काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि पनि देशभरका सबै राजनीतिक नेताहरू फेरि पनि उही पुरानै अभ्यास दोहोर्याइरहेका छन् — जनताको समस्या भन्दा पद, प्रतिष्ठा र भागबण्डा प्रमुख एजेन्डा बनेका छन्। जनताको भोटले जित्ने नेताहरू अब “भोट खोज्दै” र सत्ताको समीकरण मिलाउँदै व्यस्त छन्। तर, देशको वास्तविक विकासका विषयहरू — कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी — राजनीतिक भाषण र घोषणापत्रमा मात्र सीमित बन्न पुगेको देखिन्छ।
विकासका एजेण्डामा किन मौन ?
विगतका दशकहरूदेखि हरेक निर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरूले जनतालाई आशा र सपनाका नयाँ कथा सुनाएका छन्। तर, निर्वाचन सकिएपछि ती सबै वाचा बिर्सिन्छन्। अहिले पनि त्यही भइरहेको छ। देशको कृषि क्षेत्रलाई दक्षिण कोरियाको मोडेलमा रूपान्तरण गर्ने, उत्पादन र निर्माण क्षेत्रलाई सशक्त बनाउने, पशुपालन र सिंचाइमा दीर्घकालीन योजना ल्याउने विषयमा कसैको ध्यान छैन। नेताहरुले यी विषयवस्तुलाई हट इसुका रुपमा नलिदाँ हाल हजारौँ नेपालीहरु त्यही दक्षिण कोरियामा काम गर्न जानुपरेको छ । दक्षिण कोरियमा मात्र छैनन् नेपालीहरु विश्वका विभिन्न देशहरुमा सुनौलो भविष्यको खोजीमा लागेका छन् । तर राजनीतिक दलहरु भने उनीहरुको समवेदना बेचेर निर्वाचनमा कसरी विजय हासिल गर्ने भन्ने बाटोमा नयाँ नयाँ रचनाहरु रच्न व्यस्त हुन्छन् ।
विकसित राष्ट्रहरुले नेपाल जस्तो धनी र सुन्दर देश अरु नभएको दाबी गर्छन्, तर नेपालका नेताहरु भने नेपाललाई गरिब भनेर चित्रण गर्छन्,,विदेशी शक्तिशाली र विकसित राष्ट्रहरुले आफ्नो देशको नीति बनाएर अघि बढ्ने र विकासका मोडलहरु निर्माण चित्र कोरर विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने सपना देख्छन्, तर नेपालको सन्र्दभमा खास भन्नु्पर्दा प्रविधिहरुलाई खुम्च्याने र उद्योग धन्दा,कलकारखानाहरु बन्द गर्छन्, नेपालमा दुई किसिमका कानुन बनाइएका छन्, शक्तिशाली राजनीतिक पहँुच र पैसा हुनेका लागि कानुन नै अर्को किसिमको छ , तर सर्वसाधारण जनताका लागि भने सोही कानुन कडा छ । देशदेखि विदेशसम्म छरिएर रहेका युवापुस्ताहरु आफ्नै परिवारसँग आफ्नै घरमा बस्न चाहन्छन् तर त्यो परिस्थिति बनाउने बाटो सरकारले गर्नुपर्छ ।
नेपालमा उत्पादन हुने हरेका सामाग्रीहरुमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाई वैधानिक गर्ने, बन्द भएका उद्योग र कलकारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने वा सहरजस्तै ग्रामीण क्षेत्रका सडक र पूर्वाधार विकास गर्ने काममा पनि मौनता छाएको छ। गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी विस्तार गर्ने चर्चा चुनावको बेला मात्रै हुने गरेको नागरिकहरूको गुनासो छ। अझ विडम्बना त के छ भने, देशमै उत्पादन भएका वस्तुहरूको निर्यात बढाउने सट्टा सरकार विदेशी वस्तुको आयातमै केन्द्रित छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका कुरा भाषणमा मात्र सीमित छन्।
सत्ता केन्द्रित नेतृत्व र जनताप्रति बेवास्ता
राजनीतिक दलका नेताहरू अहिले सत्ता समीकरण मिलाउन व्यस्त छन्। कसलाई कुन मन्त्रालय दिने, कसले कुन प्रदेश सम्हाल्ने भन्ने विषयमा छलफल तातिएको छ। तर देशको दीर्घकालीन विकास, उद्योग पुनर्जीवन, शिक्षा सुधार वा कृषि आधुनिकीकरणबारे कुनै ठोस बहस देखिँदैन।
यो प्रवृत्ति नयाँ होइन — विगतका सरकारहरूमा पनि नीति र प्राथमिकता भन्दा पद र लाभ नै मुख्य बनेका थिए। अहिले पनि जनताको मतले जितेका नेताहरू जनतासँग होइन, आफ्नो दलभित्रको सन्तुलन मिलाउनमा व्यस्त छन्।
नयाँ पुस्ताको उठान र पुरानाको पुनरावृत्ति
जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ सोच र चेतनाको लहर चलेको थियो। युवापुस्ता र वैकल्पिक शक्तिहरूले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाएका थिए। तर अहिले ती मागहरू फेरि कमजोर बन्दै गएका छन्।
यो वर्ष २०८२ भदौ २३ र २४ गते घटनाक्रमले देशको राजनीतिक सत्ता समीकरणलाई फेरि हल्लायो। त्यसपछि आन्तरिक र बाह्य स्वार्थ समूहहरू आफ्नो–आफ्नो लाभका लागि सक्रिय बनेका छन्। अन्तरिम सरकारले बाह्य शक्तिको दबाबमा राजनीतिक नियुक्ति गरेको आरोप पनि खुलेर आएको छ, जसले सरकारको विश्वसनीयता घटाएको छ।
पुराना दलको भागबण्डा र जनताप्रतिको दूरी
पुराना राजनीतिक दलहरू अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विगतमा आफूहरुले गरेका आत्माआलोचना गर्दै पुनः लोकतन्त्र र संवैधानिक अधिकार र नागरिकको सुरक्षाको विषयमा आवाज उठाउँदै जनताका माझमा जान थालेका छन् । केही दलहरू पुनः संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएका छन् भने अर्का दलहरू नयाँ निर्वाचनको तयारीमा छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहित नौ राजनीतिक दलले फेरि पनि “कम्युनिस्ट एकता” को नारा उठाउँदै चुनावी समीकरण बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। तर विश्लेषकहरू भन्छन्, यी सबै अभ्यासहरू पुरानै शैलीका पुनरावृत्ति हुन् — मनपरितन्त्र, आपसी आरोपप्रत्यारोप र नेतामात्र केन्द्रित राजनीति। जनताले चाहेको नीति–कार्यक्रम र विकासको नतिजा अझै पनि टाढा छ।
जेनजी युनाइटेड र सुशासनको नयाँ आवाज, एकता शुन्य
जेनजी युनाइटेडका युवा नेताहरूले भने कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र सुशासन सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी संरचना बनाउनुपर्ने माग दोहोर्याइरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार, भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूलाई शून्यमा झार्ने ठोस राजनीतिक इच्छाशक्ति बिना देश अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनका सहभागी र विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि मताधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आएका छन्। उनीहरू भन्छन् — “देशका लागि श्रम र आम्दानी पठाउने नेपालीहरूलाई मतदान अधिकारबाट वञ्चित गर्नु अन्याय हो।”
तर निर्वाचन आयोगले चारवटा कानुन संशोधन नगरी विदेशमा मताधिकार लागू गर्न सकिँदैन भन्दै हाललाई सम्भावना अस्वीकार गरेको छ। आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार कानुनी जटिलता र प्राविधिक चुनौतीले यो प्रक्रिया तत्काल सम्भव छैन। जेनजी युनाइटेडको नाममा ब्यानर बनाएर केही दिन सडकमा उभिएका र विभिन्न मिडियामा आफ्नो प्रचारमा लागेकाहरु अहिले मौन छन् । जेनजी युस्ताका युवाहरुबिच फरक–फरक सोच र कोही कसैबाट परिचालित भएका कारण अहिलेसम्म एउटै मालाको रुपमा गाँसिन सकेका छैनन् । उनीहरु टुट र फुटको संघारमा पुगेका छन् ।
अन्तरिम सरकारमाथि चर्को आलोचना
अन्तरिम सरकारले बाह्य शक्तिको दबाबमा नियुक्तिहरू गरेको आरोप सार्वजनिक भएपछि सरकार चौतर्फी आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ। नागरिक समाज र राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् — “अन्तरिम सरकारको उद्देश्य राजनीतिक स्थायित्व र निष्पक्ष संक्रमण सुनिश्चित गर्नु हो, बाह्य स्वार्थको प्रतिनिधि बन्नु होइन।” यो आलोचनाले जनतामा असन्तुष्टि बढाएको छ, विशेषगरी ती युवाहरूमा जो जेनजी आन्दोलनमा सक्रिय थिए र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको आशा बोकेका थिए। अन्तरिम सरकारले जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड,आगजनि र हत्याहिंशमा लागेका आन्दोलनकारीहरुलाई छाडा छोडेको छ । देशभरीका विभिन्न कारागारबाट भागेका सयौँ कैदीहरु र लुटिएका हातहतियार र गोली गठ्ठा नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन्।
सो घटनामा संलग्नहरुमाथि कारबाहीको प्रक्रिया बढाउन बौद्धिक वर्ग र राजनैतिक दलहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपनि जेनजीका साँढे गोरु जस्ता लिडरहरुको दबाबका कारण गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सो घटनाका अपराधीहरुलाई नियन्त्रण लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन पछि हटेको भन्दै अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । राज्यले कसैको डर ,धम्की, दबाब र प्रभावमा नपरी निपक्ष ढङ्गबाट कुनै पनि घटनाका दोषीमाथि कारबाही बढाउन सक्नुपर्छ । यदि सरकारले शक्ति,सक्ता ,पावर र कोही कसैको दबाब र प्रभावमा परेर निर्णय गर्न सक्दैन भने देशमा सुशानको मार्गचित्र कोर्न मुस्किल नै हुन्छ । त्यसैले सरकार पारदर्शी हुनुपर्छ । अनि मात्र देशमा सुशासन र राजनीतिक संस्कारको विकास हुन्छ ।
सुधारको बाटोमा चुनौती
राजनीतिक अस्थिरता र नीति कार्यान्वयनमा कमजोरीकै कारण देशको विकास गति सुस्त छ। कृषकले मल पाउँदैनन्, युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन्, र उद्योगहरू चल्नेभन्दा बन्द हुने क्रम बढ्दैछ। यस्तो अवस्थामा पनि नेताहरूको ध्यान विकासभन्दा पदमा केन्द्रित हुनु देशका लागि चिन्ताजनक सन्देश हो।विश्लेषकहरूका अनुसार, यदि पुराना दलहरूले आफ्नो सोच, कार्यशैली र भाषाशैलीमा सुधार गर्न सकेनन् भने नयाँ पुस्ता फेरि सडकमा आउन सक्छन् । जनताको असन्तुष्टि दीर्घकालीन राजनीतिक आन्दोलनमा रूपान्तरण हुने संकेतहरू देखिन थालेका छन्।
जनताको मत, नेताको जिम्मेवारी
नेपाली जनताले हरेक निर्वाचनमा परिवर्तनको आशा गर्छन्। तर हरेक पटक चुनाव सकिएपछि त्यो आशा निराशामा रूपान्तरण हुन्छ। भोट खोज्ने नेताहरू फेरि विकासका मुद्दामा मौन रहन्छन्, अनि जनताले अर्को चुनावको प्रतीक्षा गर्न बाध्य हुन्छन्। अबको प्रश्न स्पष्ट छ — के नेताहरूले यसपटक जनताको म्यान्डेट बुझ्नेछन्रु कि फेरि पनि सत्ताको खेलमा देशलाई बन्धक बनाइनेछ ? देशको विकास, सुशासन र समान अवसरको बाटो त्यतिबेलामात्र खुल्नेछ जब राजनीतिक नेताहरूले ‘भोट खोज्ने राजनीतिलाई’ परित्याग गरेर ‘विकास खोज्ने राजनीति’ सुरु गर्छन्।
अब राजनीतिक दलका भाषण मात्र सुनेर भोट दिने जमान गयो भन्ने सन्देश नागरिकहरुले बुझ्नुपर्छ । हरेक नेपाली नागरिको गाउँघरमा ३/४ वटा वटा घर छन्, नहुँदा पनि एउटा न एउटा घर त सबैको हुन्छ , उत्पादन योग्य जमिन पनि प्रशस्त हुन्छ, उत्पादन पनि राम्रै हुन्छ । गाउँघरमा प्राय रसायनविहीन खाद्य सामाग्रीहरु उत्पादन हुन्छन्, सहरबजारमा बस्दा रसायनयुक्त खानेकुरा खान बाध्य हुनुपर्छ । तर ती ग्रामिण बस्तीमा उत्पादन गरिएका सामाग्रीहरु बाक्लो बस्ती, ठूला–ठूला सहरसम्म बेच्न लैजाने बाटो राम्रो छैनन्, सहरीक्षेत्रमा जतिको विकास आधारहरु ,उद्योगधन्दा कलकारखाना,शिक्षा,स्वास्थ्य र रोजगार नहुँदा ती दुर दराजका वस्तीबाट नागरिकहरु सहरका अरुका घर छोडेर सहरमा अर्काको घरमा भाडा तिरेर बस्न बाध्य छन् । आफ्नै घरमा,आफ्नै परिवारसँग बसेर सहर बजारमा जस्तो सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण सरकारले कहिले गर्ला ?
नागरिकहरुले अब भाषण र चुनावको माहोलमा मासु भातमा बिकेर खराब नेतृत्वलाई जिताउने प्रयास गर्नुहुँदैन्, पाँच वर्षे रोडम्याप र दक्षता ,क्षमता भएका नैतिकवान संस्कार भएका व्यक्तीलाई छनोट गर्नुपर्छ । देशको सबैभन्दा धनी र संस्कारयुक्त स्थान हो स्थानीय तह । स्थानीय तहको विकास ,नागरिकहरुको सामाजिक आर्थिक स्तर,रोजगारी र शिक्षा स्वास्थ्य र यातायातको पहुँच बाक्लो र देशको राजधानीको जस्तो सवारी साधन गुड्ने बाटा र गुणस्तरिय पुल निर्माणमा तीन तहका सरकार र नागरिक समाजले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउ स्थानीय स्तरमा उत्पादित सामाग्रीहरु सहरबजार र ठूला –ठूला प्यारी केन्द्रमा पु¥याउने खालको विकासको मोडल पनि तयार पार्न जरुरी छ । ग्रामीण क्षेत्रमा कुनै व्यक्ति र व्ययावसायीहरुले आफ्नो जग्गा धित्तो राखेर बैङ्कबाट ऋण लिन खोज्यो भने बैङ्कले लोन दिदैँन्, ग्रामिण क्षेत्रका जग्गाहरुको मुल्य न्युन र शहरको जग्गाको मुल्य महंगो बनाउने सरकारको नीति परिमार्जण गर्ने विषयमा जेनजी पुस्ता र सरोकारवाले पनि सरकारको ध्यानाकर्ष गराउनुपर्ने बेला आएको छ ।
शहरी क्षेत्रमा हरेक सुविधाहरु उच्च विन्दुमा प्रयोगमा ल्याइएका छन् । शहर र गाउँको विकासको तुलना गर्दा आकाश पातलको फरक पर्छ । सोही कारण दिनप्रतिदिन ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरु हरेक किसिमका सुविधाका लागि सहरबजार केन्द्रित हुन थालेका छन् । उर्भर भूमिहरु ग्रामिण क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन मरुभूमि बन्दै जाँदैछन्, सरकारले सहरबजार र विदेशमा बस्नेहरुलाई घरफर्कन भन्दै बेला–बेला आग्रह गर्दै आएको छ । तर ती ग्रामिण बस्तीहरुको विकास र रोजगारीमा सरकारको ध्यान कहिले जान्छ ? अब सरकारले प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षको अवधिमा ग्रामिण क्षेत्रमा ठूला –ठूला सहर विस्तार र त्यही रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नु अनिर्वाय देखिन्छ । सहरी क्षेत्रमा उच्च जनघनत्व भएका कारण विकृति पनि त्यती बढ्दै जान थालेका छन् ।
