काठमाडौं । नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’ बाट हटाउन सरकारले सुधारात्मक कदम तीव्र पारेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शुक्रबार राष्ट्रियसभामा बोल्दै, मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्न कुनै कमी–कमजोरी बाँकी नराखी काम भइरहेको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार, २०८२ सालदेखि लागू भएको सुधारात्मक कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने मात्र नभई भविष्यमा त्यस्तो सूचीमा नपर्ने सुनिश्चितता गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक अपराध नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन विश्वव्यापी चासो भएकाले नेपालले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए। उनले ठूला र जटिल आर्थिक अपराध राज्यका लागि चुनौती हुने भएकाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे।
उनले स्मरण गराए अनुसार, सन् २०२२र२३ मा सम्पन्न नेपालसम्बन्धी तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनले नियमन, सुपरीवेक्षण र कानुनी कार्यान्वयन कमजोर भएकै कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो। लामो समयसम्म विधेयक संसद्मा रोकिएका कारण कानुनी आधार अभाव भएको पनि उनको भनाइ थियो।
तर ३० चैत २०८० मा १९ वटा कानुन संशोधन भएसँगै आवश्यक कानुनी संरचना तयार भइसकेको र हाल सम्बन्धित निकायले रणनीतिक कार्ययोजना अनुसार काम अघि बढाइरहेको अर्थमन्त्रीले बताए। मूल्यांकन प्रतिवेदनले नेपालको अवस्था आतंककारी गतिविधिमा उच्च जोखिमयुक्त नभएको र केही सामान्य सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष दिएको पनि उनले स्मरण गरे।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार, सरकार अब कानुनलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्दै ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई चाँडै मुक्त गराउनेतर्फ अघि बढिरहेको छ।
