काठमाडौँ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र तीन तहका सरकारबीच वित्तीय समन्वयलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठक अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको छ ।
नेपालमा वित्तीय हस्तान्तरणको नियममा आधारित प्रणाली संस्थागत भइसकेको भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन क्षमता तथा स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका व्यावहारिक जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा बैठक केन्द्रित रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा सात प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, परिषद्का पदेन तथा विज्ञ सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष, अर्थसचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य रहेकामा जोड दिए। उनले प्रदेश सरकारले उठाएका वित्तीय हस्तान्तरण र स्वायत्ततासम्बन्धी मागलाई सङ्घीय सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको स्पष्ट पार्दै तल्लो तहको कमजोर राजस्व क्षमताका कारण अनुदानमा निर्भर रहने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
उनले वित्तीय विचलन अन्त्य गर्दै परिषद्लाई नतिजामुखी बनाउने र वित्तीय हस्तान्तरणलाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य तथा न्यायोचित बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।
बैठकमा सहभागी प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटमा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न परिषद्को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
बैठकले सेवा प्रवाह र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै तीन तहका सरकारले नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेगरी काम गर्ने, वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने, बजेट अनुशासन कायम गर्ने तथा वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई सुधार गर्दै समानीकरण अनुदान बढाउने र सशर्त अनुदान घटाउँदै लैजाने नीति लिने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, विद्युत्, पर्वतारोहण, वन र खानीजस्ता प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि तीनै तहबीच समन्वय गर्ने तथा प्रत्येक तहले आन्तरिक स्रोत परिचालन र चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
साना तथा दोहोरिने योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै आयोजना छनोटमा न्यूनतम सीमा निर्धारण गर्ने र आयोजना बैंकको अवधारणा अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, साथै एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा मालवस्तु ढुवानी गर्दा अनावश्यक कर वा शुल्क नलगाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने सहमति भएको छ ।
बैठकले चालु खर्च घटाउन मितव्ययिता नीति कडाइका साथ लागू गर्ने, प्रशासनिक संरचना सुधार गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको अवकाशपछिको सुविधा व्यवस्थापनका लागि योगदानमा आधारित उपदान कोष लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कार्यक्रमलाई स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गर्ने, आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता बढाउन विभिन्न वित्तीय सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गरी ‘रियल टाइम’ प्रणाली लागू गर्ने र बेरुजु न्यूनीकरणका लागि समयबद्ध कार्ययोजना बनाउने सहमति भएको छ ।
कानुन तर्जुमा गर्दा संविधान र सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी समन्वय गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि छिमेकी मुलुकका पर्यटक सवारीलाई सहज आवागमनको व्यवस्था मिलाउने, जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा देखिएका जटिलता समाधान गर्न पहल गर्ने तथा वनजन्य र नदीजन्य स्रोतहरूको दिगो उपयोगमा देखिएका नीतिगत अवरोध हटाउने विषयमा पनि बैठकले आवश्यक निर्णय गरेको छ ।
