काठमाडौं । आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०८२’ को मस्यौदा तयार पारेको छ। आयोगका अनुसार यो आचारसंहिता अघिल्ला संस्करणहरूभन्दा कडा, विस्तृत र जवाफदेही प्रणालीमा आधारित छ।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २२ अनुसार तयार पारिएको यो मस्यौदा लागू भएपछि सरकारलेदेखि मतदाता, उम्मेदवार, सञ्चार माध्यम, गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाज सबै यसअन्तर्गत रहनेछन्। आचारसंहितामा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि नयाँ योजना, नीति वा घोषणा गर्न पूर्ण रोक लगाइएको छ। वार्षिक बजेटमा परेका कार्यक्रमबाहेक नयाँ योजना सञ्चालन गर्न आयोगको पूर्वअनुमति आवश्यक हुनेछ। त्यस्तै, शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण र अनुदान वितरण जस्ता क्रियाकलापमा पनि रोक लगाइनेछ।
निर्वाचनका लागि खटिएका कर्मचारीको सरुवा वा काजमा पठाउँदा आयोगको सहमति अनिवार्य हुने प्रावधान राखिएको छ। सरकारी गाडी, भवन, कर्मचारी वा स्रोत साधन निर्वाचन प्रचारमा प्रयोग गर्न पूर्ण निषेध गरिएको छ।
आयोगले तलका नियमहरू प्रस्ताव गरेको छः
प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग निषेध।
सार्वजनिक, धार्मिक स्थल वा जग्गामा प्रचार सामग्री राख्न नपाइने।
झुटा सूचना, चरित्र हत्या र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिमा रोक।
विदेशी नागरिकलाई कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न गराउन निषेध।
प्रचार समय बिहान ७ देखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र।
चुनावी खर्च तोकिएको सीमा भित्र राख्नुपर्ने र विवरण समयमै बुझाउनुपर्ने।
निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख योजनाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानले जनताप्रतिको जवाफदेहिता बलियो बनाउने आयोगको दाबी छ।
सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा निगरानी
सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरूले सत्य, सन्तुलित र निष्पक्ष समाचार मात्रै प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। सबै दल र उम्मेदवारलाई समान अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
भ्रामक सूचना, द्वेषपूर्ण सामग्री वा विज्ञापनलाई समाचारका रूपमा प्रस्तुत गर्न निषेध गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा झुटा वा चरित्र हत्या गर्ने पोस्ट, भिडियो वा टिप्पणीमा पनि कारबाही हुने चेतावनी आयोगले दिएको छ।
उल्लङ्घनमा उम्मेदवारी रद्दसम्म सजाय
आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा आयोगले उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्ने, जरिवाना गर्ने वा कानुनी कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार पाउनेछ। अनुगमनका लागि विशेष टोली र गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र गठन गरिनेछ।
निर्वाचन आयोगले जनाएको छ— “आचारसंहिताको कठोर कार्यान्वयनले आगामी निर्वाचन स्वच्छ र विश्वासिलो बनाउनेछ, जसमा राजनीतिक दलदेखि नागरिक सबैको अनुशासन र जिम्मेवारी बराबर महत्त्वपूर्ण हुनेछ।”
