काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रीमा डा. संगीता मिश्राको सिफारिस ‘होल्ड’ भएको समाचारले फेरि एकपटक सरकारको निर्णय प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रपति समक्ष नाम पठाइसकेपछि फेरि फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउनु स्वयं निर्णय प्रक्रियाको कमजोरीको प्रमाण हो ।
विवादित पात्रलाई किन अघि सारियो?
डा. मिश्रामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको तथ्य सर्वविदित थियो । यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा सिफारिस गर्नु सरकारकै “गैरजिम्मेवार अभ्यास” देखिन्छ । अख्तियारको छानबिन भइरहेको व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा स्थान दिने तयारी हुनु, नैतिकताको धरातल कत्तिको खस्किएको छ भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अवरोध
प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यमा डा। मिश्रा, शिक्षामा महावीर पुन, उद्योग र भूमिसुधारमा अनिलकुमार सिन्हा, कृषिमा डा. मदन परियार र सञ्चारमा जगदीश खरेललाई सिफारिस गरेकी थिइन् । तर, मिश्राको विवादले गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै अवरुद्ध भयो । दिउँसो २ बजे शपथग्रहणको तयारी भए पनि विवादले गर्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । यसले देखाउँछ कि नाम छनोटमा खोज–अनुसन्धानको अभाव छ, जसको मूल्य सिंगो सरकारले तिर्नुपरेको छ ।
व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र पदको राजनीति
डा.मिश्राले मन्त्री बन्ने अपेक्षामा अतिरिक्त सचिवबाट राजीनामा दिनु, तर भ्रष्टाचारको छानबिनकै बीचमा मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने आकांक्षा देखाउनु, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र पदप्राप्तिको राजनीति मात्र हो भन्ने देखाउँछ । विगतमा स्वास्थ्य सचिव हुन नपाएको भन्दै लामो बिदा बस्नु र सर्वोच्चमा रिट हाल्नु, त्यसपछि पुनः मन्त्रालय फर्कनु—यसले उनको प्रशासनिक पृष्ठभूमिमा स्थिरता भन्दा असन्तोष हावी रहेको देखिन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय जेनजी आन्दोलनकै कारण अस्थिर भएको छ । अघिल्ला मन्त्री प्रदीप पौडेल आन्दोलनकै चपेटामा परेर पद गुमाएका थिए । यस्तो अवस्थामा विवादित नामलाई मन्त्रीमा अघि सारिनु स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप अविश्वास र निराशा फैलाउने खतरा छ ।
मन्त्री बन्ने पात्र छनोटमा नैतिकता, पारदर्शिता र सत्यनिष्ठा प्राथमिक मापदण्ड हुनुपर्ने हो । तर, हालको अभ्यासले देखाउँछ—मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै ‘सम्झौता र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाको खेल’ बनेको छ । डा. मिश्राको नाम होल्ड हुनु केवल व्यक्तिगत विफलता मात्र होइन, प्रधानमन्त्री तथा सरकारकै निर्णय प्रक्रियाको अस्वच्छताको प्रतिबिम्ब हो ।
