काठमाडौं। जनमत पार्टीमा देखिएको आन्तरिक विभाजन अब कानुनी लडाइँमा पुगेको छ। अध्यक्ष डा। सीके राउतले आफ्नो पार्टी फुटाएर नयाँ दल दर्ता गर्नेहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनले निर्वाचन आयोगले जनस्वराज पार्टीलाई मान्यता दिएको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्।
राउतका तर्फबाट अख्तियारी प्राप्त गरेका नेता सत्यनारायण खत्वेले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै निर्वाचन आयोगलाई समेत प्रतिवादी बनाएका छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता सह–रजिष्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक पेशी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ।
विवादको मूल : २६ प्रतिशत सदस्यले ‘जनस्वराज पार्टी’ दर्ता
जनमत पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्ष दीपक साहले केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको करिब २६ प्रतिशत ९१४ जना० लाई साथमा लिएर जनस्वराज पार्टी नामक नयाँ दल दर्ता गराएका छन्।
निर्वाचन आयोगले कुनै आपत्ति बिना नयाँ दललाई दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गरिसकेको छ। यही निर्णयले जनमत अध्यक्ष राउत क्रुद्ध बनेका हुन्। राउतको पक्षको भनाइमा — “यो दल विभाजन होइन, नियोजित चोरी हो। पार्टीको नाम, चिन्ह र संरचना कब्जा गरेर आयोगले नै गलत निर्णय गरेको छ।”
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार पार्टी फुटाउन कम्तीमा केन्द्रीय सदस्यको ४० प्रतिशत समर्थन आवश्यक पर्ने प्रावधान छ। तर राउतको तर्क छ — “१४ जना मात्र केन्द्रीय सदस्यहरूसँग रहेर ४० प्रतिशत पुग्दैन, त्यसैले आयोगले कानुन विपरीत दर्ता स्वीकृत गरेको छ।”
संविधानविद्विको श्लेषणमा, “यदि आयोगले प्रावधान उल्लङ्घन गरेको प्रमाणित भयो भने, दल दर्ता स्वतः बदर हुनेछ। तर सर्वोच्चले राजनीतिक दल फुटाउने अधिकारको सन्दर्भमा राजनीतिक सन्तुलन पनि हेर्नेछ।”
जनमत पार्टीको आन्तरिक असन्तुष्टि नयाँ होइन। राउतले मधेश आन्दोलनपछि पार्टीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोमा लैजाने घोषणा गरेपछि, कार्यकर्ताहरूको एउटा समूहले उनलाई “सिद्धान्तिक रूपमा आत्मसमर्पण गरेको” भन्दै असहमति जनाउँदै आएको थियो। त्यही असन्तुष्ट समूह अहिले जनस्वराज पार्टीको नेतृत्वमा पुगेको छ। राउतको भनाइमा — “हामीले जनमतको नाममा जनताको विश्वास जित्यौं, तर केही नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आन्दोलनको लक्ष्य बेच्न खोजिरहेका छन्।”
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो विवादले मधेशको राजनीतिमा पुनः ध्रुवीकरणको संकेत दिएको छ। विश्लेषक रघुनाथ यादव भन्छन् — “सीके राउतले पार्टी एकताको सन्देश दिए पनि, नेतृत्व–केन्द्रित संरचनाले भित्री असन्तोष बढाएको हो। अहिले अदालतको फैसला जसको पक्षमा गए पनि, मधेश राजनीतिमा ‘विश्वास र नेतृत्वको संकट’ गहिरिनेछ।”
सर्वोच्च अदालतले अब तय गर्नुपर्नेछ — जनमतको विभाजन वैधानिक हो कि अवैधानिक। यदि अदालतले आयोगको निर्णय बदर गर्यो भने, जनस्वराज पार्टी स्वतः विघटन हुनेछ र राउतको राजनीतिक साख पुनः बलियो हुनेछ। तर यदि अदालतले आयोगको कदमलाई वैधानिक ठहर गर्यो भने, डा। राउतको जनमत पार्टी आन्तरिक रूपमा कमजोर हुँदै मधेशमा नयाँ शक्ति सन्तुलनको युग सुरु हुन सक्छ। यसरी, कानुनी निर्णयले केवल दलको हैसियत होइन, मधेशको राजनीतिक समीकरण नै परिभाषित गर्न सक्छ।
