काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलनलाई कुनै क्रान्ति नभई योजनाबद्ध उपद्रवको रूपमा चित्रण गरेका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित ‘घर फर्क अभियान’को राष्ट्रिय घोषणा सभामा सम्बोधन गर्दै उनले आन्दोलनलाई “गुगल म्याप हेरेर, हतियारसहित गरिएको योजनाबद्ध हिंसात्मक क्रियाकलाप” भनेका हुन्।
ओलीले भने, “जेनजी आन्दोलनमा जसरी आगो लगाइयो, त्यो समाज परिवर्तनका लागि होइन। यो कसैले सिकाएर गरिएको योजनाबद्ध उपद्रव हो, क्रान्ति होइन। विश्वको इतिहासमा यस्तो क्रान्ति कहीँ हुँदैन।” उनले वास्तविक क्रान्तिले सकारात्मक नतिजा दिने उल्लेख गर्दै २३ र २४ गतेको घटनाले समाजमा कुनै प्रगति नगरेको प्रश्न गरे। “क्रान्ति भनेको सकारात्मक नतिजा दिने कुरा हो। त्यस दिन के हासिल भयोरु” उनले प्रतिप्रश्न गरे।
अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार चुनाव गराउने उद्देश्यबिना सञ्चालन भइरहेको दाबी गरेका छन्। राजधानीमा आयोजित ‘घर फर्क अभियान’ कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले प्रधानमन्त्री कार्कीले ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गर्न अस्वीकार गरेको कुरा सार्वजनिक भएको स्मरण गराउँदै भने, “चुनावको रट लगाउने तर राजनीतिक दलका नेताको अनुहार हेर्न पनि मन छैन भने यस्तो सरकारले चुनाव कसरी गराउँछ ?”
उनले प्रधानमन्त्रीका नजिकका व्यक्तिहरूले नै “पार्टीले जित्ने हो भने चुनाव किन गराउनेरु” भन्ने अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाए। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकार असंवैधानिक भएको आरोप लगाउँदै ओलीले भने, “यो सरकारलाई हामी मान्यता दिँदैनौं। यसको असंवैधानिक गतिविधिलाई असफल बनाउनेछौं।”
यस्तै अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी प्रयास अस्वीकार्य भएको बताएका छन्। घर फर्क अभियान’को सभामा सम्बोधन गर्दै उनले शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूमा राजनीतिक संगठनहरू खारेज गर्ने भनाइको प्रतिवाद गरे। ओलीले भने, “अहिले सरकारले ट्रेड युनियनविरुद्ध बोलिरहेको छ। तर ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त अधिकार हो — यो खारेज गर्न सकिँदैन।”
उनले विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु अब निजी विद्यालयसम्म विस्तार हुने बताएका छन्।
“हामी फिस तिरेर छोराछोरी पढाउँछौं, अनि शिक्षकले राजनीतिक चेतना बिगार्ने काम गर्न पाउँदैनन्,” उनले जोड दिए।
अन्त्यमा ओलीले चेतावनी दिँदै भने, “कसैलाई मन नपरेर ट्रेड युनियन मासिँदैन। यो अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठन स्थापना हुँदा नै मान्य भइसकेको हो।”
