काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने नयाँ कानुनी प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
अधिवक्ता अनिल आचार्य, पत्रकार सुमल लुइँटेल र सञ्चारमाध्यम सञ्चालक बिकल गिरीले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा हालसालै थपिएको दफा ७(ख) खारेजीको माग गर्दै सोमबार रिट दायर गरेका हुन्।
गत साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२” मार्फत उक्त दफा थपिएको हो, जसले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सीमित गरेको छ।
रिट निवेदनमा यो व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमाथि प्रत्यक्ष अतिक्रमण हुने दाबी गरिएको छ। साथै, अनलाइन मिडियालाई हालको व्यवस्था अनुसार प्रेस तथा सूचना विभागमै दर्ता गर्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधि सभा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ।
यो कानुनी प्रावधान खारेज सम्बन्धी रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हुनेछ।
