काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलका एजेन्डालाई समेट्दै ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ। साझा दृष्टिकोणमा आधारित यो दस्तावेज आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटको मार्गदर्शकका रूपमा प्रयोग गरिने जनाइएको छ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक ल्याउने योजना अघि सारिएको छ। रोजगारीतर्फ १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता पनि दस्तावेजमा समेटिएको छ।
कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउँदै किसानलाई क्रेडिट कार्ड र पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा ‘सफा हिमालः सुरक्षित आरोहण’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ भने ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै सरकारी संरचनाभित्रका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। साथै, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन र मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्ति गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई क्रमशः निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने योजना राखिएको छ। सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्दै ‘नेपालबाट विश्वसम्म’ अभियान सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पनि समावेश गरिएको छ। यो प्रतिबद्धतापत्रलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत समन्वय र अनुगमन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको छ।
यस्तै , सरकारको यो साझा प्रतिबद्धताले बहुदलीय सहकार्यमार्फत दीर्घकालीन विकास र सुशासनको नयाँ खाका प्रस्तुत गरेको रूपमा हेरिएको छ।
मुख्य विषय बुँदा :
१. आर्थिक लक्ष्य (५ वर्षभित्र)
आर्थिक वृद्धिदर: औसत ७ प्रतिशत।
प्रतिव्यक्ति आय: ३,००० अमेरिकी डलर।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP): १०० अर्ब डलरको नजिक पुर्याउने।
कर प्रणाली: १० वर्षसम्म करका दरहरू स्थिर रहने कानुनी प्रत्याभूति।
गरिबी निवारण: बहुआयामिक गरिबीलाई १० प्रतिशतमा झार्ने।२. रोजगारी र जनशक्ति
नयाँ रोजगारी: ५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने।
विद्यार्थीका लागि: ‘Earn While You Learn’ (पढ्दै कमाउँदै) मोडेल लागू गर्ने।
सीप विकास: राष्ट्रिय सीप विकास अभियान र STEM शिक्षामा जोड।
डिजिटल रोजगारी: रिमोट वर्क र सीमापार सेवा निर्यातलाई प्रोत्साहन।३. सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
सम्पत्ति छानबिन: २०४६ सालपछिका सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन।
दलीय राजनीति मुक्त प्रशासन: निजामती सेवा र शिक्षण संस्थाबाट दलीय संगठन खारेज
योग्यता प्रणाली (Meritocracy): नियुक्ति र बढुवामा पूर्ण रूपमा योग्यताको आधार।
सेवा प्रवाह: सार्वजनिक सेवामा ‘टाइम कार्ड’ र कागजविहीन डिजिटल प्रणाली।
४. ऊर्जा र पूर्वाधार
विद्युत् उत्पादन: आगामी दशकमा ३०,००० मेगावाटको लक्ष्य।
ठूला आयोजना: बूढीगण्डकी र दूधकोशी जस्ता जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता।
यातायात: महेन्द्र राजमार्गलाई ३ वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा स्तरोन्नति।
रणनीतिक मार्ग: उत्तर-दक्षिण जोड्ने कोरिडोरहरूको तीव्र निर्माण।५. कृषि र पर्यटन
किसान कल्याण: किसान क्रेडिट कार्ड, बिमा र योगदानमा आधारित पेन्सन।
आत्मनिर्भरता: प्रमुख खाद्य वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धि।
पर्यटन: पर्यटकको औसत खर्च दोब्बर बनाउने; सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’ मनाउने।
इको-टुरिज्म: प्रकृति र संस्कृतिलाई जोड्ने नयाँ ‘इकोसिस्टम’ विकास।६. स्वास्थ्य र शिक्षा
स्वास्थ्य बजेट: २०८८ सम्म कुल बजेटको ८ प्रतिशत स्वास्थ्यमा पुर्याउने।
डिजिटल हेल्थ: ‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’।
नमुना विद्यालय: प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय।
नि:शुल्क उपचार: जलन पीडित र विपन्नका लागि नि:शुल्क उपचारको ग्यारेन्टी।७. परराष्ट्र र डायस्पोरा
परराष्ट्र नीति: ‘नेपाल प्रथम: नेपाली प्रथम’ को अवधारणा।
साझा स्वार्थ: सन्तुलित र गतिशील कूटनीति।
NRNA लगानी: पूर्वाधार विकासका लागि वार्षिक १ खर्बको ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गर्ने।८. सामाजिक न्याय र वातावरण
ऐतिहासिक क्षमायाचना: राज्यका तर्फबाट विगतका विभेदप्रति औपचारिक क्षमायाचना।
समावेशीकरण: सबै तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र समान ज्याला।
जलवायु वित्त: अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट क्षतिपूर्ति र अनुदानका लागि पहल।
