काठमाडौं । २०७२ सालमा जारी संविधानले संघीयता, समावेशीता र लोकतान्त्रिक शासनको ठूलो आशा बोकेको थियो। तर एक दशकपछि मुलुक फेरि असन्तुष्टि र विद्रोहको दोभानमा छ। कारण स्पष्ट छ – संविधान होइन, त्यसको प्रयोग गर्ने नेताहरू नै विफल।
२०६२र६३ को जनआन्दोलनपछि “अब हामी सुध्रिन्छौं” भन्दै सडकमा नागरिकलाई उतार्ने नेताहरू दुई दशकभित्रै सबैभन्दा ठूलो धोकेबाज सावित भए। एमाले, कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरू सत्तामा पालैपालो पुगे तर सुशासनको साटो भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरे। प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि यती रिसोर्ट लिज, वाइडबडी विमानदेखि नक्कली शरणार्थी प्रकरणसम्म, हरेक घटनाले सत्ता लोलुपता देखायो।
संविधानको आत्मा संघीयता भए पनि शीर्ष नेताहरू केन्द्रीकरणमै रमाए। संघीय कानुन नबनाइ स्थानीय सरकारलाई अधिकार विहीन बनाइयो। प्रदेश सरकार पनि केन्द्रको छायामा अल्झिए। परिणाम– तीन तहको शासन संरचना बोझिलो मात्र बन्यो, जनसेवा प्रभावकारी हुन सकेन।
न्यायालयदेखि अख्तियारसम्मका संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक दवाबमा लत्रिएका छन्। अध्यादेशलाई खेलौना बनाएर दलहरूले पदाधिकारी भरे। यसरी दलहरूको लोभ–लालचकै कारण संविधान कमजोर देखियो, तर दोष संविधानमा थोपारियो। कानूनविद्हरूको टिप्पणी छ – “खराब संविधानभन्दा खराब कार्यान्वयन नै घातक हुन्छ।”
आज नेपालको ६३ प्रतिशत जनसंख्या ३५ वर्षमुनि छ। तर राजनीति भने आधा शताब्दी पुराना नेताहरूको कब्जामा छ। यही असमानताले जेन–जी पुस्तालाई सडकमा ल्यायो। उनीहरूको माग स्पष्ट छ – पुस्तान्तरण, भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही र पारदर्शी शासन। यही आक्रोशले मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक मोडमा पुर्याएको छ।
विशेषज्ञहरू चेतावनी दिन्छन् – आन्दोलन संविधानविरोधी होइन, कार्यान्वयनविरोधी हो। त्यसैले समाधान पनि संविधानकै दायरामा खोजिनुपर्छ। सांसदको उमेर सीमा, पदावधि सीमा, संघीय कानुन निर्माण जस्ता विषय तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्ने खाँचो छ। अन्यथा, यो संविधान आफ्नै “सन्तान” – दलहरूकै हातबाट मृत्युको जोखिममा छ।
नेपालको राजनीतिक संकट संविधानले होइन, पुरानो पुस्ताका नेताहरूको सत्ता–लोभले जन्माएको हो। यदि दलहरूले आत्मसमीक्षा नगरे, भ्रष्टाचारमा लिप्त नेताहरूलाई जनताले अन्तिम पटक माफी दिने छैनन्। यो विद्रोह केवल आक्रोश मात्र होइन, पुस्तान्तरणको ऐतिहासिक माग हो।
