काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका माग सम्बोधनका नाममा सरकार र आन्दोलनकारीबीच राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा हुन लागेको भनिएको लिखित सम्झौताले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस र शंका जन्माएको छ। धेरैले यो कदमलाई समाधानभन्दा बढी सत्ता–स्थायित्व र असन्तुष्ट वर्गलाई अस्थायी रूपमा “शान्त पार्ने रणनीति”को रूपमा हेरेका छन्।
२०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौतासँग तुलना हुँदै गरेको यो तयारी वास्तवमा राजनीतिक वैधता खोज्ने सरकारको प्रयत्न हो कि जेन–जी आन्दोलनको औपचारिक मान्यता दिन खोजिएको हो भन्ने प्रश्नहरू तीव्र छन्। जेनजीसँग आफ्ना एजेण्डाहरु मिलेको भन्दै आगामी मंसिर २१ मा हुन लागेको निर्वाचनमा हातेमालो गरेर अघि बढ्ने प्रचण्डले बताएका छन् । माओवादी केन्द्र अहिले देशभर जेनजीको भावना अनुरुप काम गर्ने भन्दै अघि बढेका छन् ।
‘शान्ति सम्झौता’ कि ‘राजनीतिक व्यवस्थापन’?
सरकारका उच्च अधिकारीहरूले आठवटा फरक–फरक जेन–जी समूहसँग संवाद भइरहेको दाबी गरे पनि ती समूहहरू एकीकृत छन् कि छैनन् भन्ने स्पष्ट छैन। आन्दोलनका वास्तविक अगुवाहरू साइडलाइनमा छन् र नयाँ अनुहारहरू अग्रमोर्चामा देखिन थालेका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरुले राज्यसँग वार्ता गर्ने पात्रहरू अस्पष्ट भएकाले यस्तो परिस्थितिमा सम्झौताभन्दा पनि ‘सौदा’ हुने जोखिम बढ्ने बताउन थालेका छन् । जेनजीका अगुवाहरु फरक मत र फरक–फरक टिम भएकाले अहिले सो विषयमा समेत चौथर्फी आलोचना हुन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले यसलाई राजनीतिक स्थायित्वतर्फको कदमका रूपमा व्याख्या गरे पनि आलोचकहरू भन्छन् — “स्थायित्व संवादले होइन, स्पष्ट नीति र पारदर्शिताले आउँछ।”
राष्ट्रपतिका कदममाथि पनि प्रश्न
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सक्रिय भूमिकाले पनि चर्चा जितेको छ। तर राष्ट्रपतिको उपस्थिति संवैधानिक मर्यादाभन्दा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। राष्ट्रपति स्वयंले आन्दोलनकारीलाई ‘तपाईंहरूले जित्नुभएको छ’ भन्दै सम्बोधन गरेको भनाइ सार्वजनिक भएपछि, कतिपयले यो तटस्थ भूमिकाको उल्लङ्घन भएको तर्क गरेका छन्। एक पूर्वन्यायाधीशको भनाइमा, “राष्ट्रपतिको भूमिका समेट्ने भन्दा पनि समर्थन गर्ने देखियो। यस्तो अवस्थामा सम्झौता संविधानको आत्मा भन्दा पनि सत्ता समीकरणको परिणाम बन्न सक्छ।”
सम्झौतापछि के शान्ति सम्भव छ?
जेन–जी आन्दोलनका मागहरू — घाइतेको क्षतिपूर्ति, सहिद परिवारको सम्मान, र राजनीतिक पुनर्संरचना — यथार्थपरक भए पनि ती कार्यान्वयनका लागि राज्यसँग स्पष्ट योजना छैन। अघिल्ला आन्दोलनहरूको जस्तै, लिखित सम्झौता भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ र बेवास्ता हुने जोखिम उच्च छ।
सुरक्षा निकायका प्रतिवेदनले पनि सावधान गराएको छ — जेन–जीको नाममा करिब २५ समूहले राजनीतिक र गैरराजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थाले सम्झौतालाई औपचारिक कागजभन्दा बढी बनाउन कठिन बनाउँछ।
राजनीतिक निहित स्वार्थ र भविष्यको जोखिम
जेन–जी आन्दोलनलाई पुनः संस्थागत गर्न खोज्नु र त्यसलाई “सम्झौतामार्फत शान्त” पार्ने सरकारको नीति सधैं टिकाउ हुने ग्यारेन्टी छैन। राजनीतिक विज्ञ हरिहर न्यौपानेका अनुसार, “सरकारको ध्यान सत्ता र समर्थन कायम राख्न केन्द्रित छ, नकि असन्तुष्टि समाधानमा। यो सम्झौता राजनीतिक व्यापारजस्तो देखिन थालेको छ।”
सम्झौता होइन, विश्वासको पुनर्निर्माण आवश्यक
देशमा शान्ति र स्थायित्व चाहिने कुरा निर्विवाद छ। तर, निरन्तर असन्तुष्ट समूहसँग ‘सम्झौता’ गरेर स्थायित्व किन्न खोज्नु दीर्घकालीन समाधान होइन। जेन–जी आन्दोलनका मागहरूलाई संस्थागत प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकारको अक्षमता नै आजको अस्थिरतामा रूपान्तरित भएको हो। अब प्रश्न स्पष्ट छ — राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा हुने भनिएको यो सम्झौता ऐतिहासिक मोड बन्नेछ कि सत्ता र असन्तोषबीचको अर्को “राजनीतिक सम्झौता” मात्र? देशले शान्ति सम्झौताभन्दा बढी उत्तरदायी शासन र पारदर्शी संवादको अपेक्षा गरिरहेको छ।
