काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित १६ जना र एक परामर्शदात्री कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका–५ स्थित सिद्धनाथमा निर्माणाधीन शीतभण्डार परियोजनामा अनियमितता भएको उजुरीपछि गरिएको अनुसन्धानका क्रममा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटअन्तर्गत शीतभण्डार निर्माणका लागि मन्त्रालय र स्थानीय सहकारीबीच करिब ५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ लागतमा सम्झौता गरिएको थियो। जसअनुसार ७५ प्रतिशत रकम मन्त्रालयले र २५ प्रतिशत रकम सहकारीले व्यहोर्ने व्यवस्था थियो।
अनुसन्धानका क्रममा परामर्शदाता कम्पनी मेगा माइन्ड आर्किटेक्टस एण्ड स्ट्रकचर्स प्रालिले परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्ने तथा मूल्याङ्कन गर्ने दुवै काम गर्दै अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार पारेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। उक्त प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत खुला प्रतिस्पर्धाबिनै गरिएको आरोप पनि छ।
त्यसैगरी गलत नापजाँच प्रतिवेदन र झुट्टा बिलका आधारमा करिब ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ। हाल उक्त शीतभण्डार अपूर्ण, जिर्ण तथा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले परियोजनामा संलग्न व्यक्तिहरूले बदनियतपूर्वक आर्थिक हिनामिना गरेको ठहर गर्दै उनीहरूविरुद्ध कानुनी कारबाहीको मागसहित विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
आरोपपत्र दायर हुनेमा तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारी, तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली, लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल, सह–लेखापाल अजय मिश्रसहित अन्य कर्मचारी तथा विभिन्न सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरू र परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिहरू रहेका छन्।
