काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ऊर्जा र कृषिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले आफ्नो पहिलो सरकारको कार्यकालमै यी दुई क्षेत्रलाई आधारभूत प्राथमिकतामा राखेको स्मरण गर्दै, लोडसेडिङ अन्त्य र किसानलाई राहत दिने नीति त्यसकै परिणाम भएको बताए।
पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, “हामीले गणतन्त्र स्थापनापछि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका थियौँ। लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु मात्र नभई देशलाई ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाउन दीर्घकालीन भिजन बनाएका थियौँ।”
उनले ऊर्जा मन्त्रालयमा जनार्दन शर्मा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई ल्याउने निर्णयलाई “परम्परागत ढाँचा भत्काएर नयाँ जनपक्षीय सेटिङ बनाउने राजनीतिक आँट” भएको बताए।
भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापारमा आफूले प्रधानमन्त्री हुँदा निरन्तर पहल गरेको स्मरण गर्दै उनले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना नगरी ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सम्भव नहुने प्रष्ट पारे। “विद्युत् ऊर्जा विधेयक तत्काल पारित गरेर लगानी र विकासको बाटो खोल्नुपर्छ,” उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा उनले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धि गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई माओवादीकै योगदान बताउँदै कांग्रेस र एमालेप्रति कडा टिप्पणी गरे। “यो सरकार डरले बनेको हो। यसबाट सुशासन र समृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति नै यसको आधार हो,” प्रचण्डले भने।
उनले जनताले वास्तविक रूपमा देश बनाउन सक्ने शक्ति माओवादी नै भएको विश्वास गर्न थालेको दाबीसमेत गरे।
