोग्य नहुन सक्छ, पहाडी सीमान्तकृत समुदायका शिक्षा–स्वास्थ्य आवश्यकताहरू काठमाडौं केन्द्रित योजनाले सम्बोधन गर्न नसक्ने,
मधेस, जनजाति, दलित र पिछडिएको वर्गका मुद्दाहरू राजधानीका एजेन्डामा प्राथमिकतामा नपर्नेजस्ता समस्या बारम्बार देखिन्छन्। यस्ता फरक–फरक चाहना र आवश्यकता हुँदा प्रधानमन्त्रीको एउटै एजेन्डा सबैका लागि उचित ठहरिन नसक्ने वास्तविकता प्रत्येक सरकारसँग आवर्तित रूपमा देखिएको छ।
आर्थिक संरचनाको सीमितता र क्षमताको अभाव : विकास, रोजगारी, ऊर्जा, लगानी, सुशासन–सबै विषय प्रधानमन्त्रीको प्राथमिक एजेन्डा बन्ने गर्छन्। तर सरकारले घोषणा गर्ने धेरै योजनाहरू बजेटका सीमितता, कार्यान्वयन क्षमताको कमजोरी र राज्य संयन्त्रको कमजोर समन्वयका कारण आधा बाटोमै अलपत्र पर्न थालेका छन्। यसले जनता मात्र होइन, नीति विज्ञहरूलाई पनि असन्तुष्ट बनाएको छ। विशेषज्ञहरूको टिप्पणी छ—“एजेन्डा ठूलो बनाइन्छ, तर राज्य संयन्त्रको क्षमता त्यसअनुसार तयार पारिँदैन।”
राजनीतिक स्थिरतामाथि एजेन्डाको निर्भरता : प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरामा राजनीतिक स्थिरता प्रमुख घटक मानिन्छ।
नेपालमा तीन वर्ष टिक्ने सरकार दुर्लभ बनेको छ। सरकार बदलिँदा एजेन्डा पनि बदलिन्छ, योजनाको निरन्तरता हराउँछ, र सरकारले जनतालाई दिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नै नहुने अवस्था व्यापक छ। यही अस्थिरताले ‘एजेन्डा सबैका लागि उपयुक्त नहुनु’ मात्र होइन, ‘कार्यकारी एजेन्डा विश्वसनीय नभएको’ जनमानसमा विश्वास बनाउँदै लगेको छ।
समग्रमा हेर्दा नेपालमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा सबैका लागि सही नहुनुको मूल कारणहरू पार्टीगत स्वार्थ, सामाजिक विविधता, आर्थिक सीमितता, कार्यान्वयन क्षमताको कमी र राजनीतिक अस्थिरता नै हुन्। विश्लेषकहरू भन्छन्—जबसम्म एजेन्डा ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता’ मा आधारित हुँदैन र ‘गठबन्धन मिलाउने उपकरण’को रूपमा प्रयोग गरिन्छ, तबसम्म नेपालमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा सर्वसमावेशी र दीर्घकालीन बन्न सक्दैन।
