काठमाडौं । मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको सचिवालयले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको मुख्यमन्त्री नियुक्ति संविधानअनुसार भएको स्पष्ट पारेको छ। सचिवालयका अनुसार, प्रदेश प्रमुखले चौतर्फी दबाबका बीच संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम यो नियुक्ति गर्नु परेको थियो।
प्रदेश प्रमुखका निजी सचिव टीकाराम उप्रेतीले बताएअनुसार, आइतबार दिनभर दलहरूसँग सहमतिका लागि छलफल भएको थियो। यसबीच, मुख्यमन्त्रीमा जितेन्द्र सोनलले दोस्रोपटक दाबी पेश गर्ने तयारी गरेका थिए। तर संविधानको उपधारा ३ अनुसार पर्याप्त आधार नदेखेपछि प्रदेश प्रमुखले सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलका नेतालाई नियुक्त गर्ने निर्णय लिनु परेको हो।
उप्रेतीका अनुसार, प्रदेश प्रमुख भण्डारी विभिन्न रोगबाट ग्रसित भएकाले दबाब बढ्दा स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने अवस्था थियो। “सर्वत्र दबाब र तनाव बढेपछि संवैधानिक अधिकारअनुसार ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको हो,” उनले भने।
सचिवालयले यस प्रक्रियामा संविधान उल्लङ्घन नभएको स्पष्ट पारेको छ। उप्रेतीका अनुसार, “संविधानअनुसार सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेतालाई नियुक्त गर्दा विभिन्न लाञ्छना लागाइएको छ,” तर निर्णय पूर्णरूपले कानूनी छ।
यसैबीच, यादवको नियुक्तिपछि नेपाली कांग्रेससहितका केही दल मधेसमा विरोध प्रदर्शनमा आएका छन्। प्रदेश प्रमुख भण्डारी हाल काठमाडौंमा चिकित्सकको निगरानीमा रहेको सचिवालयले जनाएको छ।
