काठमाडौं । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कोशी प्रदेशको नामकरणलाई लिएर फेरि विवादको सृजना गरेका छन्। प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर प्रदेशको नाम ‘किरात–लिम्बूवान कोच राख्ने दाबी गर्दै, सामाजिक र जातीय संवेदनशीलतालाई सक्रिय राख्ने संकेत दिएका छन्।
प्रचण्डले माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश सचिवालयको बैठकमा संविधानसभा र आरक्षणको उदाहरण स्मरण गर्दै, प्रदेशको नामकरणमा दुई तिहाइ बहुमतद्वारा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “अहिलेलाई दुई तिहाइले पारित गरेको नामलाई ‘डी फ्याक्टो’ स्वीकार गरे पनि ‘डी जुरे’ मान्न सकिँदैन।”
विश्लेषकहरूले प्रचण्डको यो रणनीति केवल नाम परिवर्तनको मामला नभई, जातीय र क्षेत्रीय समीकरणलाई खेलमा ल्याउने चुनावी योजना भएको टिप्पणी गरेका छन्। किरात–लिम्बूवान–कोच नामावलीले सीमित समुदायलाई केन्द्रमा राख्ने भएकाले सामाजिक तनाव र द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने खतरा देखिएको छ।
बैठकमा प्रचण्डले पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षलाई ‘मार्क्सवादको सार’ भन्दै सामान्यरूपमा लिन आग्रह गरे। उनले आफ्नो जीवनमा १० पटक ठूला अन्तरसंघर्ष भोगेको स्मरण गर्दै भने, “पार्टीभित्र र बाहिर वर्ग संघर्ष अपरिहार्य छ। भाग्ने विकल्प छैन।”
तर सचिवालयका सदस्यहरूले प्रचण्डको सहमति र रणनीतिमा आपत्ति उठाए। दुई बुँदे सहमति प्रक्रियाले पार्टीको क्रान्तिकारी धार कमजोर भएको, रास्वपा र अन्य दलसँगको नजिकियताले माओवादी केन्द्र कांग्रेसरएमालेलाई अनुकरण गरेको आरोप बैठकमा उठ्यो। उपमहासचिव जनार्दन शर्माको प्रभावलाई पनि विरोधीको रूपमा हेरिएको छ।
सोही विषयलाई लिएर गएको समयमा प्रदर्शन र आन्दोलनले पनि विवादलाई गहिरो बनाएको थियो। प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदर्शनमा लाजेहाङ लिम्बू घाइते भए । उपचारका क्रममा उनको निधन भयो। त्यति मात्र क्षेति भएन्, भौतिक तथा अभौतिक लाखौँको क्षति भयो सो घाटा प्रदेश सरकारलाई मात्र लागेन देशलाई नै लाग्यो ।
कोशी प्रदेशको नामाकरणको इतिहास बारम्बार विवादपूर्ण रहँदै आएको छ। पहिलो कार्यकालको प्रदेशसभामा १७ फागुन २०७९ मा दुई तिहाइ बहुमतद्वारा कोशी नामकरण भयो। त्यतिबेला पहिचान पक्षधरहरूले ‘लिम्बूवान(किराँत (सगरमाथा प्रदेश’ नाम राख्ने प्रस्ताव राखेका थिए, तर बहुमतले ‘कोशी’ नाम पारित गर्यो। तत्कालीन प्रक्रिया गुप्त र छिटो गरिएकोले विरोधका राखिएको थियो।
विश्लेषकहरूले प्रचण्डको नयाँ दाबी र सक्रियताले आगामी प्रदेश र संघीय चुनावमा जातीय, सामाजिक र राजनीतिक द्वन्द्वलाई पुनः उकास्ने सम्भावना रहेको बताउँछन्। यसले केवल प्रदेशको नामको बहस नभई, पार्टीभित्रको शक्ति संरचना, निर्वाचन रणनीति र सामाजिक समीकरणमा व्यापक प्रभाव पार्ने जोखिम बनाएको छ।
यसरी, कोशी प्रदेशको नामाकरण विवाद र प्रचण्डको दाबी नेपाली राजनीतिको संवेदनशील पक्षलाई पुनः सतर्क अवस्थामा राख्दै सामाजिक र जातीय द्वन्द्वका ढोका फेरि खुल्ने संकेत दिएको छ। यसलाई सरकारले कसरी लिन्छ हेर्न बाँकी छ । विगतमा सरकारले सो कार्यलाई हिंशा भड्काउने र सामाजिक र जातिय द्वन्द्व भड्काउने भन्दै शान्ति स्थापनाको दिशामा केन्द्रित भएको थियो ।
