काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले खुलेआम राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न थालेको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका सभापति रवि लामिछानेलाई छुटाउनुपर्ने सर्त राख्दै रास्वपाले सरकारलाई सशर्त समर्थनको संकेत दिएको हो।
मंगलबार बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र सोभिता गौतमले प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पार्टीको “राजनीतिक प्रस्ताव” राखे। वाग्लेले भने — “सरकारले प्रतिशोधको राजनीतिविरुद्ध उभिएको देखिए मात्र रास्वपा सहयोगी हुनेछ। हाम्रो समर्थन न त निस्शर्त हो, न स्थायी।”
यसैबीच, रास्वपाका कार्यकर्ताहरूले तिहारको सन्दर्भमा नख्खु कारागारबाहिर ‘रवि छुट्ने’ आशामा हर्ष प्रदर्शन गर्न थालेका छन् — जसले मुद्दाको न्यायिक प्रकृतिमा नै प्रश्न उठाएको छ।
राजनीतिक समर्थन कि कानुनी हस्तक्षेप?
लामिछानेमाथि सहकारीको रकम दुरुपयोगको गम्भीर आरोप छ, जसका आधारमा अदालतले उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको हो। तर, रास्वपाले यसलाई “राजनीतिक प्रतिशोध” को कथा बनाएर सरकारमाथि नै दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ। गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजीको हिंशात्मक आन्दोलनको अवसरमा रविलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले उनलाई भगाएका थिए । तर जनजी प्रदर्शनकारीहरुले सहकारी गठीमा परको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने भन्दै अमर्थन जनाएपछि रवि प्रशासनको आदेशमा रवि पुनः कारागार नै फर्किएका थिए ।
रास्वपाले रविको रिहाईका लागि हस्ताक्षर संकलन,संसद बहिस्कार,सडकमा नारा,विदेशसम्म पुगेर नारा लगाउदैँ आएको थियो । त्यति मात्र होइन,भ्रष्ट्राचारमा मुछिएकाहरुलाई जनताको अदालतले फैसला गर्ने भन्दै अदालतको मानहानीको बाटो समेत रोज्दै आएको थियो । सो विषयले रास्वपाका सयौँ नेता तथा कार्यकताहरुलाई पार्टी छोड्न बाध्य गरायो । रास्वपामा सभापतिको विषयलाई भन्दा पार्टीको आगामी रणनीति र देशको विकास र जनताका विषय मुख्य एजेन्डा बोकेर हिँड्नुपर्ने उनीहरुको राय थियो । तर रास्वपाले ोि विषय नसुनेपछि रास्वपाको विज्ञ टोलीको समुहले पार्टी छोड्दै आएको छ ।
सत्ता समीकरणमा आफ्नो तौल बढाउन र आगामी निर्वाचनमा सहानुभूतिको मत खिच्न, पार्टीले लामिछानेलाई ‘राजनीतिक शिकार’ को रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।
राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, “रास्वपाको यो रणनीति दुई तहमा काम गर्छ— न्यायपालिकामाथि जनमतको दबाब सिर्जना गर्ने र सरकारलाई नै ‘रवि बचाउ अभियान’ मा तान्ने। यसले सुशिला कार्कीको नैतिक सन्तुलनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।”
‘पुराना दलको कुशासन’ भन्दाजस्तै दबाबको नयाँ अभ्यास
रास्वपाले एमाले–कांग्रेसको अघिल्लो सरकारलाई ‘कुशासन र अहंकारको प्रतीक’ भन्दै आलोचना गरेको छ, तर अहिलेको आचरणले त्यसै किसिमको राजनीतिक व्यवहार दोहोर्याइरहेको विश्लेषणहरू आएका छन्।
एकातिर सुशासन र पारदर्शिताको नारामाथि निर्भर रास्वपा, अर्कोतिर आफ्नै सभापतिका लागि कानुनी प्रक्रियामाथि प्रभाव पार्ने प्रयास—यो विरोधाभास पार्टीको विश्वसनीयता कमजोर बनाउने संकेत हो।
“रास्वपाको हालको समर्थनको स्वरूप नै राजनीतिक सौदाबाजी हो। यो सरकारलाई स्थायित्व दिने होइन, आफ्नो स्वार्थ र नेतृत्वको सुरक्षाको ग्यारेन्टी खोज्ने प्रयास हो।”
संविधान संशोधन र सुधारको आडमा सत्ताको दबाब
रास्वपाले संविधान संशोधन, सर्वदलीय संवाद, निर्वाचन आयोगको सुधार र परराष्ट्र कूटनीतिक पहलजस्ता एजेन्डा अघि सारे पनि तिनलाई समर्थन सर्तसँग जोडेर प्रस्तुत गरेको देखिन्छ।यसले पार्टीको सुधारवादी एजेन्डा भन्दा पनि राजनीतिक लेनदेनको मनसाय झल्काएको टिप्पणी विश्लेषकहरूको छ।
रास्वपाको पाँच बुँदे सन्देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि निर्वाचन स्वच्छता सुनिश्चित गर्ने भाषिक प्रतिवद्धता देखिए पनि, त्यसको प्राथमिकता ‘रवि लामिछानेको रिहाइ’ सँग नै गाँसिएको छ।
विश्लेषण : न्यायको मुद्दा राजनीतिमा किन तानियो ?
रास्वपाले लामिछानेको मुद्दालाई राजनीतिक रंग दिँदै “प्रतिशोध र षड्यन्त्र” को कथा बुन्न खोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि चिन्ताजनक प्रवृत्ति हो।
न्यायिक संस्थामाथि प्रत्यक्ष वा परोक्ष दबाब सिर्जना गर्नु, कानुनी प्रक्रियाको स्वायत्तता कमजोर पार्ने खतरा बोकेको छ।
अन्तरिम सरकार सुशिला कार्कीको लागि यो पहिलो गम्भीर परीक्षा हो —के सरकार न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिन्छ, वा सत्ता समीकरण र राजनीतिक दबाबको कैदी बन्छ?
सुशासनको नारा र स्वार्थको राजनीति
रास्वपाको सशर्त समर्थन, लामिछानेको रिहाइको माग र न्यायिक मुद्दाको राजनीतिकरण — यी सबैले नेपालको नयाँ पुस्ताको राजनीतिक सोचमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
रास्वपा अहिले मा छ — सुशासनको आदर्शमा टिक्ने कि आफ्नै सभापतिको स्वार्थमा झुक्ने ?
रवि लामिछानेको रिहाइ र सरकारको नैतिक सन्तुलनबीच अबको सत्ता समीकरण तय हुने देखिन्छ।
