काठमाडौं । वाम एकताको चर्चा फेरि चर्किएको छ — तर यो पटक पनि त्यो बहस वास्तविक एकता भन्दा बढी राजनीतिक ‘प्रयोगशाला’जस्तै देखिएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बीचको सम्भावित एकीकरणलाई वाम पुनर्गठनको “नयाँ अध्याय”का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिए पनि, पछिल्ला अनुभवले यो पटक पनि परिणाम अनिश्चित रहेको संकेत गर्छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री र एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले केही दिनअघि असमय एकताको आलोचना गरेपछि वाम वृत्तभित्र संशय बढेको थियो । तर अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग लामो संवादपछि उनले ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएपछि वाम शिविरमा फेरि उत्साह देखा परेको छ । खनालको समर्थनलाई कतिपयले ‘सहमति’ भन्दा बढी ‘समायोजन’को परिणामका रूपमा हेरेका छन् — जसले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई केही समयका लागि सहज बनाएको हो ।
वरिष्ठ नेता डा. बेदुराम भुसालका अनुसार अब खनाल पार्टी निर्णयको विपक्षमा नउभिने स्पष्ट सन्देश दिइसकेका छन् । तर आलोचकहरू भन्छन् — “व्यक्तिगत सहमति र संगठनात्मक एकता फरक कुरा हुन्, वाम एकता पुनः नेताहरूको सीमित सहमतिको चक्रमै नअडियोस् ।”
सिद्धान्तमा सहमति, व्यवहारमा चुनौती
दुवै दलबीच मार्क्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त र नेपाली विशेषतासहितको समाजवादलाई लक्ष्य बनाउने सहमति बनेको बताइन्छ । तर यथार्थमा माओवादीले विगतमा अभ्यास गरेको ‘क्रान्तिकारी माओवाद’ र समाजवादीले अँगालेको ‘संसदीय समाजवाद’बीचको वैचारिक दूरी अझै पूरै मेटिएको छैन । माओवादीले माओवादको संगठनात्मक भार बिसाउने तयारीमा छ भने समाजवादीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) पहिले नै छाडिसकेको छ । तर यही वैचारिक ‘अस्पष्टता’ले विगतमा बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई पनि विघटनतर्फ धकेलेको इतिहास सर्वविदित छ । त्यसैले यो पटकको एकता पनि नीतिगत स्पष्टताभन्दा बढी राजनीतिक आवश्यकताबाट प्रेरित देखिन्छ ।
नेतृत्व मोडालिटीमा ‘पुरानो रोग’
नेतृत्वको मोडालिटीमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच सहकार्यको प्रस्ताव छ — प्रचण्ड संयोजक र नेपाल सहसंयोजक । यो मोडालिटी सतही रूपमा व्यवस्थित देखिए पनि, विगतको दुई अध्यक्षीय प्रयोग (ओली–प्रचण्ड कालको नेकपा) स्मरण गर्दा धेरैलाई यसको स्थायित्वमा शंका छ ।
दुवै नेता आफ्नै संगठनिक पृष्ठभूमि, अनुयायी र शैलीमा भिन्न छन् । प्रचण्ड ‘सत्ता–प्रवेशवादी’ व्यावहारिक राजनीतिमा बढी केन्द्रित छन् भने नेपाल ‘संस्थागत प्रक्रिया’मा जोड दिने नेता मानिन्छन् । यी दुई शैलीबीचको टकराव एकताको पहिलो परिक्षण हुने प्रष्ट देखिन्छ ।
एकताभन्दा अघि पद र चिन्हको राजनीति
दल दर्ता अघि नै एकताको घोषणा गर्ने तयारी भए पनि नेतृत्व बाँडफाँट र चुनाव चिन्हमा मतभेद बाँकी छ । माओवादी नयाँ चिन्ह खोज्दै छ भने समाजवादी ‘कलम’मा अडिएको छ । यो विवाद देखिँदा, वाम एकता विचारभन्दा बढी प्रतीक र पदको समायोजनमा सीमित हुने चिन्ता बढेको छ ।
त्यसमाथि, एकीकृत समाजवादीभित्रका केही नेताहरू—जस्तै घनश्याम भुसाल समूह—असन्तुष्ट देखिँदा पार्टीभित्रको पूर्ण सहमति अझै बनिसकेको छैन ।
एकताको नतिजा : पुनः एउटै गल्ती दोहोरिने त होइन ?
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहलाई समेत समेट्ने योजना सुनिए पनि, त्यो अझै औपचारिक स्तरमा पुगेको छैन । वाम एकताको पहिल्यै विफल भएका दुई उदाहरण—एमाले–माओवादी र समाजवादी–माओवादी गठबन्धन—हेर्दा यो प्रयास पनि शंका मुक्त छैन । यदि सिद्धान्त र संरचना भन्दा पनि सत्ता समीकरणले मार्गनिर्देशन गर्यो भने, यो एकता पनि अस्थायी सहमति र नेतृत्वको सन्तुलनमै सीमित हुने सम्भावना प्रबल छ ।
वाम एकता सम्भव नभएको होइन — तर विश्वासको आधार कमजोर छ । झलनाथ खनालको सहमति, माधव नेपालको संयमता र प्रचण्डको व्यावहारिक राजनीति तीनै पक्षबीच सन्तुलन मिल्यो भने वाम मोर्चा फेरि सशक्त बन्न सक्छ । तर यदि यो एकता पनि “अध्यक्षहरूको एकता, कार्यकर्ताको दूरी” बन्न पुग्यो भने, यो प्रयास पनि विगतको दोहोरिनेमात्र हुनेछ ।
वाम एकता अहिले सम्भावनाको ‘अन्तिम चरण’मा पुगेको भनिए पनि, यसको स्थायित्व सुनिश्चित छैन । सिद्धान्त र नाममा सहमति देखिए पनि, विश्वास र व्यवहारमा दूरी अझै बाक्लो छ । वाम राजनीति पुनर्गठनको यो प्रयास स्थायी बन्न, नेताहरूले सत्ता होइन सिद्धान्तको एकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट सन्देश छ ।
