काठमाडौं । नेपालमा नेतृत्वको असफलता बारम्बार चर्चा हुने विषय हो। जनतालाई आश्वासन दिने तर कार्यान्वयनमा चुकेका प्रधानमन्त्रीहरूको लामो सूची छ। अब त्यही सूचीकै शिरमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र हाल अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्की आफ्नो नाम जोड्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
कार्कीले अघिल्ला नेताहरूलाई पारदर्शिता नदेखाएको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरेको, कानुनको शासन र सेवा प्रवाहमा असफल भएको भन्दै आलोचना गर्ने गर्थिन्। तर अहिले उनी स्वयं नेतृत्वमा पुगेकी छिन्। त्यसैले उनका लागि यो अवसर मात्र नभई विश्वासनीयता जाँचिने ऐतिहासिक क्षण हो।
नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले प्रायः भाषण र घोषणामा जनताले सुन्न चाहेको कुरा भने पनि व्यवहारमा भने केही नदिएको विगत देखिएको छ। कार्कीले यस ढाँचालाई तोड्न सक्नुपर्छ, नभए ‘अभियन्ता जस्तै बोलेर मात्रै, तर नगरेर’ भन्ने आरोप उनलाई पनि लाग्नेछ। प्रधानमन्त्री कार्कीले पहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई आलोचना गरेकी थिइन्। तर रेग्मीले आफ्नो कार्यकालमा निश्चित म्यादमै निर्वाचन सम्पन्न गरेर शान्तिपूर्ण रूपमा पद हस्तान्तरण गरेका थिए। कार्कीले पनि त्यही जिम्मेवारी– निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने– इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने दबाब छ।
उनको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदैछ। वैज्ञानिक महावीर पुनदेखि सञ्चारकर्मी जगदीश खरेल, कानुनी पृष्ठभूमिका अनिल सिन्हा र कृषि विज्ञ मदन परियारसम्म सरकारमा प्रवेश गरिसकेका छन्। विविध पृष्ठभूमिका यी ‘सारथी’हरूले नीतिगत दिशा दिन सक्छन्, तर अन्ततः स्टेरिङ चलाउने जिम्मा कार्कीको हातमै छ।
नातावाद, पूर्वाग्रह र आक्रोशको जोखिम
सत्तामा पुगेपछि नातावाद, पूर्वाग्रह वा व्यक्तिगत आक्रोशले निर्णय प्रभावित हुन सक्छ। कार्कीले बारम्बार अस्वीकृत गरेका यिनै प्रवृत्ति अब उनको शासनशैलीमा देखा परे भने, उनको नेतृत्व पनि इतिहासकै असफल ढाँचामा सीमित हुनेछ। संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र कानुनी शासन उनको अगाडि आधार बनेर उभिएका छन्। तर प्रश्न एउटै छ— कार्कीले गाडीलाई सही ट्रयाकमा राखेर लक्ष्यसम्म पुर्याउनेछिन् कि फेरि पनि नेपाली जनताले अपूर्ण वाचाको अर्को अध्याय मात्र देख्नेछन् ? आगामी ६ महिनाको अवधी र उनको टिमले गर्ने नेतृत्वले जनाउनेछ ।
