काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वोच्च अदालतप्रति आस्थाभंग हुने खालको टिप्पणी गरेको आरोपमा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मुद्दा प्रारम्भिक रूपमा सुनेपछि यस्तो आदेश दिएको हो। यसअघि, कानून विद्यार्थी आयुष दाहालले भदौ ६ गते श्रेष्ठको फेसबुक पोस्टलाई आधार बनाएर अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त पोस्टमा ‘भनसुन र घुसबिन न्याय नपाइने’ जस्ता भनाइ राखिएको आरोप छ।
मुद्दामा बहस गर्दै अधिवक्ता अर्जुनबहादुर खड्काले, श्रेष्ठको अभिव्यक्ति ‘सर्वोच्च नजिकै खरिद–बिक्रीमा राखिएका बस्तुजस्तै न्याय किनबेच हुने’ अर्थ दिने खालको भएकाले अदालतको प्रत्यक्ष अवहेलनामा पर्ने दाबी गरे। उनका अनुसार, यस्तो अभिव्यक्ति न्यायालयप्रति विश्वास घटाउने मात्र नभई वकिलहरूको पेशागत जिम्मेवारीलाई समेत प्रश्नचिन्हमा पार्छ।
त्यस्तै, अधिवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले ‘न्यायपालिका आस्थाको मन्दिर हो’ भन्दै त्यसप्रति अविश्वास फैलाउने कदम क्षम्य नहुने तर्क प्रस्तुत गरे।
श्रेष्ठको विवादास्पद पोस्ट ः फेसबुकमा उनले लेखेका थिए, “अहिलेको अवस्थामा सम्पर्क, पहुँच वा घुसबिन अदालतबाट न्याय पाउने अवस्था छैन। अदालत सरकारको राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने औजार बन्दै गएको छ।”
उनले न्यायाधीशहरूलाई व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थअनुसार मुद्दा फैसला गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको आरोपसमेत लगाएका थिए।
पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठमाथि न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाहीको माग गरिएको छ। दोषी ठहर भए उनलाई एक वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ।
